Panjim Smart City: राजधानी पणजीला सध्या सगळ्यांकडूनच उद्ध्वस्त नगरी असे संबोधले जात आहे ते तेथे बेबंदपणे चालू असलेल्या रस्ते व गटारांच्या खोदकामामुळे. सध्या तेथील कुठला रस्ता खोदला गेलेला नाही ते सांगणे कठीण अशी अवस्था आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ही कामे सुरू असली तरी ती करताना वेळ काळ पाहणे आवश्यक होते असे केवळ स्थानिकच नव्हेत, तर इफ्फी तसेच जुने गोवे फेस्तानिमित्ताने आलेले पाहुणेसुध्दा म्हणून गेले. आता जागतिक आयुर्वेद परिषदेसाठी आलेले प्रतिनिधीही तेच म्हणतील.

गोव्यात म्हणजेच पणजीत होणारे असे सोहळे व त्यांच्या तारखांचा अभ्यास करून ही कामे हाती घेतली असती तर संबंधितांच्या अब्रुची अशी लक्तरे निघाली नसती. आता महापालिका, स्मार्ट सिटीवाले व बाकीचे एकमेकांकडे अंगुली निर्देश करत असले, तरी त्यात गोव्याची बदनामी मात्र झाली आहे.

प्रतिमा दहनाने काय साधणार?

मोपा विमानळाचे उद्‍घाटन दारात येऊन ठेपलेले असलेले तरी त्याच्या नावाचा घोळ संपलेला नाही. राज्य सरकारने त्याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केलेली असली, तरी संबंधितांचे समाधान झालेले नाही.

स्वतःला म.गो. की भाऊसाहेबसमर्थक म्हणविणाऱ्या व हाताच्या बोटावर मोजता येणाऱ्यांनी परवा म्हापशात सुदिन ढवळीकरांच्या पुतळ्याचे दहन केले. मात्र, त्यातून त्यांनी काय साधले असा प्रश्न म. गो. वालेच विचारू लागले आहेत.

कारण म. गो. ची आजची स्थिती दयनीय आहे. मोपा नामकरण सोडाच, पण अन्य कोणत्याही मुद्यावर स्वतःची ठाम भूमिका घेणे म. गो. ला शक्य नाही हे संबंधितांनी ओळखायला हवे असे म.गो. नेते खासगीत सांगतात.

ध्वनिप्रदूषणावर निर्बंध

उच्च न्यायालयाने किनारी भागातील संगीत रजनीवर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमावर बोट ठेवून निर्बंध घातल्याने तेथील रहिवाशांनी सुटकेचा श्वास सोडलेला असला, तरी नावेलीतील दवर्ली भागात म्हणे ध्वनिप्रदूषणाची वेगळीच समस्या भेडसावू लागली आहे व संबंधित यंत्रणेने पावले उचलावीत अशी मागणी ते करत आहेत.

या दिवसात सायलेन्सर काढलेल्या मोटारसायकली त्या परिसरात दिवसा तसेच रात्री बेरात्री फिरतात व त्यांच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे रहिवाशांची झोपमोड होते अशा तक्रारी आहेत.

विद्यापीठाचे कार्यकारी मंडळ झोपले?

जवळपास तीन वर्षे गोवा विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाची (एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल) बैठकच झाली नाही किंवा झाली असल्यास अतिशय गुप्त पद्धतीने झाली असावी. गोवा विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर 15 मार्च 2019 ही शेवटची तारीख दिसते, ज्या बैठकीचा इतिवृत्तांत (मिनिटस् ऑफ द मिटींग) उपलब्ध करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गोवा विद्यापीठावर वाढते खटले, निविदा न काढता केलेली कामे, आर्थिक घोटाळ्यांच्या चर्चा, गोमंतकीय प्राध्यापकांना एका महिन्याची सूचना देण्याचे सौजन्यही न दाखवता काढून टाकणे, असले प्रकार चव्हाट्यावर आले आहेत.

त्यासाठीच तर या बैठका बोलावल्याच जात नाहीत किंवा बोलावल्या तरी त्यांचा इतिवृत्तांत उघड केला जात नाही? तीन तीन वर्षे कार्यकारी मंडळाची बैठकच होत नसेल, तर हे मंडळ कार्य तरी काय करते आणि कसे? अनेक प्रकरणांवरील चर्चा इतिवृत्तांतातून उघड होईल याची भीती मंडळाला आहे आणि प्रकाशित झाल्यावर तो बदलता येणेही शक्य नसते. त्यामुळेच 2019 पर्यंतचेच इतिवृत्तांत उपलब्ध करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

पार्किंगची लुटालूट

फोंड्यातील चौपदरी रस्त्यांवर मन मानेल तशी अवजड ट्रकांची पार्किंग चालली होती, पण या प्रकाराला निदान कुर्टी भागात तरी चाप बसला आहे. गेल्या महिन्यात कुर्टीत एका दुचाकीस्वाराचा बळी गेल्यानंतर हे प्रकरण तेथील लोकांनी लावून धरले आणि शेवटी पोलिसांना या ट्रकवाल्यांना रस्त्यावरून हाकलून लावावे लागले.

फोंड्यात तर बऱ्याच ठिकाणी पार्किंगचे पैसे काहीजणांकडून मागितले जातात. ही माझी जागा, ती अमक्याची जागा असे सांगून हे लोक पार्किंगचे पैसे बिनधास्त वसूल करतात. त्यामुळेच तर फोंड्यात वाहतूक टर्मिनसची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. आता हा वाहतूक टर्मिनस कधी अस्तित्वात येतो, देव जाणे, तोपर्यंत ही पार्किंगची लुटालूट सुरूच राहणार वाटते.

सुरक्षा यंत्रणाच यथातथा

राज्यातील अनैतिक व्यवहार काही थांबायचे नाव घेत नाही. किनारपट्टी भागात अमलीपदार्थ व्यवहार, वेश्‍या व्यवसायाबरोबरच आता राज्यातून मोठ्या प्रमाणात दारूची बेकायदा वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्याच्या सर्वच वेशींवर पोलिस आणि वाहतूक खात्याचे अधिकारी असतात. मात्र, बिनधास्त चोरटी वाहतूक सुरूच असते. धारगळ येथे दोन दिवसांपूर्वी पकडण्यात आलेली चाळीस लाखांची दारू हे केवळ एकच प्रकरण आहे. अशी चोरट्या दारू वाहतुकीची प्रकरणे रोजच किती घडतात हे कुणालाच माहीत नाही.

गोव्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून असे प्रकार चालले आहेत. तरीही मुख्यमंत्री म्हणतात, अनैतिक व्यवहार चालू देणार नाही, आता सुरक्षा यंत्रणाच जर यथातथा असेल, तर मग आणखी काय बोलणार बाबा...!

अशीही अनधिकृत वाटणी?

सध्या कळंगुट मतदारसंघात सरपंच जोसेफ सिक्वेरा व आमदार मायकल लोबो यांच्यात अनधिकृत वाटण्या झाल्याचे दिसत आहे. कारण एकीकडे कळंगुटमधील कथित डान्स बारवर कळंगुट पंचायतीने आवाज उठवत कारवाई केली. मात्र, लोबो हे याप्रश्नी तसे आक्रमकपणे बोलताना किंवा क्रिया करताना दिसले नाहीत.

जोसेफ हे कळंगुट पंचायत कार्यक्षेत्र सांभाळत आहेत. तर दुसरीकडे लोबो साहेब हे मतदारसंघातील इतर अतिक्रमणांवर आवाज उठवताना दिसताहेत. दोघेही सध्या आपापल्या कामात लक्ष घालून काम करीत आहेत. तसे दोघेही राजकीय प्रतिस्पर्धी. मात्र, सध्या दोघेही एकाच पक्षाचे कार्यकर्ते. त्यामुळे अनधिकृतपणे ही वाटणी झाली असून त्यादृष्टीने दोन्ही नेत्यांची ही कामे सुरू आहेत की काय? अशी चर्चा गावात सुरू आहे.