Goa Municipality: मडगाव पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी काही असे नाठाळ कर्मचारी आहेत, की त्यांनी ‘हम कभी नही सुधरेंगे’ असा पण केला की काय? असे वाटावे, अशी एकंदर स्थिती आहे. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास या पालिकेच्या प्रशासन विभागातील एका महिला कारकुनाचे देता येईल.

या कारकून म्हणे आपण काम करीत नाहीत आणि दुसऱ्यांनाही काम करू देत नाहीत. त्यांच्या विभागातील कुणी झटपट कामाच्या फाईल हातावेगळ्या केल्या तर या बया एवढ्या गतीने फाईल्स हातावेगळ्या करण्याची घाई काय? असे विचारतात म्हणे! कित्येक वर्ष त्या एकाच जागेवर आहेत. त्या कामे गतीने उरकण्यासाठी कुणाचे सहाय्यही घेत नाहीत.

त्यांच्या या आगळ्या वेगळ्या कामाच्या पद्धतीमुळे नवीन कर्मचारी भरतीच्या फाईल वेळेत पुढे गेल्या नाहीत. त्यामुळे आता ही पदे लेप्स झाली आहेत. त्यांचे हे काम पहाता त्या पालिकेच्या लाडक्या सूनबाई तर नव्हेत ना? अशी कित्येकांना शंका आल्याशिवाय रहात नाही बुवा!

खलाशांचा पुळका

2012 व 2014 मधील अनुक्रमे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांत सासष्टीतील तसेच द. गोवा मतदारसंघात भाजपने मुसंडी मारली होती. त्यामागे मनोहर पर्रीकर यांचे मोठे योगदान होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक विषय यशस्वीपणे हाताळले होते. त्यात सी फेरर अर्थात खलाशी व त्यांच्या विधवांच्या पेन्शनाचा मुद्दा होता.

खरे तर ही सारी मंडळी म्हणजे काँग्रेसचा हुकुमाचा एक्का होता, पण असे असतानाही त्यांचा केवळ वापर केला गेला. नंतरही या प्रश्नावर कायम तोडगा निघाला नाही, त्यामुळे परत परत हा मुद्दा ऐरणीवर येतो. विरोधी नेते या प्रश्नी कायमच्या तोडग्याची मागणी करतात, ती योग्यच आहे. पण प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असलेल्यांनी अगोदरच ते केले असते, तर आज ही वेळच आली नसती, असे आता खलाशीच म्हणू लागले आहेत.

गोवा डेअरीचा झटका

गोव्यात नुकताच सहकार सप्ताह साजरा झाला. त्यानिमित्त सर्वांनीच सहकार चळवळीवर इतरांना मोठी प्रवचने दिली. मात्र राज्यात ही चळवळ फोफावू शकली नाही? संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, तीन तालुक्यात स्थापन झालेल्या शेतकरी सोसायट्या मृत्यूपंथाला का लागल्या? त्याचा शोध घेण्याच्या फंदात कोणीच पडलेले नाही.

आता गोवा डेअरी म्हणजेच गोवा दूध उत्पादक संघही त्याच दिशेने तर जात नाही ना? अशी भीती व्यक्त होत आहे. संघाचे देणे तुंबले आहे, त्याचप्रमाणे येणे असलेल्या रकमेची वसुली थकली आहे. त्यावर उपाय शोधला गेला आहे, तो दूध दरवाढीचा. हे पाहिल्यास आता गोवा डेअरीही भाकड गाईचेच दूध काढते का? असा कुणाला प्रश्न पडल्यास त्यात काही नवल आहे का?

सोपो थकबाकीचे कोडे कायम

मडगाव नगरपालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी आता कंबर कसलेली असली, तरी मुळात थकबाकी इतकी प्रचंड आहे, की इतक्यात ती नियंत्रणात येणे कठीण आहे. पण मुळात सोपो ठेकेदाराची थकबाकी कां रहाते, हा मुद्दा असून त्यांतून पालिकेतील साटेलोटे उघड होत असल्याचा आरोप होत आहे.

एका नगरसेवकानेच त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्याकडे तक्रारही केली आहे. यापूर्वी काही वर्षापूर्वी सोपो ठेकेदारांनी पालिकेचे काही लाख बुडविलेले असताना त्याचीच पुनरावृत्ती कशी होते, हे कोडे आता कुणी उलडणार का?

प्रियोळात नवी समीकरणे!

प्रियोळ मतदारसंघात मगो, भाजप, आरजी, आपच्या राजकारणात भाजपचे गोविंद गावडे विजयी झाले. या काळात त्यांची साथ माजी सरपंच सुनील भोमकरांनी सोडली, ते मगोवासी झाले. तरीसुद्धा गोविंद गावडे विजयी झाले.

अद्याप ते मगो पक्षात आहेत, पण मगो नेतृत्वाचा मतदारसंघात पत्ता नाही. त्यामुळे पुढील निवडणुकीपर्यंत काय होणार? याचा नेम नाही. परवा सभापती रमेश तवडकर लोकोत्सवाच्या आमंत्रणासाठी भोमला आले होते, त्यावेळी सुनील भोमकर उत्साहात दिसले. त्यांचे उत्तम स्वागतही त्यांनी केले, त्यांच्या सोबतचे फोटो व्हायरल झाले.

प्रियोळात दोनपेक्षा अधिक वेळा कोणीही आमदारपदी राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मतदार म्हणतात, भोमकरांना तवडकरांचा पाठिंबा मिळेल आणि ते प्रियोळात रंगढंग बदलणार असून सुनीलच पुढचे आमदार होणार, अशी चर्चा प्रियोळ मतदारसंघात सुरू आहे.

सरकारने काळजी घ्यावी

सर्वोच्च न्यायालयाने खाण कंपन्यांना मोठा दणका दिला आहे. गेली अनेक वर्षे खाण अवलंबितांवर अन्याय केलेल्या या खाण मालकांनी खाणी आपल्याच मालकीच्या असल्याच्या अविर्भावात खाण अवलंबितांना छळले. आताही सरकारने खाणी ताब्यात घेतल्यावर त्याला या खाण मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने खाण मालकांना दणका देत खाणी तुमच्या नाहीत, सरकारच्या असल्याचा निवाडा दिल्यामुळे खाण मालक तोंडघशी पडले आहेत. त्यामुळे आता पुढील काळात लिलावाच्या वेळी भलत्याच्याच ताब्यात या खाणी जातील, पण निदान खाण अवलंबितांना पुन्हा छळायला नको, म्हणून सरकारने काळजी घ्यायला हवी, असे खाण अवलंबितच म्हणत आहेत.

मोन्सेरात यांची बोलती बंद

मांडवी नदीच्या पात्रातून तरंगत्या कॅसिनोंना दूर ठिकाणी स्थलांतर करण्याची भाषा निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केली जाते. मात्र जिंकून आल्यावर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे कॅसिनो हटवण्याची हमी पणजीचे आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मतदारांना दिली होती. मात्र त्यांनी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करण्यापूर्वीच भाजपमध्ये उडी मारली. त्यामुळे पणजी शहरातील मतदारांचा विश्‍वासघात केला.

हे कॅसिनो सरकारचे एटीएम असल्याने आता मोन्सेरात यांनी या कसिनोंबाबत बोलणेच बंद केले आहे. या कॅसिनोंची परवाना मुदतवाढ दर सहा महिन्यांनी केली जात आहे. त्यामुळे या कॅसिनोंना या नदीच्या पात्रातून हटवणे या सरकारला जमणारे नाही. या कॅसिनोंच्या परवान्याच्या शुल्कात कोट्यवधीची वाढ केली, तरी ते तेथून हलणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

कारण त्यांचे लागेबांधे केंद्रापर्यंत आहे. केंद्र व राज्यातील हे डबल इंजिन सरकार केंद्राच्या तालावरच चालते. त्यामुळे या कॅसिनोचालकांची लॉबी मजबूत आहे, की केंद्राचा जोपर्यंत आशीर्वाद आहे. तोपर्यंत कोणीही त्यांना हटवू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. सरकारपेक्षा हे कॅसिनोचालक वरचढ बनले आहेत.

बॉस म्हणतो सहन करा!

पोलिस म्हणजे ओहोळावरील दगड, कोणीही यावे आणि कपडे धुण्याप्रमाणे ‘बदडून’ जावे, अशी पोलिसांची व्याख्या करून पोलिसांची व्यथा एका सेवानिवृत्त पोलिस शिपायाने आपल्या शब्दांत मांडली आहे. पोलिसांना बाहेरही शिव्या घालतात आणि पोलिस स्थानकावर ‘बॉस’ शिव्या घालतात.

पोलिसांनी योग्य काम केले तरी ‘मार’ आणि केले नाही, तरी ‘मार’ अशी पोलिसांची अवस्था झाली आहे. आम जनता जेव्हा सणा-उत्सवाची मजा लुटते, तेव्हा पोलिस बंदोबस्तात असतात. खाकी वर्दीतील पोलिस शिपाई असो अथवा रस्त्यावर राहून वाहतूक नियंत्रण करणारा व वाहनचालकांना दंड देणारा पांढऱ्या वेशातील वाहतूक पोलिस असो सगळेच दबावाखाली व तणावाखाली वावरतात.

पोलिस सरकारी नियमाप्रमाणे आपले दुःख व्यक्तही करू शकत नाहीत. बॉसच्या शिव्या व जनतेची दूषणे खाणारे पोलिस आता म्हणत असतील, हेची फळ काय मम् तपाला?