MLA Michael Lobo  Dainik Gomantak
गोवा

MLA Michael Lobo: सहकार क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांवर नियंत्रणासाठी कायदा हवा

Ganeshprasad Gogate

Financial Institutions राज्यात बाहेरील राज्यांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या सहकार क्षेत्रातील वित्तीय संस्था आपले व्यवहार करतात. मात्र, त्यांच्यावर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नाही. यासाठी सरकारने कायदा करून अशा संस्थांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आमदार मायकल लोबो यांनी केली आहे.

अशा संस्थेमध्ये सामान्य माणसांचे पैसे आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात अनेक वेळेला त्याचा दुरुपयोग झाल्याचा दिसून आला आहे, ते लोबो म्हणाले. जितके दूध आम्हाला लागते. हे सगळे दूध बाहेरून आणले जाते.

या खात्याचे मंत्री हुशार आहेत. ते डेअरी फार्मर्सची बैठक घेऊन दूध उत्पादनासाठी प्रयत्न करतील. राज्याच्या काही भागात आजही पाणीटंचाई आहे. किनारपट्टी भागात प्यायला पाणी नाही आणि शेतीलाही पाणी नाही. पाईपलाईन टाकून पाणी आणण्याचे ठरले, त्याचे काय झाले? असा प्रश्‍नही लोबो यांनी केला.

‘सहकार क्षेत्रात निवृत्तीचे वय 60 करा’

सहकार क्षेत्रात अनुभवी, कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करावे, अशी मागणी डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी सभागृहात बुधवारी केली. ते पुढे म्हणाले, सरकारने सहकारी क्षेत्रातील निवृत्तीचे वय ६० केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेता येईल.

पुनर्वसित साळ गावच्या लोकांनी धरणांसाठी गावे-जमिनी दिल्या त्यांना त्रास व्हायला नको. त्यांच्या जमिनी अद्यापही जलस्रोत खात्याच्या नावावर आहेत, म्हणून त्यांना फॉर्म १ आणि १४ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना विविध विभागाकडून परवानग्यांसाठी विलंब लागतो. एका परवानगीसाठी ६ महिने लागतात. याकडे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात.

- डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार, डिचोली

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

IIT चा माजी विद्यार्थी 700 कोटींची गुंतवणूक करणार; गोव्यात धावणार आणखी EV बसेस, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

GPSC परीक्षा म्हणजे काय रे भाऊ? 50 टक्के विद्यार्थ्यांना नाही माहिती, Goa University च्या कामगिरीवर मुख्यमंत्री नाराज

पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, बापाची बाल न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता; हायकोर्टाने रद्द केला आदेश

Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड कायदा प्रस्तावित दुरुस्तीवरून गोंधळ सुरुच, जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण

ED Raid: फ्लॅट्सच्या नावाखाली 636 कोटींची फसवणूक; मेरठमधील व्यावसायिकाच्या दिल्ली, गोव्यातील मालमत्तेवर छापे

SCROLL FOR NEXT