मराठ्यांकडून विचार ‘नोटा’चा?

‘मोडणार, पण वाकणार नाही’, हा बाणा घेऊन राज्यातील मराठा येणाऱ्या निवडणुकीत ‘नोटा’ला मतदान करण्याबाबत विचार करीत असल्याची खबर आहे. राज्यातील सगळे राजकीय पक्ष सर्वसाधारण गटाच्या समस्या समजून घेण्यात अपयशी ठरल्याची भावना मराठ्यांत झाली आहे. मराठ्यांनी राष्ट्रव्यापी आरक्षणविरोधी आंदोलनात भाग घ्यायला सुरवात केल्याची चर्चा होत आहे. सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष काँग्रेस, ‘आप’ व ‘मगो’ पक्ष सामान्य गटाच्या भावना समजून घेत नसून सामान्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम राजकीय पक्ष करीत असल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ‘नोटा’ला मतदान करण्याचा विचार मराठे करीत असल्याची चर्चा आहे.

मर्जीतील विरोधकांची गणिते...

म्हापसा मतदारसंघात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला असून नवनवीन चर्चा रंगू लागल्या आहेत. सत्ताधारी भाजप आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पर्यायी उमेदवारांबाबत विचारविनिमय करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शहरातील नागरी प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या एका स्थानिक समितीच्या प्रमुख सदस्यांना सत्ताधारी पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने आपल्या घरी ‘चाय पे चर्चे’साठी आमंत्रित केले होते, अशी माहिती राजकीय वर्तुळातून मिळते. या गुप्त बैठकीत उमेदवारीच्या विविध समीकरणांवर खलबते झाली. मात्र, उमेदवार कोणत्या समाजातील दिला जातो, त्यावरच आमचा पाठिंबा अवलंबून असेल, अशी भूमिका संबंधित नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी नेत्यांसमोर मांडल्याची माहिती मिळाली आहे. या संपूर्ण राजकीय नाट्यावरून स्पष्ट संकेत मिळतो की, आगामी काळात आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना ‘मर्जीतील विरोधकांची’ जास्त साथ घ्यावी लागणार आहे!

‘उटा’चे बजेट!

गोव्‍यातील ‘एसटीं’ना याच निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी आदिवासींची शिखर संघटना असलेल्‍या ‘उटा’ने सध्‍या कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘उटा’चे अध्‍यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी सरकारी व निमसरकारी सेवेतील ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांनी आपल्‍या एका महिन्‍याच्‍या पगारातील दहा टक्‍के रक्‍कम ‘उटा’च्‍या खात्‍यात जमा करावी, अशा आशयाचे आवाहन केले आहे. असे म्‍हणतात, गोव्‍यात किमान सात हजार ‘एसटी’ सरकारी व निमसरकारी सेवेत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सरासरी पाच हजार रुपये जरी ‘उटा’च्‍या खात्‍यात जमा केल्‍यास ही रक्‍कम साडेतीन काेटींच्‍या घरात पोहोचते. एकाअर्थी निवडणुकीच्‍यावेळी ‘उटा’च्‍या खात्‍यात जमा झालेली ही भरीव रक्‍कम, असे म्‍हणता येईल. ‘उटा’ आपले हे भले मोठे बजेट जाहीर करून सरकारला एक गर्भित इशारा तर देण्‍याच्‍या तयारीत नाही ना? सध्‍या तरी हीच शंका व्‍यक्‍त केली जात आहे. ∙

युरी-विजयमध्ये समन्‍वयाचा अभाव?

काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड यांच्‍यातील युती पुढे नेण्‍यासाठी दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस प्रदेशाध्‍यक्ष गिरीश चोडणकर आणि गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांची बैठक झाली. त्‍यामुळे या दोन्‍ही पक्षांत सगळे काही आलबेल आहे, असे वाटू लागले होते. मात्र, काल विराेधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभा अधिवेशनाच्‍या निमित्ताने सर्व विराेधी पक्षांची जी बैठक बोलावली होती त्‍या बैठकीचे विजय सरदेसाई यांना निमंत्रण देण्‍यात आले नव्‍हते. याबद्दल विजय सरदेसाई यांनी काल सायंकाळी एक ट्‍वीट करीत आपल्‍याला या बैठकीची कल्‍पना कुणी दिली नव्‍हती. सायंकाळी ५.३० वाजता विराेधी पक्षनेत्‍यांचा एक मिस कॉल तेवढा आला, असा खुलासा केला आहे. यापूर्वी विजय आणि युरी यांच्‍यातील नाते काहीसे तणावाचे होते, असे सांगितले जात होते. त्‍यामुळेच विजयला या बैठकीची कल्‍पना देण्‍यात आली नाही, की विजय आणि युरी यांच्‍यात समन्‍वय नसल्‍याने ही चूक घडली का? काही का असेना, यावर भाजपच्‍या गोटात मात्र निश्‍चितच समाधान व्‍यक्‍त केले जात असेल.

आता पणजी बुडत नाही?

पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटले; पण यंदा राजधानीत मुसळधार पावसाचे फारसे दर्शन झाले नाही. मात्र, रविवारी अवघ्या अर्ध्या तासाच्या पावसाने पणजी पुन्हा पाण्याखाली गेली. ‘आता पणजी बुडत नाही’, असा दावा करणारे आता नेमके काय म्हणणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अर्ध्या तासाच्या पावसात ही अवस्था, तर सलग अर्धा दिवस पाऊस पडला तर काय होईल, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. उत्तर मिळेल की पुन्हा आश्वासनांचाच पाऊस पडेल, याचीच उत्सुकता!

सुदिनराव व दलबदलू!

‘मगो’ पक्षाचे नेते व वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दलबदलूंना उमेदवारी न देता नव्या चेहऱ्यांना संधी द्या, असे आवाहन इतर पक्षांना केले आहे. आता यावरून लोकांमध्ये उपहासात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. पहिले म्हणजे सुदिनरावांची ज्या पक्षाकडे युती आहे त्याच पक्षात जास्त दलबदलू आहेत. हाच पक्ष दलबदलूना थारा देतो. दुसरे म्हणजे स्वत: सुदिनराव दलबदलू नाहीत का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. जरी सुदिनरावांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला नसला तरी जो पक्ष सत्तेत आहे (कॉंग्रेस म्हणा किंवा भाजप) त्या पक्षाकडे युती करून मंत्रिपद तर मिळवले आहे ना? एकाच पक्षाकडे निष्ठा न ठेवता दुसऱ्या पक्षाकडेही संबंध ठेवणे, हा दलबदलूचाच प्रकार आहे ना? तिसरे म्हणजे त्यांचा स्वत:चा ‘मगो’ पक्ष यावेळी किती नव्या चेहऱ्यांना संधी देतो, तेही पाहावे लागेल. घोडा मैदान दूर नाही. गोमंतकीयांच्या नजरा याकडेही लागलेल्या आहेत बरं का!

‘आरजी’, ‘आप’शी कधी चर्चा?

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई हे सतत काँग्रेस मोठा पक्ष असल्याने त्यांनी त्वरित पावले उचलावीत आणि युतीबाबत सर्व पक्षांशी बोलावे, असे सांगत असतात. आज-उद्या म्हणत अखेर नुकतीच सरदेसाई आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यात भेटही झाली. त्यामुळे युतीची नीव कायम राहणार, हे स्पष्ट झाले. आता नव्या ‘आरजी’ आणि ‘आप’ला बरोबर घ्यायचे झाल्यास काँग्रेस त्यांच्याशी बोलणी कधी सुरू करणार, हे पाहावे लागेल. खरेतर सध्या चोडणकरांवरच सगळी भिस्त असल्याने त्यांनी या दोन्ही पक्षांशी बोलून तत्काळ युतीचा निर्णय जाहीर करणे आवश्यक आहे. वेळ घालवणे हे काँग्रेसला आणि इतर पक्षांनाही परवडणार नाही. ‘आप’ने यासाठी समन्वय समिती नेमली आहे, तर ‘आरजी’ची सूत्रे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या हातात आहेत, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना एकत्रित आणून युतीचा प्रश्न निकाली काढला जावा, असे काँग्रेसच्या आणि या पक्षाच्याही नेत्यांना वाटत आहे.

सायबासमोर पेच...

मडगाव पोलिस ठाणे म्हणजे दक्षिणेतील सर्वाधिक वर्दळीच्या ठाण्यांपैकी एक. मात्र, सध्या या ठाण्यात ‘पीएसआय’चा तुटवडा आहे. ठाण्यात सध्या अवघे पाच पुरुष आणि एकमेव महिला उपनिरीक्षक कार्यरत असल्याने प्रत्येक प्रकरणात तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अरुण गावस देसाई यांच्यासमोर रोजच मनुष्यबळाचा पेच उभा राहत आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे अलीकडेच या ठाण्यासाठी तीन नवीन ‘पीएसआय’ची बदली करण्यात आली. त्यात दोन पुरुष आणि एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. मात्र, बदलीचे आदेश कागदावर आले असले तरी प्रत्यक्षात हे अधिकारी अजूनही जुन्याच ठिकाणी अडकून पडले आहेत. कारण त्यांना अद्याप रिलिव्हच करण्यात आलेले नाही. परिणामी, ‘नवे अधिकारी कधी रुजू होणार?’ याची प्रतीक्षा करत सायबांना सध्या उपलब्ध असलेल्या मोजक्या ‘पीएसआय’च्या बळावरच ठाण्याचा कारभार हाकावा लागत आहे. आता आदेशानंतर प्रत्यक्ष रुजू होण्याचा मुहूर्त कधी लागतो, याकडेच ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

जुने ते कालबाह्य

साने गुरुजी कथामाला हा गाजलेला ऐतिहासिक उपक्रम. सारेगमप व अन्य टीव्ही कार्यक्रम विदेशी टीव्ही कार्यक्रमांच्या सांगाड्याची कॉपी आहेत. त्याचप्रमाणे गोंयबाब कथामालाही साने गुरुजी कथामालेच्या संकल्पनेप्रमाणे मडगावात सुरू झाली. काळाप्रमाणे आकृतीबंधात बदल व्हावे लागतात. आपण कधीच बदलत नाहीत, वाढत नाहीत त्यांना हे लागत नाही. असो. सत्तरच्या दशकात गाड्यावर बरणीतील पेपरमिंट मिळायची. आताच्या जेन(पिढी) मुलांना ती चालतील का? नाटक तीन अंकी व्हायचे तेव्हा. आता दोन तासांपेक्षा कमी. कथामाला प्रकरण आजच्या काळात किती सुसंगत आहे? त्यात ढाचागत परिवर्तनाची गरज आहे का? यावर विचार करायला उसंत नाही कुणाला. मंडळाने प्रशिक्षक नेमले शिक्षकांसाठी कथाकथनाचे मानदंड स्पष्ट करण्यासाठी. तो अत्यल्प प्रतिसाद कथामालेच्या उपक्रमाच्या आजच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहे. कथामालेचं वय २५ की ३६ हा घोळ सुरूच आहे.

शिवसेनेची छत्री चर्चेत

शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने गोव्यात पहिल्यांदा शिवसेनेचा वर्धापनदिन अतिशय थाटात साजरा केला. हजारो नागरिकांना जमवून नेते गजानन कीर्तीकरांच्या उपस्थितीत जोरदार भाषणे झाली, जल्लोष पाहायला मिळाला; परंतु वर्धापनदिन कार्यक्रमानंतर आता स्थानिक नेते कुठे दिसतच नाहीत. राज्यातील विविध प्रश्‍नांवर ना मोर्चा, ना पत्रकार परिषद, सारे काही सामसूम आहे. शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकारी कुठे दिसत नसले तरी वर्धापनदिनी नागरिकांना वाटलेल्या शिवसेनेच्या छत्र्या मात्र अधूनमधून दिसतात; मात्र पावसाळाही त्यांना टांग देत आहे!

खासदार तानावडेंचे क्रीडा क्षेत्रात पाऊल...

राज्यसभेचे सदस्य सदानंद शेट तानावडे लवकरच क्रीडा क्षेत्रात दमदार पाऊल टाकतील, अशी चर्चा आहे. गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनचे जयेश नाईक आणि गुरुदत्त भक्ता दिल्लीत तानावडे यांना भेटले. नाईक यांनी ते छायाचित्र व्हॉट्‌सॲप स्टेटसवर ठेवले आणि ही वार्ता कानोकानी झाली. सध्याचे अध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी तीनवेळा हे पद भूषविले आहे. त्याशिवाय क्रीडा संहितेनुसार ७० वर्षे वयावरील व्यक्तीला संघटनेच्या प्रमुखपदी राहता येत नाही. यामुळे तानावडे यांच्या गळ्यात गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनची माळ पडेल, असे दिसते.

म्‍हणून राज्‍यव्‍यापी यात्रा!

येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबतची युती कायम ठेवण्‍याचा निर्णय आमदार तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी घेतला असून, निवडणुकीच्‍या तयारीसही जोर दिलेला आहे. त्‍याअनुषंगाने राज्‍यव्‍यापी यात्रा काढत चाळीसही मतदारसंघांत फिरण्‍याचे त्‍यांनी निश्‍चित केले आहे. त्‍याची सुरवात लवकरच पेडण्यातून होणार आहे. निवडणूक अवघ्‍या काही महिन्‍यांवर आलेली असल्‍याने गोवा फॉरवर्डची ताकद काँग्रेसला दाखवून अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्‍यासाठीच विजयनी राज्‍यव्‍यापी यात्रेचे आयोजन केल्‍याची चर्चा सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधी नेते युरी आलेमाव यांनीही यात्रेचे आयोजन केले आहे. दोघांचेही उद्दिष्ट एकच आहे; परंतु यात्रेच्या निमित्ताने एकमेकांच्या विरोधात आकसाने उभ्या असलेल्या या नेत्यांच्या यात्रा एकमेकांविरुद्ध आदळल्या नाही म्हणजे झाले!

या मागण्या पूर्ण होणार का?

निवडणुका जवळ आल्या की मागण्यांचा महापूर वाहायला लागतो. गोव्यात सध्या दोन मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे. पाहिली मागणी आहे ‘एसटीं’च्या आरक्षणाची. येणाऱ्या निवडणुकीत ‘एसटीं’साठी विधानसभेच्या चार जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी आग्रही मागणी होत आहे. तर दुसरी मागणी आहे ‘धनगर समाजाची’. धनगर समाजाला ‘एसटी’चा दर्जा द्यावा, अशी मागणी ते करीत आहेत. धनगर समाजाच्या मागणीला काही ‘एसटीं’चे नेते विरोध करीत आहेत, तर ‘एसटीं’चे राजकीय आरक्षण घटनेप्रमाणे व्हावे, आधी जनगणना पूर्ण करावी, जातीय जनगणना पूर्ण करावी, मतदारसंघ पुनर्रचना करावी व मग आरक्षण लागू करावे, यासाठी बिगर ‘एसटी’ समाज आवाज उठवीत आहेत. या मागण्यांमुळे सरकारची स्थिती ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’, अशी झाली आहे.

त्रस्त जनता

सरकारचे निर्णय जाहीर होतात; पण न्यायालयात कागदपत्रांचीच खरी परीक्षा होते. जलक्रीडेसाठी परवानग्या दिल्या. मात्र, संबंधित क्षेत्राचे सीमांकन आणि अधिसूचना नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात समोर आला. निर्णय योग्य की अयोग्य, हे न्यायालय ठरवेलच; पण या प्रकरणाने विरोधकांच्या हातात सरकारविरोधातील आणखी एक मुद्दा दिल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. आता राजकारणात लाट कोणाच्या बाजूने वळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याचा फायदा विरोधक कसा घेतील आणि घेतील की नाही, हाच प्रश्न आहे. आता विधानसभेत तरी निदान विरोधक एकत्र येऊन सरकारच्या अशा निर्णयांवर आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा त्रस्त जनतेला आहे.

हिरोही प्रतीक्षेतच!

कोरोना काळात ‘फ्रंटलाइन हिरो’ म्हणून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा टाळ्या-थाळ्या वाजवत गौरव केला; पण संकट ओसरताच तेच योद्धे सरकारच्या फाईलीत हरवले. गोमेकॉत कंत्राटी पद्धतीवर साडेपाच वर्षे आश्वासनांच्या ऑक्सिजनवर जगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता पुन्हा ऑक्टोबरचे गाजर दाखविले जात आहे. यावेळीही आश्वासनांचे इंजेक्शन देऊन वेळ मारून नेली, तर ‘हिरो’ म्हणून गौरवलेल्यांचेच आंदोलन सरकारसाठी नवे ‘हेल्थ इमर्जन्सी’ ठरणार, हे लक्षात ठेवावे, असा इशारा ते देऊ लागले आहेत.

आता ‘ते’ही ‘एसएससी’ होणार?

बाराखडी न येणाऱ्यांना आपण अशिक्षितांच्या गटांत टाकतो. तसे आपले राज्य शंभर टक्के शिक्षित राज्य म्हणून जाहीर झाले असले तरी गोव्यात दहावी पास न झालेले अनेक युवक आहेत. ज्यांच्याकडे दहावीचे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना सरकारच्या कोणत्याही सुविधांचा लाभ मिळत नाही. दहावी नापासांना आता गोवा शालान्त मंडळाने आशेचा किरण दाखविला आहे. ज्यांनी दहावी उत्तीर्ण न होताच शाळेला रामराम ठोकला, अशा विद्यार्थ्यांसाठी बोर्ड खास परीक्षा घेणार आहे. केवळ दहावी नापासच नव्हे तर ज्यांनी शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही, असे ड्रॉपआऊट विद्यार्थीही दहावीची परीक्षा देऊ शकतात. ज्यांना बाराखडी येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी जर बोर्डाच्या प्रॅक्टिकल व ॲक्टिव्हिटी प्रॉजेक्टमध्ये चांगले श्रम घेतले तर एक शब्दही न लिहिता कोणालाही दहावीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे सहज-सोपे आहे. ड्रॉपआउट्‌स चला लागा कामाला.