देशात सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असूनही प्लास्टिक कचरा निर्मितीमध्ये (Plastic Waste Generation) गोवा (Goa) अव्वल असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालातून समोर आले आहे. दुसरीकडे मात्र गोवा सरकारने (Government of Goa) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, 'आम्ही प्लास्टिक पिशव्यांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र तसे असतानाही कचरा निर्मितीच्या यादीत गोवा अव्वल ठरले आहे.'

प्लास्टिक पिशव्या आणि बाटल्यांचा वाढता वापर हा गोवा पर्यटन विभागापुढील (Goa Tourism Department) यक्ष बनला आहे. जो आताही नियंत्रणात आलेला नाही. राज्यात प्लॅस्टिक पिशव्यांवर संपूर्ण बंदी असल्याचे सरकार आपल्या नोंदींमध्ये दाखवत असले तरी हे पूर्णत:हा खोटे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात छोट्या दुकानांपासून ते मोठ्या सुपरमार्केटपर्यंत प्रत्येकजण उघडपणे प्लास्टिक पिशव्या आणि बाटल्यांचा वापर करत आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने 20 जुलै 2020 रोजी जाहीर केले होते की, राज्यातील सर्व हॉटेल्स प्लास्टिक कचरा निर्मिती कमी करण्यासाठी प्लास्टिकच्या बाटल्या, कप यासारख्या सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वस्तू वापरणे बंद करतील.

जीटीडीसीच्या अध्यक्षांनी आश्वासन दिले होते की, आमचे विभाग आणि गोव्यातील जीटीडीसी हॉटेल्स प्लास्टिक सामग्रीचा वापर थांबवतील. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणासाठी योगदान देण्यास आणि प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी मदत करेल. वाढती प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या राज्याची चिंता वाढवत आहे. आपले पर्यावरण प्लास्टिकमुक्त ठेवणे महत्वाचे असल्याची त्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. अनेक सरकारी बदल आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांनीही प्लास्टिकच्या वाढत्या समस्येवर रोख लावता आलेला नाही. गोव्याच्या प्रसिद्ध पट्टो भागात (समुद्रकिनारी नसलेले) कोट्यवधी रुपयांच्या पुनर्चक्रणाचे संयंत्र उभारण्यात आले होते, परंतु ते जवळजवळ अकार्यक्षम ठरले आहेत. गोव्यातही एक स्वतंत्र असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असूनही बड्या व्यवसायांच्या राजकीय संरक्षणाखाली चिरडले गेले आहे. जे राज्यातील मोठ्या कचरा निर्मितीला हातभार लावतात.

स्वच्छ भारतनुसार, मे 2017 मध्ये, गोवा सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा आणि कचऱ्याच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी (जुलै 2017 पासून) प्लास्टिक पिशव्या खरेदी आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. आणि या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांवर 4 हजारांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले होते. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनीही प्लास्टिकमध्ये गुंडाळलेल्या भेटवस्तू, पुष्पगुच्छ न स्वीकारण्याचा ट्रेंड प्रस्थापित करुन प्लास्टिकच्या अतिवापराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. तसेच 'इन्क्रेडिबल गोवा' च्या फेब्रुवारी आवृत्तीत प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, प्लास्टिक डंपिंगमुळे सागरी जीवांचे जीवन धोक्यात आले आहे. हे डंप समुद्राच्या शेजारी असल्याने प्लास्टीक कचरा पूर्ण समुद्राच्या तळाशी जमा होतो.

स्थानिक दैनिक हेराल्ड गोवामध्ये प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टनुसार, प्रति वर्ष एक व्यक्ती 12,000 ग्रॅम प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो, त्यानंतर दिल्ली (10,000) आणि केरळ (8,000) अशा प्रकारे देशातील प्लास्टिक कचऱ्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर भारतातील इतर राज्यांचा नबंर लागतो. विशेष म्हणजे गोवा सरकारने सीपीसीबीला सांगितले आहे की, आम्ही प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. एकेरी वापरलेल्या प्लास्टिकवर बंदी आणण्यासाठी गोवा नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंट्रोल कायद्यामध्ये सुधारणा केल्याची माहितीही राज्याने बोर्डाला दिली आहे.