पणजी: राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण असलेल्या कदंब महामंडळात इलेक्ट्रिक आणि डिझेलच्या मिळून २०० बसेसचा तुटवडा आहे. त्यातील ८० बसगाड्या पुढील काहीच महिन्यांत दाखल होणार आहेत.
ग्रामीण भागांत वाहतुकीसाठी अजूनही डिझेलवरील बसेसची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशा बसही कदंबच्या ताफ्यात आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत, अशी माहिती आमदार तथा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी मंगळवारी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिली.
पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतच्या सर्वच भागांतील नागरिक वाहतुकीसाठी कदंबच्या बसचा वापर करीत असतात. त्यामुळे प्रत्येकवर्षी इलेक्ट्रिक आणि डिझेलवर चालणाऱ्या आवश्यक तितक्या बसची महामंडळाकडून खरेदी करण्यात येत आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या बसेस स्क्रॅपमध्ये टाकून त्यांच्याजागी नव्या बस घेण्याची प्रक्रिया महामंडळाकडून सुरू आहे.
बस खरेदी करताना पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीवर महामंडळाकडून अधिक भर देण्यात येत आहे. परंतु, राज्यातील ग्रामीण भागांत अजूनही चार्जर स्टेशन उभारण्यात आलेली नाहीत.
त्यात काही ठिकाणी बस मुक्कामाला थांबतात. याचा विचार करून अशा ठिकाणी डिझेलवर चालणाऱ्या बसची सेवा देण्यासाठी डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसही खरेदी करण्यात येत आहेत, असे तुयेकर यांनी सांगितले.
सध्या महामंडळात इलेक्ट्रिक आणि डिझेलवर चालणाऱ्या अशा दोन्ही मिळून २०० बसेसचा तुटवडा आहे. गतवर्षी केंद्राने गोव्याला १५० इलेक्ट्रिक बस देण्याची हमी दिलेली होती. त्यानुसार सुमारे १२०
बसेस गोव्यात पोहोचल्या असून, त्यातील उर्वरित ३० आणि आणखी ५० अशा ८० बसेस पुढील काही महिन्यांत राज्यात दाखल होतील. त्यानंतर ७० बसेसच्या खरेदीसंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचेही तुयेकर यांनी स्पष्ट केले.
काही खासगी बसमालकांच्या डिझेल अनुदानासह इतर काही मागण्या प्रलंबित होत्या. त्यामुळे असे बसमालक सरकारच्या ‘माझी बस’ योजनेत सहभागी होण्यास तयार नव्हते; परंतु त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने त्यांना प्रलंबित डिझेल अनुदानही देण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात खासगी बसमालक ‘माझी बस’ योजनेत सहभागी होतील. त्यानंतर महामंडळाला बसेसचा तुटवडा जाणवणार नाही, असेही उल्हास तुयेकर यांनी नमूद केले.
दरवर्षी नुकसानीत येणाऱ्या कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने तिकीट बुकिंग करणाऱ्यांना दहा टक्के सवलत देण्यात येत असल्यामुळे या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होत चालली आहे.
याशिवाय पुढील काळात मडगाव, वास्को आदी ठिकाणची बसस्थानके सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने (पीपीपी) उभारण्यात येणार आहेत. ही बसस्थानके उभी राहिल्यानंतर त्यापासूनच महामंडळाला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचेही उल्हास तुयेकर यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.