पणजी: गोवा मत्स्योद्योग खात्याचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सुमारे ६०० मच्छीमारी बोटी बेकायदा म्हणजे वैध परवाना न घेताच कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार एका अंतर्गत आदेशातून उघडकीस आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संचालकपदावर पुन्हा रुजू झालेल्या डॉ. शमिला मोंतेरो यांच्यासमोर अवैध बोटींच्या नोंदणीचे मोठे आव्हान आहे.

यापूर्वीच्या मत्‍स्‍योद्योग संचालकांनी ३० एप्रिल रोजीच्‍या एका आदेशानुसार, सध्याच्या मच्छीमारी हंगामात केवळ २९२ बोटींना परवाने दिले आहेत. मात्र तब्बल ६५८ बोटींना ट्रान्सपोंडर (नाविकांना ट्रॅक करण्यासाठीची यंत्रणा) बसवली गेली आहे.

यावरून निदर्शनास येते की, शेकडो बोटी परवाने नसतानाही मच्छीमारी करत आहेत. अनेक बोटींवर काम करणाऱ्या खलाशांची यादीही खात्याकडे उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, २०१४ पासून आजतागायत अशा कोणत्याही बेकायदेशीर बोटीवर दंडात्मक कारवाई झालेली नाही.

खात्याच्‍या सचिवांनी याप्रकरणी झोनल अधीक्षकांना अशा बोटमालकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्याचे आदेश दिले असून, तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मात्र, अनेक बोटमालकांनी अजूनही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्‍यांच्या स्थितीचा सविस्तर अहवाल विभागाकडे पोहोचलेला नाही.

मोंतेरो यांच्‍यासाठी कसोटीचा काळ

डॉ. शमिला मोंतेरो यांची पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या मागील कार्यकाळातील वादग्रस्‍त मुद्दे अवैध मच्छीमारी, अस्वच्छ खाड्या आणि अपूर्ण नोंदणी व्यवस्थापन पुन्हा चर्चेत आले आहेत. अशा स्थितीत अवैधपणे कार्यरत असलेल्या मच्छीमारी बोटींना वैधतेच्या चौकटीत आणणे, त्यांची आणि खलाशांची अचूक नोंदणी करणे, मच्छीमारी व्यवस्थेला कायद्याच्या चौकटीत बसवणे ही त्यांच्यासमोरील पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी ठरणार आहे.

न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर

खात्यानेच अवैध एलईडी मच्छीमारी तसेच मासे आकर्षित करणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दिलेल्या हमीच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन आजही ही विध्वंसक पद्धत सर्रासपणे सुरू आहे. यावरून नियमन आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.