पणजी: बंद आणि निष्क्रिय औद्योगिक युनिट्‌स (घटक) पुन्हा सुरू करण्यासाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) ‘एक्झिट सपोर्ट योजने’ला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ ९ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाली आहे. योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत ५६ औद्योगिक घटकांचे हस्तांतरण झाले असून, त्यातून १६५.२९ कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि १,९६९ रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

२५ जून २०२४ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश वापराविना पडून असलेले औद्योगिक भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून देणे हा आहे. पात्र घटकांच्या हस्तांतरणासाठी भूखंडावर ३० टक्के बांधकाम पूर्ण असण्याची पूर्वअट शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र, हस्तांतरणानंतर दोन वर्षांत निर्धारित बांधकामाची अट पूर्ण करावी लागेल. पहिल्या वर्षाचे भाडेही माफ केले जाते.

महामंडळाने ओळखलेल्या ४३६ निष्क्रिय घटकांपैकी ९९ घटक पुन्हा सुरू झाले आहेत, तर १८ घटकांनी सहा ते आठ महिन्यांत कामकाज सुरू करण्याची हमी दिली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आठ घटकांना बेदखलीचे आदेश देण्यात आले असून, २५५ प्रकरणे सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत.

औद्योगिक जमिनीचा उत्पादक वापर, नव्या गुंतवणुकीला चालना आणि रोजगारनिर्मिती ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो आणि गोवा-आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी सांगितले.