पणजी: कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवर २०१४ पूर्वी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून १८ महिने करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या ११ सप्टेंबरच्या मंजुरीनंतर गोवा विधिमंडळ डिप्लोमा क्रमांक २०७०, दिनांक १५ एप्रिल १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा कायदा, २०२६ राज्य सरकारने अधिसूचित केला आहे.

यापूर्वी नियमितीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. नव्या सुधारणेनुसार नागरिकांना आता १८ महिन्यांच्या कालावधीत अर्ज करता येणार आहे. यासाठी यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा नव्या कायद्याने घेतली आहे. या कायद्याला १० एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभाव देण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कालावधीपासून लागू असलेल्या तरतुदींना या सुधारणेचा आधार मिळणार आहे.

कोमुनिदाद जमिनीवर २०१४ पूर्वी घरे बांधून राहणाऱ्या पात्र नागरिकांसाठी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत अर्ज करण्याची संधी वाढविणे, हा या सुधारणेचा प्रमुख परिणाम आहे. सरकारी जमिनीवर २०१४ पूर्वी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून १८ महिने करण्यात आली आहे.

राज्यपालांची ११ सप्टेंबर रोजी मंजुरी मिळाल्यानंतर गोवा भू-महसूल संहिता (सुधारणा) कायदा, २०२६ राज्य सरकारने अधिसूचित केला आहे. या सुधारणेमुळे पात्र भूमिहीन रहिवाशांना सरकारी जमिनीवरील २०१४ पूर्वीच्या घरांचे नियमितीकरण करण्यासाठी अधिक कालावधी मिळणार आहे. यापूर्वी अर्ज करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत होती. ती आता १८ महिने करण्यात आली आहे.