पणजी: अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पॉक्सो न्यायालयाने सुनावलेली ११ वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगित केली आहे. आरोपी ६० वर्षीय विज्ञान शिक्षक असून, त्याचा जामीन न्यायालयाने मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी हा आदेश दिला.

मेरशे येथील पॉक्सो न्यायालयाने ४ मे २०२६ रोजी त्यांना भारतीय दंड संहिता आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवत ११ वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा आणि ८५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या शिक्षेविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१५ मध्ये तक्रारदार विद्यार्थिनीने शिक्षकाने जास्त तासांच्या बहाण्याने बोलावून नको त्या ठिकाणी स्पर्श केला आणि सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी १५ जून २०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पुराव्यांची पाहणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सत्र न्यायालयाचा निकाल आणि उपलब्ध पुरावे पाहता, प्रथमदर्शनी या प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटण्याची दाट शक्यता दिसते. तसेच, आरोपी ज्येष्ठ नागरिक असून, खटल्यादरम्यान त्यांनी जामिनाचा गैरवापर केलेला नाही, ही बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली. न्यायालयाने आरोपीला २५,००० रुपयांचा वैयक्तिक रोखा आणि दोन स्थानिक जामीनदारांच्या अटीवर सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये अनेक विसंगती आणि त्रुटी असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. पीडितेच्या दाव्यानुसार आरोपीने तिचे फोटो व व्हिडिओ काढले होते; परंतु, असा कोणताही पुरावा तपासादरम्यान हस्तगत झाला नाही किंवा आरोपपत्रात जोडला गेला नाही. तक्रारदाराने मुख्य तक्रारीत फोटो काढल्याचा उल्लेख केला नव्हता, अशी कबुली खुद्द तपास अधिकाऱ्याने दिली.

पीडिता आणि आरोपी यांच्यातील संभाषणाचे कॉल डिटेल्स किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवजीकरण न्यायालयात सादर केले गेले नाही. २०१५ ते २०१९ दरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत २०२० मध्ये, म्हणजेच अत्यंत विलंबाने, गुन्हा दाखल का करण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण देण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.