पणजी: दुचाकीवरील चालकासह मागे बसलेल्या व्यक्तीसही आता राज्यात हेल्मेट सक्तीचे करण्यात येणार आहे. याबाबत वाहतूक खात्याने परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्‍‍नोत्तराच्‍या तासाला ही माहिती दिली.

हळदोण्याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी हा प्रश्‍‍न उपस्थित केला होता. ते म्‍हणाले, रस्तेअपघातांत सर्वाधिक जीवितहानी दुचाकीस्वारांचीच होते. अपघाताच्या वेळी दुचाकी चालवणारा सावध असतो. त्यामुळे तो रस्त्यावर आपटण्याची शक्यता तुलनेने कमी असते. मात्र मागे बसलेली व्यक्ती रस्‍त्‍यावर फेकली जाते आणि गंभीर जखमी होऊन कधी-कधी प्राणासही मुकते.

देशातील सर्वच राज्यांत दुचाकीवरील मागील स्वारालाही हेल्‍मेटची सक्ती आहे, परंतु गोव्यात केवळ चालकासाठीच ही अट होती. हा भेदभाव का? असा सवाल करत कायद्याचे पालन पूर्णतः झाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका फेरेरा यांनी मांडली. वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वाहतूक खात्याने याआधीच यासंदर्भात परिपत्रक जारी केल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, प्रश्‍‍नाच्‍या सुरुवातीलाच आमदार फेरेरा यांनी बिट्स पिलानीमध्ये घडलेल्या पाच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा आणि अमलीपदार्थांचा काही संबंध आहे का, अशी शंका व्यक्त केली. त्या परिसरात अमलीपदार्थ सापडल्याचा उल्लेख करत, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत वर्षभर एकच समुपदेशक कायम ठेवण्याची व्यवस्था करावी, तसेच अमलीपदार्थ शिक्षणसंस्थांपर्यंत पोहोचणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

त्‍यावर मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणानुसार गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडून समुपदेशकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. एका विद्यालयात समुपदेशक दीर्घकाळ कायम ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

अमलीपदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करणार : गृहमंत्री

अमलीपदार्थविरोधी जनजागृतीवर सरकारने विशेष भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्‍यात येत आहे. पोलिसांच्या अमलीपदार्थविरोधी पथकाच्या कारवायांतही वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी २१२ जणांना अटक करण्यात आली. केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधून कारवाई सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२६ पर्यंत देश ड्रग्‍समुक्त करण्याचा घेतलेला संकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. राज्याबाहेरून येणारे अमलीपदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त केले जात असल्याचे गृहमंत्री या नात्याने उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मागील पाच वर्षांत गुन्ह्यांमध्ये ४२ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करत सरकारवर जोरदार टीका केली.

२बलात्कार व अमलीपदार्थांची राजधानी म्हणून गोव्याची ओळख निर्माण होणे भूषणावह नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र, मुख्यमंत्री सावंत यांनी गुन्हे वाढल्याचा दावा फेटाळून लावत स्थलांतरित लोकसंख्या, भाडेकरू व कामगारांची पोलिस पडताळणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

पोलिस आता आठ मिनिटांत मदतीला पोहोचत आहेत. पुढील टप्प्यात ही वेळ पाच मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य वाहतूक सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला. आता परिपत्रक जारी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल.

- प्रबोध शिरवईकर, अधीक्षक (वाहतूक पोलिस)