पणजी: राज्यातील ५६ गावांना ‘शहरी क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात ग्रामस्थ, पंचायती, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांनी उभारलेल्या तीव्र जनआंदोलनापुढे अखेर सरकार नमले. महसूल विभागाने मे २०२६ मध्ये जारी केलेले वादग्रस्त परिपत्रक शनिवारी तत्काळ प्रभावाने मागे घेतल्याची घोषणा करण्‍यात आली.

सरकारच्या या निर्णयानंतर प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती आणि विविध संघटनांनी याकडे ‘जनशक्तीचा विजय’ म्हणून पाहिले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनीही सरकारवर टीका करताना निर्णयाचे स्वागत केले असून, याचे संपूर्ण श्रेय जनतेच्या एकजुटीला दिले आहे. महसूल खात्याने २७ जून रोजी पंचायत संचालनालयाला पाठविलेल्या पत्राद्वारे १३ मे २०२६ रोजी जारी केलेले परिपत्रक तत्काळ प्रभावाने मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले.

या परिपत्रकानुसार राज्यातील ५६ गावांना ‘शहरी क्षेत्र’ घोषित करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींची मते, हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रस्तावाची पार्श्वभूमी २७ जानेवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचनेशी संबंधित आहे. गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ अंतर्गत पेडणे, बार्देश, डिचोली, सत्तरी, तिसवाडी, फोंडा, सासष्टी, मुरगाव, केपे आणि सांगे तालुक्यांतील ५६ गावांचा शहरी क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता.

मात्र, व्यापक जनआंदोलनानंतर सरकारला फेब्रुवारी २०२० मध्ये तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. यंदा मे महिन्यात पुन्हा ग्रामपंचायतींकडून अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया सुरू होताच राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. शहरीकरणामुळे शेती, पर्यावरण, गावांची पारंपरिक ओळख, स्थानिक संस्कृती आणि ग्रामीण जीवनशैली धोक्यात येईल, अनियंत्रित बांधकामांना चालना मिळेल तसेच नागरिकांवर करांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

अनेक ग्रामपंचायतींनी विशेष ठराव मंजूर करून या प्रस्तावाला विरोध नोंदविला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने परिपत्रक मागे घेतले असले, तरी केवळ हा निर्णय पुरेसा नसून २०२० मधील मूळ अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, पंचायत संचालक जुआंव फर्नांडिस यांनी शनिवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, २६ मे २०२६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविलेले परिपत्रकही मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे गावांना ‘शहरी क्षेत्र’ घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर अभिप्राय, हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात आली आहे.

तसेच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कोणत्याही ग्रामपंचायतीने नियमित, विशेष किंवा असाधारण ग्रामसभेची नोटीस काढली असल्यास त्या तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय ग्रामपंचायतींपर्यंत तातडीने पोहोचवून त्याची अंमलबजावणी करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल पंचायत संचालनालयाला सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

महसूल विभागाच्या अवर सचिव वृशिका कवठणकर यांनीही स्वतंत्र पत्राद्वारे १३ मे २०२६ चे मूळ पत्र मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ५६ गावांच्या शहरीकरणासंदर्भातील संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया सध्या थांबविण्यात आली आहे. मात्र, भविष्यात हा प्रस्ताव पुन्हा आणला जाईल की नाही, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

२०२० ते २०२६ काय घडले?

२७ जानेवारी २०२० : ५६ गावांना शहरी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची अधिसूचना

 फेब्रुवारी २०२० : जनआंदोलनानंतर निर्णय मागे

 १३ मे २०२६ : पुन्हा परिपत्रक जारी

  मे-जून २०२६ : ग्रामसभांतून तीव्र विरोध

 २७ जून २०२६ : सरकारने परिपत्रक घेतले मागे

विरोधाची प्रमुख कारणे

शेती, हरित क्षेत्र धोक्यात येण्याची भीती, गावांची पारंपरिक ओळख नष्ट होण्याची शक्यता, अनियंत्रित बांधकामांना चालना, नागरिकांवर करांचा अतिरिक्त बोजा, स्थानिक संस्कृती, ग्रामीण जीवनशैलीवर विपरित परिणाम शक्‍य.

अधिसूचना मागे घ्यावी लागणे हा गोमंतकीय जनतेच्या एकजुटीचा ऐतिहासिक विजय आहे. या विषयावर काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच ठाम भूमिका घेऊन ग्रामस्‍थांना पाठिंबा दिला होता.

- गिरीश चोडणकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

सरकारच्‍या निर्णयाचे स्वागत. पण हा गोमंतकीयांच्या एकतेचा ऐतिहासिक विजय आहे. गोव्याची गावे ही आमची शान, आमचा वारसा आहेत, हे आम्ही पुन्हा एकदा दाखवून दिले.

- क्रुझ सिल्वा, आमदार (वेळ्ळी)