Benjamin Netanyahu: "मी पंतप्रधान असेपर्यंत पॅलेस्टिनी राष्ट्र होणार नाही!", नेतन्याहूंचा डोनाल्ड ट्रम्पला मोठा झटका; धुडकावली 15 कलमी योजना

Benjamin Netanyahu Reject Gaza Peace Plan: गाझा आणि वेस्ट बँक परिसरात कोणत्याही स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची निर्मिती होऊ देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी घेतला. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली 15 कलमी 'गाझा पीस प्लॅन' स्पष्टपणे फेटाळून लावला. युद्धाच्या समाप्तीसाठी या योजनेला मोठे यश मानणाऱ्या ट्रम्प यांना नेतन्याहूंनी हा मोठा राजकीय धक्का दिला.

इस्रायली प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जोपर्यंत ते पंतप्रधान पदावर आहेत, तोपर्यंत गाझा (Gaza) किंवा वेस्ट बँकमध्ये कोणतेही पॅलेस्टिनी राष्ट्र अस्तित्वात येणार नाही. तसेच, हमासने पूर्णपणे शस्त्रे खाली टाकल्याशिवाय इस्रायल आपले सैन्य गाझामधून मागे घेणार नाही, अशी कठोर भूमिका त्यांनी मांडली.

दुसरीकडे, हमासनेही या शांतता करारासाठी आपल्या अत्यंत कडक अटी समोर ठेवल्या. हमासचे म्हणणे आहे की, शस्त्रे सोपवण्यापूर्वी इस्रायलला आपले लष्करी हल्ले थांबवावे लागतील आणि जुन्या युद्धविराम करारातील आश्वासने पाळावी लागतील.

हमासचे वरिष्ठ अधिकारी गाझी हमाद यांच्या मते, त्यांचा गट तडजोड करण्यास तयार आहे, परंतु त्यासाठी इस्रायलने आधी मिस्र येथील शर्म अल-शेख कराराच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करावी. यामध्ये हल्ले थांबवणे आणि गाझामध्ये मानवतावादी मदत वाढवणे यांचा समावेश आहे. या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच हमास आपली शस्त्रे 'नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' या पॅलेस्टिनी टेक्नोक्रॅटिक संस्थेकडे सुपूर्द करेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 15-पॉइंट शांतता आराखड्यात गाझा युद्ध टप्प्याटप्प्याने संपवणे, इस्रायली सैन्याची माघार आणि शस्त्रे जप्त करुन तेथील प्रशासन एका पॅलेस्टिनी टेक्नोक्रॅटिक संस्थेकडे सोपवण्याची तरतूद आहे. मात्र, नेतन्याहू यांच्या नकारामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या वाढत्या तणावादरम्यान, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि इजिप्त या 8 मुस्लिम बहुल देशांनी एकत्रितपणे इस्रायलच्या भूमिकेचा निषेध केला. इस्रायलच्या सातत्यपूर्ण लष्करी कारवायांमुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सुरु असलेला शांततेचा रोडमॅप पूर्णपणे कोलमडू शकतो, अशी गंभीर चेतावणी या देशांनी एका संयुक्त निवेदनातून दिली.