पणजी: गोव्यातील वीज वितरण यंत्रणेचा वापर करण्यास कोणत्याही खासगी कंपनीला परवानगी देण्यास गोवा सरकारने रविवारी स्पष्ट नकार दर्शविला आहे. जोपर्यंत वीजमंत्री म्हणून आपण या पदावर आहोत, तोपर्यंत अशा कोणत्याही हालचालीला सरकारचा विरोध राहील. त्याचबरोबर ग्रामपंचायती व पालिकांनी अशा कोणत्याही कंपनीला ‘ना हरकत दाखला’ देऊ नये, असे आवाहन मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केले आहे.

सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता एखादी कंपनी थेट पंचायत व पालिकांकडे ना हरकत दाखला मागत असेल, तर ते चुकीचेच आहे. राज्य सरकार कोणत्याही खासगी कंपनीकडे वीज वितरणाची जबाबदारी देणार नाही.

''इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट, २००३'' (विद्युत कायदा, २००३) अंतर्गत संपूर्ण गोव्यासाठी वीज वितरण परवाना मिळवण्यासाठी ‘टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड’ने ‘संयुक्त वीज नियामक आयोग’ (जेईआरसी)कडे मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ढवळीकर यांनी भूमिका मांडली आहे. सध्या गोवा वीज विभाग हाच राज्यातील एकमेव अधिकृत वीज वितरण परवानाधारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जर एखादी कंपनी गोव्यात येऊन गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते आम्हाला मान्य नाही. सरकार नेहमीच याला विरोध करेल. टाटा पॉवरने वितरण परवाना मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अनेक ग्रामपंचायतींकडे ''ना हरकत प्रमाणपत्रां''साठी (एनओसी) संपर्क साधला आहे. तथापि, कुडचडेसह काही पंचायतींनी प्रस्तावाबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे कारण देत ही विनंती आधीच फेटाळून लावली.

सरदेसाई यांचा आरोप फेटाळला

टाटा पॉवर राज्य सरकारमार्फत परवाना मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’चे प्रमुख विजय सरदेसाई यांचा आरोपही ढवळीकर यांनी फेटाळून लावला. ते खरे नाही. त्यांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्रां’साठी पंचायतींशी संपर्क साधला असेल, पण सरकारमार्फत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘टाटा कंपनी’चा दावा

जेईआरसीकडे टाटा पॉवरचा परवाना अर्ज छाननीसाठी प्रलंबित असतानाच मंत्र्यांनी वरील विधाने केली आहेत. दुसरीकडे, टाटा पॉवरने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, त्यांना गोवा वीज विभागाचा ताबा घ्यायचा नाही, तर केवळ समांतर वितरण परवानाधारक म्हणून काम करायचे आहे. यामुळे राज्यातील ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्यांपैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय मिळेल, असा दावा कंपनीने केला आहे.