पणजी: मुक्तीनंतर प्रथमच सरकारने आपल्या मालकीच्या, ताब्यातील जमिनींची नोंद महसुली कागदपत्रांत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे सरकारी जमीन कसणारे आणि सरकार यांच्यात नजीकच्या काळात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील घरांचे बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतेवेळी केलेल्या अभ्यासात सरकारच्या लक्षात आले होते, की अनेक ठिकाणी सरकारी मालकीची जमीन कोणाच्या तरी ताब्यात आहे.

काही ठिकाणी सरकारने जमीन संपादित केली खरी; पण महसुली नोंदीत त्या खात्याची नोंदच नाही. त्यामुळे महसुली दस्तावेजात म्हणजे १/१४ च्या उताऱ्यात जमीनमालक या रकान्यात गोवा सरकार, अशी नोंद करण्यासाठी खाते प्रमुखांनी कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

...ही कागदपत्रे अनिवार्य

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या सर्व जमिनी कायदेशीररित्या संपादित करून ताब्यात घेतल्या आहेत, त्यांची नोंद महसूल अभिलेखात तातडीने सरकारच्या नावावर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी मामलेदारांकडे अर्ज करून म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. संपादन आदेश, ताबा प्रमाणपत्र (फॉर्म-३) यांसारखी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास विभागप्रमुखाने शपथपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचे लक्ष्य : महसूल विभागाने तीन महिन्यांच्या आत विभागणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत दिली असून, कोणतीही प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषतः मुक्तिपूर्व काळातील मोठ्या जमिनींसाठी पाहणी करून ओळख प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

अन्यथा कारवाई अटळ

सरकारने इशारा दिला आहे की, महसुली नोंदीत सरकारची मालकी न दिसल्यामुळे जर कुठे बेकायदेशीर विभागणी, विक्री किंवा व्यवहार झाले असतील तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच विसंगत नोंदी रद्द करून सरकारचा हक्क सुरक्षित केला जाईल.

अखेर सरकारला आली जाग : राज्य सरकारने संपादित केलेल्या जमिनींची मालकी महसुली कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यासाठी आता ठाम भूमिका घेतली आहे. अनेक ठिकाणी जमीन सरकारच्या ताब्यात असतानाही नोंदीत ती सरकारच्या नावावर नसल्यामुळे वाद, अडचणी आणि बेकायदेशीर व्यवहार होत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने सर्व संबंधित विभागांना कडक आणि बंधनकारक सूचना जारी केल्या आहेत.

अशी असेल प्रक्रिया

१जमिनींच्या तपशीलात (उदा. सर्वे नंबर, गावाचे नाव) चुका असल्यास त्या दुरुस्त करून योग्य माहिती सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

२ अशा प्रकरणांमध्ये खात्री करून मामलेदारांनी सरकारच्या नावावर जमिनीची नोंद करावी आणि ती जमीन अभिलेख विभागाने आवश्यक ती विभागणी (पार्टिशन) करून नोंदी अद्ययावत कराव्यात.

३ ज्या ठिकाणी म्युटेशन आधीच झाले आहे, तेथे स्वतंत्र विभागणी क्रमांक देणे आवश्यक असून, त्यासाठी जमीन अभिलेख विभागाशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

४ एखादी जमीन एका विभागाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित झाली असल्यास सध्याच्या ताब्यातील विभागाने त्याबाबत शपथपत्र देऊन नोंदीत बदल करणे बंधनकारक आहे.