पणजी: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतून गोव्यात येणाऱ्या दुधासह सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांच्या सुरक्षिततेसाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) नियमित अचानक तपासणी करते. तसेच सीमेवर बसगाड्या अचानक थांबवून त्यांची पाहणी केली जाते. स्थानिक फॅक्टरी आणि आस्थापनांवर अचानक छापे टाकून तपासणी करण्यात येते.

एफडीएच्या संचालिका श्वेता देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका वर्षात तब्बल ३३ प्रकरणांमध्ये थेट कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांचाही समावेश असून कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून थेट जेएमएफसी न्यायालय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही शेजारील राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात दुधाची पाकीटे आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ येत असतात. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील जनतेला सुरक्षित आणि दर्जेदार दूध मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे. अचानक छापे टाकून तपासणी सत्र देखील सुरू आहे, अशी अशी माहिती एफडीएच्या संचालक श्वेता देसाई यांनी दिली.

भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांना चाप लावण्यासाठी प्रशासनाने थेट कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या उत्तर आणि दक्षिण गोवा मिळून विविध प्रकरणांमधील एकूण ३० तक्रारी एफडीएने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केल्या आहेत, तर अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या सुमारे तीन तक्रारी थेट जेएमएफसी न्यायालयात नोंदवण्यात आल्या आहेत.

न्यायालयात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचे स्वरूप स्पष्ट करताना देसाई यांनी सांगितले की, ज्या दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये वापरण्यास पूर्णपणे बंदी असलेले, आरोग्याला घातक आणि अत्यंत ‘असुरक्षित’ घटक आढळतात अशा गंभीर प्रकरणांच्या तक्रारी थेट न्यायालयात केल्या जातात. दुधात बंदी असलेले घटक वापरणे किंवा परवानगी असलेले रंग व इतर घटक ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात वापरले, तर ते आरोग्यासाठी थेट घातक नसले तरी मानकांनुसार चुकीचे असल्याने अशा कमी असुरक्षित प्रकरणांची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाते.

नियमित तपासणी सुरू : श्वेता देसाई

एफडीएचे काम केवळ नावापुरते सुरू नाही, तर दर महिन्याला आणि दरवर्षी आमची सातत्याने तपासणी मोहीम सुरू असते, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या बसगाड्या आणि वाहनांची सीमा तपासणी नाक्यांवर कसून चौकशी व अन्नपदार्थांची चाचणी केली जाते. आम्ही असे म्हणत नाही की आम्ही १००% यशस्वी झालो आहोत. ५% टक्के कुठेतरी त्रुटी किंवा चुकीचे प्रकार घडत असतील, परंतु राज्यातील ९५% दूध आणि अन्नपदार्थ सुरक्षित ठेवण्याचे आमचे काम आम्ही चोख बजावत आहोत. जनतेला उच्च दर्जाचे आणि दर्जेदार दूध पुरवण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे समर्थ आहे.

..तर उत्पादकांना प्रशिक्षणही!

अनेकदा परराज्यातील उत्पादकांना नियमांची पूर्ण माहिती नसते, अशावेळी एफडीए केवळ दंडात्मक कारवाई न करता त्यांना मार्गदर्शनही करते. याचे उत्तम उदाहरण देताना देसाई यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी पर्वरी येथे लेबलिंग नसलेले तब्बल ८०० किलो पनीर पकडण्यात आले होते. संबंधित उत्पादकाला नोटीस बजावल्यानंतर त्यांना लेबलिंग कसे करावे याची माहिती नसल्याचे समोर आले. यानंतर राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने पुढाकार घेऊन त्या उत्पादकांना रीतसर प्रशिक्षण दिले. हे प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील त्या उत्पादकाने आपल्या उत्पादनांचे लेबलिंग योग्य पद्धतीने सुधारले.