पणजी: गोव्यातील वीजदर पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. इतर कोणत्याही राज्यात गोव्यापेक्षा कमी वीजदर असल्याचे विरोधकांनी दाखवून दिल्यास गोव्यातही तेच दर लागू करू’’, असे आव्हान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांना दिले.

सध्या गोव्यात १०० युनिटपर्यंत प्रतियुनिट २.१० रुपये, ३०० युनिटपर्यंत ३.१० रुपये आणि ५०० युनिटपेक्षा कमी वापरासाठी ४.१५ रुपये दर लागू असून, ते किफायतशीर आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. स्मार्ट वीज मीटरच्या प्रश्नाला वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचा दावा करीत, विरोधी आमदारांनी बुधवारी सभागृहात गदारोळ माजवला आणि तीनवेळा सभापतींसमोरील हौदात धाव घेतली.

अखेर ‘‘घरगुती ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर योजना स्थगित राहील. पण, व्यावसायिक आस्थापनांसाठी ही प्रक्रिया सुरूच राहील. त्यासंदर्भातील परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल’’, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केल्यानंतरही त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे शून्य प्रहरापर्यंत सभागृहातील गोंधळ कायम राहिला.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्न उपस्थित केला. ‘सरकारने गेल्या पाच वर्षांत पाचवेळा वीजदरवाढ केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी नागरिकांना महिन्याला ६०० रुपयांपर्यंतचे बिल येत होते. परंतु, आता ते दोन ते अडीच हजारांच्या घरात पोहोचले आहे. स्मार्ट मीटर अनिवार्य नसल्याचे केंद्रीय वीजमंत्र्यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून दिले आहे. तरीही वीज खात्याने स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

आमदारांच्या घरांतही बसवणार

गोमंतकीय जनता पूर्वी रात्री तीन, चार वाजता घरातील एसी बंद करीत होती. परंतु, आता गरमी वाढल्याने एसी रात्रभर सुरू राहतो. त्यामुळे त्यांच्या वीज बिलांत वाढ होते, असा दावा मंत्री ढवळीकर यांनी केला. शिवाय, विरोधकांच्या पर्यायाच्या मागणीवर बोलताना ‘‘३८ ही आमदारांच्या घरांत डिजिटल आणि स्मार्ट अशी दोन्ही मीटर बसवू. त्याचा पाच महिने आढावा घेऊ आणि त्यानंतर पुढे निर्णय घेऊ’’, असेही त्यांनी सांगितले.