पणजी: सध्या गोव्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी नोंदणी नसलेल्या पूर्व-प्राथमिक शाळांना कडक इशारा दिला आहे. आता साध्या नोंदणी प्रक्रियेचा काळ संपला आहे आणि नवीन शिक्षण धोरणानुसार, पूर्ण मान्यता अनिवार्य आहे आणि परिणामी "गॅरेज नर्सरी" किंवा घरांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या प्री-स्कुल्सना मोठा दंड भरावा लागणार आहे.

शैलेश झिंगडे यांनी दिलेली माहितीनुसार मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये मुलांना पाठवल्यास शैक्षणिक अडचणी येऊ शकतात. सध्या राज्यातील विविध भागांमधून अशी प्रकरणं समोर येत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय, जिथे पालकांना नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचं मुलं एका अवैध शाळेत शिकत असल्याची माहिती मिळते. गोव्यात आणखीन असे प्रकार घडू नये म्हणून शिक्षण विभागाकडून काही महत्वाची पावलं उचलली गेली असल्याची माहिती झिंगडे यांनी दिली. 

तालुका-स्तरीय सर्वेक्षणांना सुरुवात

आगामी आठवड्यात राज्यातील विविध भागांमध्ये तालुका-स्तरीय सर्वेक्षणांना सुरुवात होणार आहे. या सर्वेक्षणांमध्ये घरांमध्ये सुरु असलेल्या प्री-स्कुल्सची तपासणी केली जाईल. तसेच या संस्थांच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

प्री-स्कुल चालवण्यासाठी घरातील एक खोली पुरेशी नाही, असे झिंगडे यांनी जाहीर केले आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडांगणे आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

SCERT अभ्यासक्रमांची तपासणी

प्री-स्कुल्सच्या संचालकांना नियमांचे पालन करण्याची संधी दिली जाईल, पण यानंतर जे मानके पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरतील त्या शाळा बंद केल्या जातील आणि ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड देखील ठोठावला जाईल. याशिवाय सातत्याने नियमांचे उल्लंघन केल्यास दररोज १०,००० रुपये अतिरिक्त दंड आकारला जाईल. या सर्वेक्षणावेळी SCERT अभ्यासक्रमांची देखील तपासणी केली जाणार आहे. नवीन धोरणाशी हा अभ्यासक्रम जुळतोय की नाही याची तापासणी होणार आहे