पणजी/मडगाव : गव्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे मानले जाणारे दिनेश गावडे यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय, यावरून वन खाते आणि न्यायवैद्यक विभाग यांच्यातील मतभेद उघड झाले आहेत. शवचिकित्सा अहवालावरून दावे-प्रतिदावे सुरू असून या प्रकरणात नि:ष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. हॉस्पिसियो फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. मधू घोडकिरेकर यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वनाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांनीही आपली बाजू ‘गोमन्तक’कडे मांडली आहे.

शवचिकित्सा अहवालाबाबत शंका उपस्थित करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी डॉ. घोडकिरेकर यांनी केली आहे. गोपनीय शवचिकित्सा अहवाल बाहेर आलाच कसा, याचीही चौकशी व्हावी असे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, उपवनसंरक्षक जीस वार्के यांनी वन खात्याने शवचिकित्सा अहवालाला आव्हान दिले नसल्याचे स्पष्ट करत, घटनास्थळी गव्याच्या उपस्थितीचे ठोस पुरावे न आढळल्याने पोलिसांकडून अधिक तपासाची मागणी केल्याचे सांगितले.सत्य बाहेर आलेच पाहिजे गोवा फॉरवर्ड

गोवा फॉरवर्ड पक्षाने या प्रकरणाची गृह खात्यामार्फत नि:ष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते प्रशांत नाईक यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, वन विभाग आणि न्यायवैद्यक विभाग यांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे संशय अधिक गडद झाला आहे. अनुसूचित समाजातील तरुणाच्या मृत्यूमुळे आदिवासी समाजात गंभीर चिंता निर्माण झाली असून सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने हे प्रकरण हाताळावे. या प्रकरणातील सत्‍य बाहेर आलेच पाहिजे.अहवालावर आक्षेप नाही, परंतु...

उपवनसंरक्षक जीस वर्के यांनी मात्र वन खात्याने शवचिकित्सा अहवालावर आक्षेप घेतला नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, गवा हल्ला करताना एक-दोन वार करून थांबत नाही. अशा हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात खुणा आढळतात. मात्र या ठिकाणी गव्याचे पायाचे ठसे, शेण किंवा अन्य कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.त्यांनी पुढे सांगितले की, दिनेश गावडे ज्या ठिकाणी मृतावस्थेत आढळले ते त्यांच्या राहत्या घरापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर, झाडीने वेढलेल्या आडमार्गावर होते.

त्यांनी म्हटले आहे की, संबंधित प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून मृत व्यक्ती अनुसूचित जमाती समाजातील तरुण होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने वागण्याच्या सूचना दिल्या असताना वन खात्याने पुरेशी जबाबदारी दाखवली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.डॉ. घोडकिरेकर यांनी हेही नमूद केले की, शवचिकित्सा अहवाल १० मे रोजी पोलिसांकडे पोहोचला; मात्र त्याआधीच वन खात्याने त्या अहवालावर शंका उपस्थित करणारे पत्र पोलिस अधीक्षकांना पाठविले होते. त्यामुळे गोपनीय माहिती बाहेर कशी आली, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वन खात्‍याच्‍या शंकांमुळे लोकांमध्‍ये संभ्रम

१डॉ. मधू घोडकिरेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, दिनेश गावडे यांच्या शरीरावरील जखमांचा प्रकार पाहता गव्याच्या हल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला होता. मात्र वन खात्याने कोणत्याही शास्त्रीय आधाराशिवाय या निष्कर्षावर शंका उपस्थित करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला.

दिनेश गावडे मृत्‍यू प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले असले, तरी उसगाव परिसरात त्यांच्या मृत्यूच्या कारणांवर चर्चा करण्यापेक्षा गावडे कुटुंबाला आधार कसा देता येईल, याकडे स्थानिकांचा अधिक ते तेथे का गेले आणि गेल्यानंतर लगेचच हल्ला कसा झाला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही शवचिकित्सा अहवालाची चिकित्सा केलेली नाही. फक्त घटनास्थळी मिळालेल्या परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी अधिक तपास करावा, अशी विनंती केली आहे, असेही वर्के यांनी स्पष्ट केले.