पणजी: कारागृहाच्या आवारात मोबाईल फोनचा सर्रास वापर आणि कैद्यांकडून बाहेर संपर्क साधला जाण्याच्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘कारागृहात मोबाईल व अंमलीपदार्थ पोहोचतातच कसे?’ असा सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांनी तुरुंग प्रशासनाला तातडीने तांत्रिक व शिस्तबद्ध उपाययोजना राबवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

‘बीएनएस कायदा २०२३’ आणि ‘गोवा बालकायदा’अंतर्गत अटकेत असलेल्या एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आला. आरोपीने चक्क तुरुंगातून तक्रारदाराशी संपर्क साधून त्‍यास मानसिक त्रास दिल्याचे स्पष्ट झाले. जामिनाचे हक्क महत्त्वपूर्ण असले तरी पीडित महिलेची सुरक्षा व स्वातंत्र्य यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोलवाळ कारागृहाच्या पोलिस उपअधीक्षकांना या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल २० जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर, कोठडीत चार्जिंग पॉईंट्स कसे उपलब्ध झाले याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश बालन्यायालयाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे आश्‍विनी बांदेकर यांनी बाजू मांडली तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड. एस. भोबे यांनी युक्तिवाद केला.

नियमित तपासणी होत असतानाही मोबाईल तुरुंगात पोहोचत असल्याने यात प्रशासकीय निष्काळजीपणा किंवा मिलीभगत असण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. केवळ कैद्यांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेत सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

कारागृहात तातडीने मोबाईल नेटवर्क जॅमर्स व सेल्युलर इन्स्पेक्शन यंत्रणा बसवावी, मात्र शेजारील रहिवाशांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवेशद्वार, तपासणी कक्ष व भेटीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करून त्याचे फुटेज जतन करावे. कोठडीत असलेले सर्व इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉईंट्स त्वरित काढून टाकावेत. कोठडीची दररोज झाडाझडती घ्यावी व त्याचा लेखी अहवाल सादर करावा. कसूर करणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या तुरुंग कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जबाबदारी निश्‍चित करावी.