Goa Politics: अमित शाहांच्या विधानानंतर राज्यात भाजप सरकारला धारेवर धरले जात आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब पायउतार व्हावे, अशी मागणी राजकीय नेते तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही केली आहे.

म्हादईसारख्या जीवनदायिनीला वाचवण्याच्या लढ्यात गोवा मागे पडला असून कर्नाटकाने मात्र लक्ष्य साध्य केले. ‘सावंत हरले; बोम्मई जिंकले’ अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमावर उमटत आहेत.

गोव्यात कर्नाटकविरोधी वातावरण असताना प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा चर्चेचा विषय ठरत आहे. (बोम्मईंचाही वाढदिवस आजच यावा, असा विचार कदाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या मनी आला असेल...पण काय करणार, मित्राला तर शुभेच्छा द्यायलाच हव्यात)

शहांच्या वक्तव्याने काँग्रेसला उभारी!

म्हादई विषयावर राज्यात जनक्षोभ उसळलेला असताना भाजपचे नेते, गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्यातल्या भाजप सरकारच्या संगनमताने म्हादईचा प्रश्न सोडवला, असे वक्तव्य केल्याने मुख्यमंत्र्यांसह सरकार बॅकफूटवर गेले आहे.

याच भाषणात शहा यांनी सोनिया गांधींचा संदर्भ देत गांधीने म्हादईचे पाणी वळू देणार नसल्याचे म्हटले होते, असे सांगितले.

यामुळे देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांकडूनच राज्यासाठी काँग्रेसचा झालेला हा प्रचार राज्यात मरगळलेल्या काँग्रेसला उभारी देणार आहे. अशी चर्चा सुरू आहे, यावर काँग्रेस नेतेही आपली ‘कॉलर ताट’ करून सगळीकडे प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत.

मग विधिकार मंचाला दांडी कशासाठी?

म्हादईसाठी विर्डीला जो विशाल मेळावा झाला, त्याला आता पंधरवडा उलटून गेला आहे. त्या मेळाव्यानंतर या प्रश्नावर जी जनजागृती सुरू आहे, तिला तसा जोर दिसत नसल्याची चर्चा आहे. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर एकखांबी तंबू लढवीत आहेत, पण अन्यत्र सगळा आनंदी आनंदच आहे.

विधिकार मंचाने याच मुद्द्यावर बोलावलेल्या चर्चेकडे मंत्री-आमदारांनी फिरवलेली पाठ, तेच दाखवून देत असल्याच्या प्रतिक्रिया आता उमटू लागलेल्या आहेत. दुसरीकडे मंत्री काब्राल, माविन हे अन्यत्र म्हादईबाबत गळा काढत आहेत.

त्यांचा हा कळवळा खरा असेल तर ते वरील कार्यक्रमात सहभागी कां झाले नाहीत. या प्रकरणी सर्व चाळीसही आमदारांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणारेही या चर्चासत्रात सहभागी कां झाले नाहीत, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.

म्हादईचा पेच अन् माजी आमदार...

म्हादईचा पेच निर्माण झाला असून सरकारकडून फक्त आश्‍वासने मिळत आहेत, आणि सत्ताधारी आमदार तर या आश्‍वासनांवरच विसंबून आहेत.

विरोधी आमदारांत काही दम नाही, त्यातच माजी आमदारांनी विधिकार मंचच्या बैठकीत म्हादईसंबंधी सरकारविरोधात सूर काढताना सर्व आमदारांनी राजीनामा देऊन घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण केल्याशिवाय केंद्र सरकार जागे होणार नाही, असे ठणकावून सांगितले.

माजी आमदारांचे बरोबर आहे हो...पण जे आजी आमदार आहेत, ते राजीनामा द्यायला तयार होतील का... कारण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बरेच आमदार निवडून आले ते पुढील निवडणुकीत निवडून येईलच याची काय शाश्‍वती...!

अडचणीत वाढ!

एका बाजूला म्हादई कळसा-भांडूरा प्रकल्पाच्या कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला केंद्राने परवानगी दिली आणि गोव्यात चळवळ उभी राहिली. राज्यातील भाजप सरकारच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी, बिगरसरकारी सामाजिक संस्था यांच्या चळवळीला राजकीय पाठबळावर शक्ती एकवटली आहे.

कर्नाटकात प्रचारात अमित शहा यांनी म्हादईचा वाद भाजपने मिटवला व कर्नाटकातील जनतेला म्हादईचे पाणी वळवून दिले, असे जाहीर केले. या वक्तव्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर समाजमाध्यमांतून टीका करण्याची संधी सोडली नाही.

आता खऱ्या अर्थाने भाजपच्या अडचणीत शहा यांनी भर घातली आहे आणि त्यातून बाहेर काढण्याचे कामही त्यांनाच करावे लागणार हे नक्की. परंतु तोपर्यंत भाजप विरोध कसा झेलतेय ते पहावे लागणार आहे.

‘फोटोपोस्ट’ची भंडारी भवनात चर्चा!

कालची शनिवारची सकाळ उजाडली, ती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष मधू नाईक यांच्या फेसबुकवरील पोस्टच्या दर्शनाने.

बंगळुरु येथे राष्ट्रीय भंडारी नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गेलेल्या गोव्यातील भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्यासोबत स्वतः मधू नाईक तसेच अवधुत नाईक व प्रदिप नाईक यांचे छायाचित्र फेसबुकवर पाहून गोव्यातील चौकडी बंगळुरूत गेल्याचे समजले.

सुमारे 94 जणांना टॅग केलेल्या सदर पोस्टला संध्याकाळपर्यंत केवळ आठ जणांची ‘लाईक’ मिळाली होती.

बंगळुरचे फोटो मिरविणाऱ्या या नेत्यांनी जर भंडारी समाजाला एकत्र करुन सरकारवर दबाव आणला असता तर आतापर्यंत वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ओबिसीना आरक्षण मिळाले असते, अशी चर्चा आज मडगावच्या भंडारी भवनातच सुरू होती.