पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील म्हावळिंगे येथे नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ अ नुसार केले जाणारे भू रूपांतर रद्द करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मंत्रालयात आज पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांना दूरध्वनीवर सांगितले आहे, की भू रूपांतरासाठी दिलेली हंगामी परवानगीही मागे घ्यावी. ८०,९२६ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीला सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी हंगामी मंजुरी देण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की संबंधित जमीन ही दरी (व्हॅली) स्वरूपाची असून अशा भूभागाचे रूपांतर करणे योग्य नाही. “मी मंत्र्यांशी बोललो असून तात्पुरती मंजुरीसुद्धा मागे घेण्यास सांगितले आहे. ही जमीन प्रत्यक्षात दरी आहे, त्यामुळे रूपांतर होणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

हा भू रूपांतर प्रस्ताव गोवा नगर व ग्राम नियोजन कायद्याच्या ३९ अ अंतर्गत तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार सुमारे ८०,९२६ चौ.मी. क्षेत्रात काही भाग आधीच वसाहतीत (७,३३९ चौ.मी.), तर उर्वरित भाग नैसर्गिक आच्छादन (१९,७९२ चौ.मी.), एनडीएससह नैसर्गिक क्षेत्र (३६,७०८ चौ.मी.), स्मशानभूमीसह क्षेत्र (४,६२० चौ.मी.) तसेच इतर नैसर्गिक क्षेत्रांचा समावेश होता.

२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे या रूपांतरणाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र वन खात्यासह स्थानिक प्राधिकरणांच्या अभिप्रायाच्या अधीन राहूनच या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. तसेच हरकती व सूचना मागवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. आता मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हे हंगामी भू-रूपांतर रद्द करणारा आदेश सायंकाळी जाहीर करण्यात आला आहे.

त्यांनी पाहणी केली नसावी!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांनी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न केला असता मंत्र्यांनी नंतर सांगू असे सांगत हा विषय गुंडाळला. खुद्द साखळी मतदारसंघातच या कलमाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर भूरूपांतर केले जात असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यांनी पाहणी केली नसावी. प्रस्तावित भूरूपांतराच्या जागी दरी आहे. मला हा विषय समजल्यानंतर मी आत्ताच मंत्र्यांना भू रूपांतरासाठी दिलेली हंगामी परवानगी ही रद्द करा असे दूरध्वनीवर सांगितले आहे.