CAG Of India एका खाण कंपनीने कंत्राटानुसार खनिज मालाची उचल केलीच नाही. तरीही खाण खात्याने त्या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ दिली. अनियमितपणे पैसे परत केले. त्यामुळे सरकारला ५७४ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे निरीक्षण महानियंत्रक महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नोंदवले आहे.

अशा अहवालांची दखल घेतली जात नसल्याने स्वतंत्र टिप्पणी महानियंत्रक, महालेखापालांनी आपल्या अहवालात केली आहे.

बुडत्याचा पाय खोलात

२ कोटी ३९ लाख : गोवा पोलिसांनी केंद्र सरकारला वेळेत स्पेक्र्टम शुल्क भरले नाही, म्हणून विलंबित शुल्क भरावे लागले. हे विलंबित शुल्क २ कोटी ३९ लाख रुपये होते.

३ कोटी ७५ लाख : एका पायाभूत सुविधा कंपनीला कमी दराने व्हॅट आकारला. जास्त परतावा दिला. त्यामुळे ३ कोटी ७५ लाखांचे नुकसान झाले.

१८ लाख : अबकारी खात्याने सांगे, पेडणे, केपे, काणकोणमध्ये मद्यविक्री परवानाधारकांना चुकीच्या पद्धतीने व्याज आकारल्याने १८ लाखांचे नुकसान झाले.

१ कोटी ९ लाख : नगरनियोजन खात्याने अनुदानासाठीची रक्कम बॅंकेच्या चालू खात्यात ठेवली. त्यामुळे व्याजावर १ कोटी ९ लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

६ कोटी ५० लाख : वाणिज्य कर खात्यात वेगवेगळ्या ७ प्रकरणांत कमी दराने व्याज आकारणी केली. त्यामुळे ६ कोटी ५० लाखांचे नुकसान झाले.

हलगर्जीपणा

महालेखापालांनी म्हटले आहे की, जून २०२१ पर्यंत ७२१ तपासणी अहवालांवर खात्यांनी पूर्तता अहवाल सादर केलेला नाही. ५ अहवालांवर खात्यांचे म्हणणे हवे होते, त्याला खात्यांनी उत्तरच दिलेले नाही. कॅग अहवालावर खात्यांनी ३ महिन्यांत स्पष्टीकरण द्यायचे असते. २०१५ ते २०२२ पर्यंत ९ खात्यांनी १३ अहवालांवर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.