पणजी : भूमिपुत्र (Bhumiputra) विधेयकाला राज्यात विरोध वाढत आहे. या विधेयकामागे भाजपचा (BJP) राजकीय डाव असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. समाजमाध्यमावरही आता टिकेची झोड उठू लागली आहे. भाजपच्या या चालीस रोखण्यासाठी राजकीय व कायदेशीर कोणते पर्याय स्वीकारावेत यावर कॉंग्रेसने सोमवारी बैठकीत विचारमंथन केले. त्यांचे शिष्टमंडळ आज सायंकाळी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेटही घेतील. इतर पक्षांनी राज्यपालांकडे निवेदनही सादर केले आहे. (Goa: BJP's innings behind Bhumiputra Bill)

गोवा फॉरवर्डने याआधीच राज्यपालांची भेट घेऊन या विधेयकाला मान्यता देऊ नये अशी‌ मागणी केली आहे. विधेयकाचा उद्देश पटला नाही तर विधेयक विधानसभेकडे फेरविचारार्थ पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्या अधिकाराचा जनहितार्थ वापर करावा अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे.

काँग्रेसची बैठक

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, माजी केंद्रीय मंत्री ॲड. रमाकांत खलप, ॲड. कार्लुस फेरेरा, रॉयला फर्नांडिस, तुलिओ डिसोझा, आशिष कामत, शंकर किर्लपालकर, ट्रोजन डिमेलो यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. या बैठकीत हे विधेयक भूमिपुत्र नावाने केले असले तरी त्याचा प्रत्यक्षातील लाभ गोमंतकीयांना होणार नसल्यावर चर्चा झाली. आजच्या मुद्यांवर उद्या पाठपुराव्याची बैठक होणार आहे.

वटहुकूम काढावा लागणार

30 वर्षे वास्तव्यास असलेल्यास सरकार भूमिपुत्र असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास निघाल्याने समाजमाध्यमांवर टिकेची झोड उठणे सुरूच आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी युनायटेड ट्रायबल‌ अलायन्सच्या शिष्टमंडळाला भूमिपुत्र या शब्दाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी विधेयकात आता दुरुस्ती ही नवे दुरुस्ती विधेयक आणूनच करता येणार आहे किंवा सरकारला त्यासाठी वटहुकूम काढावा लागणार आहे.

विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भूमिपुत्र विधेयक भाजपच्या सरकारने संमत केले आहे. समाजात फूट पाडून मतांचे धृवीकरण करण्याचा भाजपचा डाव या विधेयकामागे आहे. त्यांचे हे कारस्थान आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही.

- राहुल म्हांबरे, संयोजक आप

आदिवासी हे गोव्याचे खरे भूमिपुत्र. सरकार आता भूमिपुत्र कोण ते राजकीय फायद्यासाठी ठरवण्यास निघाले आहे. घरे कायदेशीर करणे किंवा जमीन मालकी देणे याला विरोध नाही पण त्यांना भूमिपुत्र ठरवू नका. राज्यपालांना आम्ही त्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.

- प्रसाद गावकर, आमदार सांगे

चर्चेविना विधेयक संमत करून‌‌ सरकार आपले राजकीय इप्सित साध्य करू पाहत आहे. राज्यपालांच्या आम्ही ते नजरेस आणून दिले आहे. अपेक्षा आहे, की ते सारासार विचार करून निर्णय घेतील.

-विजय सरदेसाई, अध्यक्ष गोवा फॉरवर्ड