पणजी: सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांनीच वीज खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढत खात्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्मार्ट मीटर आणि मंजूर वीज भाराच्या नावाखाली ग्राहकांना दंड ठोठावण्याच्या निर्णयावर अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. राज्यभरातून उसळलेल्या जनक्षोभामुळे या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची वेळ सरकारवर आली.

नाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, ग्राहकांना मंजूर वीज भार वाढविण्याची गरज, त्यासाठीची प्रक्रिया आणि भार जास्त वापरल्यास होणाऱ्या परिणामांबाबत वीज खात्याने पुरेशी जनजागृती केली नाही. जर वेळेत प्रभावी माहिती मोहीम राबविली असती आणि प्रत्येक ग्राहकापर्यंत थेट संपर्क साधून मार्गदर्शन केले असते, तर आज निर्माण झालेला गोंधळ आणि लोकांच्या तक्रारी टाळता आल्या असत्या.

भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे हे वक्तव्य अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे मानले जात आहे. कारण ज्या वीज खात्यावर त्यांनी थेट बोट ठेवले आहे, ते खाते भाजपच्या युतीतील मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे आहे.

सरकारमध्ये समन्वयाच्या अभावाबद्दल चर्चा

राजकीय वर्तुळात आता या प्रकरणाकडे सरकारमधील समन्वयाच्या अभावाचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे. एका बाजूला सरकारला जनतेच्या दबावामुळे निर्णय स्थगित करावा लागतो आणि दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षाचाच प्रदेशाध्यक्ष संबंधित खात्याच्या कारभारावर सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त करतो, ही बाब सरकारसाठी निश्चितच अस्वस्थ करणारी ठरत आहे.

स्थगित झालेल्या निर्णयाचे पुढे काय?

एकंदरीत, स्मार्ट मीटर आणि वीज भार दंड प्रकरणाने सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांतील त्रुटी, जनजागृतीचा अभाव आणि प्रशासनातील विसंवाद पुन्हा एकदा उघड केला आहे. जनतेच्या रोषामुळे स्थगित झालेल्या या निर्णयानंतर आता जबाबदारी निश्चित होणार का, की हा वाद केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरताच मर्यादित राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.