Goa Religious Conversion Issue: गोव्यात सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान धर्मांतराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर प्रकरणात गोव्याशी जोडल्या गेलेल्या 'आयेशा' (मूळ नाव: आरती) आणि इतर धर्मांतर प्रकरणांवरुन विरोधकांनी सरकारला जोरदार धारेवर धरले. 'छंगुर बाबा' ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि 'नागपूर' पर्यंतचे संदर्भ देत विरोधकांनी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर सवाल उपस्थित केले.

आयेशा प्रकरण आणि परदेशी फंडिंग: पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केलेल्या 'आयेशा' (मूळ नाव: आरती) हिच्या बँक खात्यात परदेशातून कोट्यवधी रुपये आल्याचा मुद्दा आमदार प्रमेंद्र शेट यांनी उपस्थित केला. एवढे मोठे आर्थिक व्यवहार होऊनही गोवा पोलीस (Goa Police) आणि त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणा अंधारात कशा राहिल्या, असा सवाल शेट यांनी केला. आयेशा दीड वर्षांपासून गोव्यात अज्ञातपणे राहत होती, यावरही आमदारांनी चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे भाडेकरु पडताळणीतील त्रुटी स्पष्ट झाल्या.

ते म्हणाले की, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी येत असताना त्याचा उद्देश काय होता, हा पैसा कशासाठी वापरला जात होता, याची तपासणी का झाली नाही, असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अशा प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे ही सुरक्षा यंत्रणांची प्राथमिक जबाबदारी असतानाही या प्रकरणात त्यांचे दुर्लक्ष कसे झाले, याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, आमदार वीरेश बोरकर आणि क्रुझ सिल्वा यांनीही 'छंगुर बाबा' नावाच्या व्यक्तीच्या कथित धर्मांतरण कारवायांवरुन सरकारला धारेवर धरले. आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी तर, 'जर छंगुर बाबासारख्या व्यक्तींवर वेळेत कारवाई झाली नसती आणि आयेशा जुनेगोवे येथे राहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जुनेगोवे येथील 'शव दर्शन सोहळ्या'वेळी पहलगामसारखा (Pahalgam) एखादा अनुचित प्रकार घडला असता, तर त्याची जबाबदारी कोणाची असती?', असा संतप्त सवाल विचारला. यामुळे राज्याच्या सुरक्षिततेला असलेला संभाव्य धोका अधोरेखित करण्यात आला.

क्रूझ सिल्वा म्हणाले की, जुनेगोवेमध्ये नुकताच 'शव दर्शन सोहळा' पार पडला. जर याच दरम्यान पहलगाम सारखा कोणताही प्रकार घडला असता, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतली असती? आयेशासारखी व्यक्ती दीड वर्षांहून अधिक काळ गोव्यात राहते, तिच्या बँक खात्यात परदेशातून व्यवहार होतात आणि स्थानिक पोलिसांना याची साधी खबरही नसते, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. यामुळे भाडेकरु पडताळणीतील अपयश आणि राज्याच्या सुरक्षेला असलेला धोका स्पष्ट होतो, असे सिल्वा यांनी नमूद केले.

'आरएसएस' आणि 'नागपूर'च्या संदर्भाने सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य

तसेच, विरोधकांनी केवळ धर्मांतरण प्रकरणांवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि 'नागपूर'चे संदर्भ देत सरकारवर दुहेरी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. ज्या पक्षाची विचारसरणी कठोर धर्मांतरविरोधी आहे, त्यांच्याच राज्यात (गोव्यात) अशा घटना घडत असताना पोलीस यंत्रणा निष्क्रिय कशी, असा सवाल विरोधकांनी विचारला. भाडेकरु पडताळणीतील अपयश, बाहेरुन येणाऱ्यांची वाढती संख्या आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचा गोव्यात वाढता वावर यावरुनही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर तीव्र शंका उपस्थित करण्यात आली. आमदार आल्टोन डिकोस्टा यांनी तर, "गोवा पोलिसांमुळे नव्हे, तर 'गोयंचो सायब' मुळे वाचला," असे म्हणत पोलिसांवर थेट निशाणा साधला.

परकीय निधी आणि सुरक्षा यंत्रणांची कार्यक्षमता

दुसरीकडे, युरी आलेमाव यांनीही सरकारवर या प्रकरणावरुन हल्ला चढवला. आलेमाव म्हणाले की, "धर्मांतर प्रकरणात अटक झालेल्या आयेशाच्या बँक खात्यात विदेशातून कोट्यवधी रुपये आले. असे असतानाही, गोवा पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना याची साधी खबरही कशी लागली नाही?"

आलेमाव यांनी यापूर्वी आमदार प्रमेंद्र शेट यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचा पुनरुच्चार करत, सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. परदेशातून येणाऱ्या एवढ्या मोठ्या निधीचा नेमका उद्देश काय होता, तो कशासाठी वापरला जात होता, याची माहिती पोलिसांकडे का नव्हती, असे सवाल त्यांनी केले.

गोव्याच्या सुरक्षिततेला धोका

आमदार आलेमाव यांनी या घटनेमुळे गोव्याच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचा इशारा दिला. जर अशा संशयित आर्थिक व्यवहारांवर आणि बाहेरील व्यक्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर त्याचा गैरवापर होऊन राज्याची शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

धर्मांतर प्रकरण, भाडेकरु पडताळणीतील त्रुटी आणि आता परदेशी फंडिंगचा मुद्दा यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभाग आणि पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड दबाव वाढला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.

भाडेकरु पडताळणीसाठी 'विशेष कक्ष' स्थापन करा

त्याचवेळी, आमदार वीरेश बोरकर यांनी भाडेकरु पडताळणीच्या प्रकरणांसाठी पोलिसांमध्ये एक विशेष कक्ष (Special Cell) स्थापन करण्याची मागणी केली. आमदार बोरकर म्हणाले की, त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा पोलीस आणि मुख्यमंत्र्यांना भाडेकरु पडताळणीबाबत पत्रे लिहिली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य भाडेकरु पडताळणीचे आश्वासन दिले होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

पुढे बोलताना बोरकर यांनी सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकत सांगितले की, "आपले पोलीस आधारकार्ड वापरणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासण्यास असमर्थ आहेत. जर आधारकार्डसारख्या महत्त्वाच्या ओळखपत्रावरुन गुन्हेगारी नोंदी तपासता येत नसतील, तर गुन्हे शाखा (Crime Branch) आणि इतर विशेष कक्ष काय करत आहेत, असा सवालही त्यांनी विचारला. गोव्यात (Goa) अलीकडच्या काळात वाढलेल्या अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये (उदा. चोरी, दरोडा, अंमली पदार्थांची तस्करी) बाहेरुन आलेल्या भाडेकरुंचा सहभाग असल्याचे अनेकदा उघड झाले असल्याचे देखील ते पुढे म्हणाले.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भाडेकरुंच्या पार्श्वभूमीची अधिक सखोल तपासणी करण्यासाठी 'भाडेकरु पडताळणी विशेष कक्ष' स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर बोरकर यांनी पुन्हा-पुन्हा भर दिला. यामुळे संभाव्य गुन्हेगारांना राज्यात आश्रय घेण्यापासून रोखता येईल आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.