Goa Assembly Monsoon Session राज्यात पर्यावरणपूरक उद्योग यावेत, यासाठी ‘गुंतवणूक प्रोत्साहन’तर्फे (आयपीबी) खास प्रयत्न केले जात आहेत. त्‍याद्वारे 45 हजार रोजगार निर्मिती होईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आज पावसाळी अधिवेशनात सभागृहामध्‍ये दिली.

टॅक्‍सी चालकांना डिजिटल मीटर बसवावेच लागतील. बगल दिल्‍यास तो न्‍यायालयाचा अवमान ठरेल व संबंधितांवर कारवाई होईल. ‘गोंयचो पात्रांव’ अंतर्गत तरुणांना १०० टॅक्‍सी देण्‍यात येतील. त्‍यापैकी काहींना प्रशिक्षणार्थ दुबई, सिंगापूरला पाठवले जाईल, असेही ते म्‍हणाले.

उद्योग, पंचायत आणि वाहतूक खात्‍यांसंदर्भात मागण्यांवर मंगळवारी विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी मंत्री गुदिन्हो म्‍हणाले, ‘माझी बस’ योजनेसाठी बहुतेक बस मालक तयार नाहीत. ह्या प्रश्‍‍नी तोडगा काढला जाईल.

उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार पंधरा वर्षे पूर्ण झालेल्या जुन्या बसेस मोडीत काढल्या जातील आणि त्या जागी ई-बसेस सुरू करण्यात येतील. डिसेंबरपर्यंत 99 ई-बसेस राज्यात दाखल होतील, असेही मंत्री गुदिन्‍हो म्‍हणाले.

‘आयपीबी’मार्फत ४५ हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष्‍य

राज्यात पर्यावरणपूरक व्यवसाय यावेत यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमुळे 45 हजार रोजगार उपलब्ध होतील आणि त्यातील 60 टक्के रोजगार हे स्थानिक तरुणांसाठी उपलब्ध असतील. ४० टक्के बाहेरचे कामगार घेतले तरी चालतील.

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरू आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये बेकायदेशीर उभी राहिलेली बांधकामे पाडण्‍यात येतील. त्‍यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे.

ते पूर्ण होताच नेमकी माहिती सरकारकडे येईल. त्‍यानुसार कारवाई करण्‍यात येईल. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत अधिक चांगल्या साधन-सुविधा निर्मिती व्हाव्‍यात, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

29 ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल

• मंत्री गुदिन्‍हो म्‍हणाले, पर्यटन राज्‍य म्‍हणून गोव्‍याचा देशभर लौकिक आहे. म्‍हणूनच येथे उत्तम वाहतूक सुविधांची नितांत गरज आहे. आजही अशा सुविधांचा अभाव आहे.

• त्याकरता टॅक्सी चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत डिजिटल मीटर वापरावेत. अनेकजण अशा प्रकारचे मीटर वापरत नाहीत हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

• राज्यात ओला-उबेर सारख्या ॲपधारित टॅक्सी सुरू करण्यात येणार नसल्या तरी सर्वसामान्य जन आणि पर्यटकांना त्या हव्या आहेत. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारा.

• राज्यात वाहतुकीचे नियम पाळलेच पाहिजेत यासाठी आम्ही नव्या २९ ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल बसवत आहोत, असेही वाहतूकमंत्री गुदिन्‍हो म्‍हणाले.

मिळणार 99 ई-बसेस

सुसज्‍ज बस स्‍थानके होणार

• राज्यात अनेक भागांत बसेसची कमतरता आहे. या शिवाय जुन्या बसेस मोडीत काढाव्‍या लागतील आणि त्यांची जागा ई-बसेस घेतील.

• याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारमध्‍ये सामंजस्य करार होईल. याच मुद्यावर सभागृहात बहुतांश आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात बसेसची मागणी केली होती.

• पणजी, मडगाव, वास्को आणि म्हापसा येथे अद्ययावत बसस्थानकांची निर्मिती व्हावी, यासाठी संबंधित आमदारांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या संदर्भात केंद्र सरकारशी बोलणे झाले असून, उपरोक्‍त ठिकाणी सुसज्‍ज बस स्‍थानके होतील, असेही गुदिन्‍हो म्‍हणाले.

4,650 रु. शुल्‍क रद्द करण्‍यात येणार नाही!

1. डिजिटल टॅक्‍सी मीटरची अट रद्द करा, अशी मागणी असली तरीही राज्‍य सरकारला तसा अधिकार नाही. कारण मीटर संदर्भात न्‍यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

2. डिजिटल मीटरसाठी आकारण्यात येणारे ४,६५० रुपयांचे शुल्‍क रद्द करण्‍यात येणार नाही. टॅक्‍सीचालकांना नियम पाळावाच लागेल.

3. टॅक्‍सी मीटर न बसवणाऱ्या व्‍यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल, असेही वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी सांगितले.