Goa Assembly Monsoon Session 2023 Day 10: गोवा पावसाळी अधिवेशन, तिसरा आठवड्याचा पहिला दिवस आज विविध विषयांमुळे गाजला. राज्यातील बेरोगारांच्या आकडेवारीवरून सुरू झालेला प्रश्नोत्तराचा तास आणि त्यानंतर मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून झालेला गोंधळ यामुळे सभागृहातील आजचा दिवस समिश्र घटनांमुळे चर्चेत होता. विरोधकांच्या या वर्तणुकीवरून सभापतींनी सात विरोध पक्षाच्या आमदारांवर आज आणि उद्या असे दोन दिवसांसाठी निलंबनाची कारवाई केली.

मागणी आणि कपात सूचना सत्रात आमदारांनी नवीन शिक्षण धोरण आणि होऊ घातलेल्या आयआयटी यावर प्रश्न आणि मागण्या मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आयआयटीसाठी लवकरच जागा निश्चित केली जाईल अशी ग्वाही दिली. दरम्यान, सभापतींनी कामकाजाच्या अखेरीस आमदारांचे निलंबन कारवाई शिथील केली.

मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावरून गदारोळ झाल्यानंतर विरोधी पक्षातील सात आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई शिथील करण्यात आली आहे. आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातल्यानंतर त्यांना आज आणि उद्यासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

दरम्यान, ही कारवाई शिथील करण्यात आली असून, आता निलंबन कारवाईच्या 24 तासानंतर आमदारांना सभागृहात सहभागी राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या म्हणजेच मंगळवारच्या कामकाजात दुपारी 12.30 नंतर विरोधी पक्षातील सात आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहता येणार आहे. अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृहात दिली.

राज्यात आयआयटी येण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, त्यासाठी प्राधान्याने लवकरात लवकर जागा निश्चित करणार असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले.

कॉलेज उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी यंदा पहिल्यांदाच सरकारने कॅम्पस सिलेक्शनची संधी उपलब्ध केली आहे. कॉलेज पास झाल्यानंतर मुलांना नोकरीचा अनुभव मिळावा यासाठी विविध कंपन्यांना बोलावण्यात आले आहे.

विधानसभेचे कामकाज 45 मिनिटे वाढविण्यात आले.

150 औद्योगिक कंपन्यांसोबत सरकारने करार केलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरींगकडे वळले पाहिजे. BMS अभ्यासक्रमासाठी धारगळ येथील आयुष कॉलेजमध्ये 50 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित आहेत आयआयटीचा कॅम्पस कुंकळ्ळी येथे पूर्ण करण्यात आला आहे.

लोबोंंनी मांडलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकार राज्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी किती प्रयत्न करत आहे याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारी शाळांच्या संरचना सुधारणासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. सर्व अनुदानित शाळांना सरकारकडून निधी मिळत असूनही अनेक ठिकाणी शाळा पालकांकडून डोनेशन घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

तरी याबाबत समोर येऊन कोणीही बोलण्याची हिंमत करत नाही सरकार शाळांना निधी देत असून, विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, यासाठी लायब्ररी, लॅबोरेटरी अत्याधुनिक करत आहोत. तसेच शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकही भरती करण्यात येत आहेत.

राज्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, राज्यातील अनेक सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, ज्या आहेत त्यामधील विद्यार्थी संख्या अतिशय कमी आहे. याची अनेक कारणे आहेत.

शाळांच्या इमारती सुधारण्याची गरज आहे. तसेच सर्वाधिक गाजलेला मुद्दा म्हणजे माध्यान्ह आहार योजना. सरकारने शाळांना पोषण आहार पूरवणाऱ्या स्वयंसहाय्य गटांचे मानधन वाढवले पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे पोषण आहार मिळू शकेल

शिवाय, उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सुरळीत बस सेवा नसल्याने त्यांना वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. अशा सर्व मुद्द्यांकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी लोबोंंनी केली.

राज्यात आयआयटी व्हायला पाहिजे या समर्थनात आज सभागृहात आमदार देविया राणे, दिगंबर कामत आणि कृष्णा दाजी साळकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत बोलताना आमदार देविया राणे यांनी राज्यातील शिक्षकांच्या कमतरतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात असलेला अपुरा शिक्षक स्टाफ लवकरात लवकर भरला जावा अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, होऊ घातलेल्या आयआयटी बाबत देखील लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, सुरूवातीला सत्तरी आणि त्यानंतर सांगेत होणाऱ्या या तंत्रशिक्षण संस्थेबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी राणे यांनी केली.

IIT आल्यास सांगे जागतिक नकाशावर येईल - कामत

सांगेत होत असलेल्या आयआयटीला लोक का विरोध करत आहेत असा प्रश्न मी सांगेतील एका कार्यक्रमात केले. आयआयटी झाल्यास सांगे जागतिक नकाशावर येईल असे दिगंबर कामत यांनी सांगितले. असा उल्लेख आमदार दिगंबर कामत यांनी सभागृहात केला. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांना याबाबत जमिनीचा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवावा अशी मागणी केली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, व्हेंझी व्हिएगश, वीरेश बोरकर, क्रुझ सिल्वा, कार्लुस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्ता यांचे आज आणि उद्या असे दोन दिवसांसाठी निलंबन केले आहे.

विधानसभा अधिवेशनात आज विरोधकांनी मणिपूर हिंसाचारावरून राडा घातला. विरोधी आमदार काळे कपडे घालूनच आज सभागृहात आले, सुरूवातीला त्यांनी वेलमध्ये जात मणिपूर हिंसाचाराच्या खासगी विधेयकावर चर्चेची मागणी केली. सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करून गोंधळ घातला. दरम्यान, यावेळी प्रश्न मांडत असलेल्या जीत आरोलकर यांच्या समोर जात घोषणाबाजी केली. आरोलकर यांच्या माईकमध्ये विजय सरदेसाई यांनी मोठ्या मोठ्याने मणिपूरsss मणिपूरsss अशा घोषणा दिल्या.

यावेळी मार्शल्सनी विरोधकांना सभागृहाच्या बाहेर काढले. त्यावर मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी मंत्री आक्रमक झाले आणि कडक कारवाईची मागणी केली. सभापती तडवकरांनी याप्ररकरणी दखल घेत, उद्या यावर निर्णय दिला जाईल असे सांगितले मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली.

राज्यातील बेरोजगांच्या आकडेवारीबाबत सभागृहात चर्चा सुरू असताना किती येत्या आर्थिक वर्षांत खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात किती गोंयकारांनी नोकरी मिळाली याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी सभागृहात केली. त्यावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 'ब्लॅक घालून आला अन् व्हाईट पेपर मागता' असा टोला लगावला. त्यानंतर सभागृहात हाशा पिकला आणि बेरोजगारी हा चेष्टेचा विषय नसून त्यावर ठोस चर्चा होण्याची गरज असल्याचे व्हेंझी म्हणाले.

राज्यातील कंपनीत किती गोंयकार आणि किती परराज्यातील लोक काम करतात याची आकडेवारी कपंनी देणार का? त्यासाठी सरकार कायदा आणणार का? सरकारकडे ही आकडेवारी नाही त्यामुळे सरकारला गोंयकरांची अ‍ॅलर्जी असल्याचे दिसते असा आरोप आमदार सरदेसाई यांनी केला.

राज्यातील बेरोजगारी समस्येविरोधात लढण्याची राज्य सरकारची तयारी हवी. राज्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी गोळा करणारे धोरण राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे आकडेवारी नसल्याचे बेरोजगारी विरोधात सरकार कसे लढणार? 'बँकेत कोकणी बोलणारे लोक मिळेनात, गेल्यास किधर जानेका असे विचारतात.'

त्यामुळे कंपनीला ऑनलाईन रोजगार संधीची माहिती देणारी जाहिरात देण्याची सक्ती करणार का? असा प्रश्न विजय सरदेसाई यांनी विचारला. त्यावर कंपन्यांनी जाहिरात देणे आवश्यक असल्याचे मंत्री मोन्सेरात यांनी उत्तर दिले.

गोवा पावसाळी अधिवेशनाचा आजपासून तिसरा आठवडा सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी सभागृहात सुरूवातीला प्रश्नोत्तराच्या तासांत राज्यातील मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपत्ती, रोजगार याबाबत कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई प्रश्न विचारतील. त्याला महसूल आणि कामगार मंत्री बाबुश मोन्सेरात उत्तर देतील.