Goa Agriculture Policy: गोव्यात महत्वाच्या असलेल्या पर्यटन व्यवसायात नवीन शॅक पॉलिसी हा गेल्या काही काळात चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यावर शॅक मालकांशी चर्चा करून शॅक वितरणाचा नवा फॉर्म्युला जाहीर करत सरकारने तोडगा काढला. त्यानंतर आता राज्यात कृषी धोरणावर चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्याचे कृषी धोरण पुढील वर्षात म्हणजे जानेवारीत तयार होऊ शकते, अशी माहिती आहे. या अ‍ॅग्रीकल्चर पॉलिसीबाबत राज्य सरकारने नागरीकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यामध्ये नागरीकांकडून 850 सूचना आल्याचे समजते.

कृषी संचालक नेव्हिल अल्फोन्सो यांच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

गोवा राज्यपालांचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनात बाजरी उत्सवावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, कृषी धोरण अधिक अधिक शेतकरी-केंद्रित आणि ग्राहक-अनुकूल बनवण्याचा उद्देश आहे. सरकार राज्यभरातील कृषी क्षेत्राशी संबंधितांतकडून यासाठी सक्रियपणे इनपुट शोधत आहे.

आम्ही धोरणावर चर्चा करण्यासाठी दोन बैठका घेतल्या. आतापर्यंत आम्हाला राज्यभरातून 850 सूचना मिळाल्या आहेत, अशी माहिती अल्फोन्सो यांनी दिली आहे.

कोणत्याही मौल्यवान सूचनेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यासाठी या शिफारशींचा समावेश करण्यासाठी कृषी विभागाने पंचायत-स्तरीय ग्रामसभा बैठका बोलावल्या आहेत.

गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या या सूचनांचा विचार करण्यासाठी विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत तालुकास्तरीय सत्र आयोजित करण्यात येणार आहेत.

कृषी धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी, धोरणाला आकार देण्यासाठी एक समर्पित समिती स्थापन केली आहे. तसेच अनेक पूरक उपसमित्यांही आहेत. या उपसमित्यांना विशिष्ट विषयांचा अभ्यास करून धोरणाचे विषयवार मसुदे तयार करण्याचे काम दिले आहे.

ते मुख्य समितीला सादर केले जातील. या महिन्यात त्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.