CM Pramod Sawant:

यापुढे सेवा क्षेत्राऐवजी ज्ञान क्षेत्राची चलती असेल. यासाठी ज्ञान क्षेत्रासाठी योग्य असे मनुष्यबळ राज्यात तयार करण्यावर राज्य सरकार भर देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार दर्शक ठरावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

ते म्हणाले, कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी शुद्ध करून त्याच वसाहतीतील पोलाद उद्योगांना सुमारे एक लाख लिटर पाणी दिले जाणार आहे. राज्यातील पाणी टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प सुरू केले जातील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होत असून राज्यातील शैक्षणिक दर्जा इतर राज्यापेक्षा अधिक उंच आहे.

झुआरी पुलाचे बांधकाम चांगले झाले, त्यावर विरोधकांकडून अभिनंदन व्हायला हवे होते, पण त्यांनी केले नाही. विरोधकांनी चांगल्याला चांगले म्हणायला शिकले पाहिजे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे, असा चुकीचा मुद्दा विरोधकांनी मांडला आहे.

सरकारच्या खर्चापेक्षा महसूल अधिक आहे. गेल्या वर्षी फक्त एक हजार तीनशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे खरे तर साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेता आले असते. तेवढे कर्ज घेण्याची वेळ आली नाही.

योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महोत्सवांची आवश्यकता आहे. महोत्सवामुळे जनजागृती होते आणि योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात. विरोधकांनी उगाच महोत्सवाच्या नावाने बोटे मोडू नये, असे ते म्हणाले. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कोकणी लेखक रवींद्र केळेकर आणि कविवर्य मनोहर राय सरदेसाई यांचे २०२५ हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे, त्यासाठी भाषा संचालनालयामार्फत वर्षभर कार्यक्रम घडवून आणण्याचे वचन त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिले.

आमदार वेन्झी व्हिएगश म्हणाले, राज्यपालांच्या भाषणात स्मार्ट सिटीचा उल्लेख नाही. म्हादईचा उल्लेख नाही. व्याघ्र प्रकल्प होणे गरजेचे आहे. त्यावर सरकारची भूमिका काहीही असेना, पण त्याचा उल्लेख भाषणात हवा होता. खाणकाम कसे सुरू करणार याचा उल्लेख नाही. कला व सांस्कृतिक खात्यातील गैरव्यवहार खुद्द सभापती उघड करतात, पण त्याची चर्चा करावीशी सरकारला वाटत नाही. निदान त्या मंत्र्याला अधिवेशनापुरता निलंबित करून मुख्यमंत्री त्या खात्याच्या प्रश्नांना सामोरे जातील, असे वाटले होते.

... काहीच नाही!

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, महोत्सव वगळता सरकाराकडे दाखवण्यासारखे काहीच नाही. बेरोजगारी निर्मूलनाचा एकही शब्द भाषणात नाही. खासगी क्षेत्रातही रोजगारात गोमंतकीयांना 80 टक्के आरक्षण हवे. टपाल खात्यात सर्व भरती राज्याबाहेरील लोकांची होत आहे. पोष्टमनही राज्याबाहेरचे येऊ लागले आहेत. योजनांत लाभार्थ्यांची किती नोंदणी झाली हे महत्वाचे नाही. त्यातून किती निधी मिळाला व रोजगार निर्मिती झाली, हे महत्त्वाचे असते. त्याची आकडेवारी राज्यपालांच्या भाषणात नाही. सांकवाळला 1951 पूर्वी तीनशे वर्षे आधीपासून चर्च होते. 1951 मध्ये चर्चच्या त्रिशताब्दीबद्दल टपाल तिकीट जारी केले होते. (त्यांनी ते तिकीट सभागृह पटलावरही ठेवले).