सासष्टी: भारताला कृषिप्रधान देश बनविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. त्याचा लाभ गोव्यातील शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने गोवा राज्यही कृषिप्रधान बनेल, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी केले.

शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी अंमलात आणलेल्या ३६ योजना एकत्रित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनधान्य कृषी योजना आजपासून सुरू केली आहे. या योजनेचा शुभारंभ मडगावात कामत यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी दक्षिण गोव्याच्या उपजिल्हाधिकारी शर्मिला गावकर उपस्थित होत्या. नारळ काढण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची माहिती संचालक फळदेसाई यांनी दिली.

मंत्री कामत म्हणाले, की देशाला आत्मनिर्भर व विकसित बनविण्याचा प्रयत्न करताना प्रत्येक घटक विकसित होणे गरजेचे आहे. या घटकामध्ये शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. शेतकरी हा देशाच्या आर्थिक क्षेत्राचा मजबूत कणा आहे. कृषि क्षेत्रात महिलांनाही संधी मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना लागू केल्या आहेत.

कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाई म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना गोव्यात कार्यान्वित केल्या असून स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना पोहोचविण्याचा खात्यातर्फे प्रयत्न सुरू आहे.

योजना संयोजक शिवराम गावकर यांनी स्वागत केले. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. संध्याकाळच्या सत्रात शिवराम गावकर आणि रघुनाथ मोरजकर यांनी नैसर्गिक शेतीवर मार्गदर्शन केले. वैज्ञानिक डॉ. ऋषिकेश पवार यांनी मासेमारीवर मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात सासष्टी, केपे, फोंडा तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते. त्यात महिला शेतकऱ्यांची जास्त उपस्थिती होती.

नारळ व आंबा उत्पादनात वाढ गरजेची

गोवा एकेकाळी नारळ व आंब्यांसाठी प्रसिद्ध होता. पण आता नारळ व आंब्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. या दोन्ही फळांच्या उत्पादनावर कृषी खात्याने भर द्यावा, असे मंत्री कामत यांनी संदीप फळदेसाई यांना सांगितले. नारळ उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. गोव्यात आंब्यांना परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न हवेत, असे कामत यांनी सांगितले.

धन-धान्य योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

कृषी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे

पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे

कापणीनंतर साठवणूक आणि मूल्यवर्धन वाढवणे

उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन यांना पाठिंबा देणे.

भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अन्नधान्य, डाळी आणि तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवणे.

सिंचन पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कृषी कर्जाची उपलब्धता सुधारणे.