National Coconut Conclave: 'माड जगला तर पर्यटन टिकेल'! CM सावंतांचे प्रतिपादन; उत्‍पादन वाढीसाठी सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन

दोनापावल-पणजी : गोव्यातील माडांची साहित्यिकांपासून पर्यटकांपर्यंत सर्वांनाच भुरळ पडते. गोव्याच्या साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रातही माडाचा उल्लेख कायम आहे. मात्र, माड जगला तरच गोव्याचे पर्यटन आणि इथली संस्कृती अबाधित राहील. माडांचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरपूर काम करणे खूप गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये आयोजिलेल्या एकदिवसीय राष्ट्रीय नारळ परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे कृषिमंत्री रवी नाईक, तामिळनाडूचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम, कर्नाटकचे कृषिमंत्री एन. चलुवरायस्वामी,

‘सीसीएआरआय’चे प्रवीण कुमार, ‘सकाळ’ समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांची उपस्थिती होती. या परिषदेस महाराष्ट्राचे फलोत्‍पादनमंत्री भरत गोगावले काही अपरिहार्य कारणास्तव अनुपस्थित राहिले. आर्थिक साह्यासह अनेक समस्या शेतकऱ्यांनी यावेळी मांडल्या.

नारळ, काजू लागवड वाढवा !

गोवा हे लहान राज्य असले तरी, फलोत्पादन महामंडळ भाजीपाल्यापासून नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना मदत करते. आम्ही शेतकऱ्यांना नारळ शेती करण्यास प्रोत्साहीत करतो. नारळ असो वा काजू, अधिकाधिक लागवड केली पाहिजे, जेणेकरून भावी पिढ्यांना त्याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नारळ ही गोमंतकीयांची मूलभूत गरज

रवी नाईक: ‘नारळ’ ही गोमंतकीयांची मूलभूत गरज आहे आणि राज्याला अधिकाधिक नारळाच्या झाडांची आवश्यकता आहे. नारळासोबतच काजू उत्पादन देखील महत्त्वाचे आहे, असे मंत्री रवी नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

१ गोव्यात माडाचे झाड महत्त्वपूर्ण असून, माडाची लागवड वाढविणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींसाठी सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून राहून उपयोगी नाही. मात्र, माडांच्या उत्पादन वाढीसाठी सरकार ‍सहकार्य करील.

२ गोव्याची ओळख म्हणून नारळाचे भाट दाखविले जाते. नारळ उत्पादन वाढीसाठी केंद्रीय किनारी कृषी संशोधन संस्था (सीसीएआरआय) ज्या सूचना करीत आहे, त्या स्वीकारल्या जात आहेत.

३ नारळ उत्पादन वाढीसाठी वैज्ञानिक आणि उत्पादक यांच्यात या परिषदेच्या माध्यमातून चर्चा होत आहे, हेही महत्त्वाचे आहे.

४ शेतकरी जे विविध शेती उत्पादन घेतात, त्यांना सरकारतर्फे आधारभूत किंमत दिली जाते. विकसित भारताचे ध्येय शेतकरी साधणार आहे.