Goa Assembly Budget Session 2025

पणजी: राज्यात मुंडकारांच्या घरांची वीज वा पाणी तोडण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास पोलिसांत तक्रार करा. मुंडकारांना याबाबतीत सरकार पूर्णत: संरक्षण देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी याविषयीचा मूळ प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, की नव्याने मुंडकार खटले दाखल होत आहेत. जुन्या २ हजार ५०० खटल्यांपैकी २ हजार ३०० खटले निकाली काढण्यात आले. नव्या १ हजार ८०० खटल्यांवर सुनावणी सुरू आहे. मामलेदारांनी शनिवारी न्यायालये चालवावीत. खटल्यांच्या

दोन तारखांमध्ये १० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी नको आणि तीनहून त्यापेक्षा जास्त वर्षे खटल्यांवर दैनंदिन सुनावणी घ्यावी, असा आदेश जारी केला आहे. वीज, पाणी जोडणीसाठी वेगळा ना हरकत दाखला नको. घराचा आकार न बदलता घर दुरुस्ती करता येईल. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये यांनी, भाटकार सतावणूक करतो, याकडे लक्ष वेधले. कुडचड्याचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी ७ वर्षे जुने खटलेही प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले.

... तर ‘त्या’ महिलेच्या घराला संरक्षण

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर म्हणाले, सरकारने आश्वासन दिले म्हणून एका ज्येष्ठ नागरिक मुंडकार महिलेच्या घराशेजारी शौचालय बांधले. आता जमीनमालकाने तक्रार केली म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामाचा अहवाल पंचायत सचिवांकडे मागितला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, घरापासून तीन मीटरच्या आत शौचालय असेल तर कारवाई होणार नाही. त्याला संरक्षण दिले जाईल.