पणजी: कैद्यांच्या बराकींमध्ये अनधिकृतरीत्या मोबाईल चार्ज करण्यासाठी विद्युत पॉईंट्सचा वापर होत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदविले होते. त्यानंतर आता कारागृहातील सर्व विद्युत पॉईंट्सचे १०० टक्के फिजिकल ऑडिट करण्याचा निर्णय कोलवाळ कारागृह प्रशासनाने घेतल्याचे न्यायालयाला मंगळवारी सुनावणीदरम्यान कळविले आहे.

कारागृह अधीक्षक सुचेता देसाई यांनी सादर केलेल्या कालबद्ध कृती आराखड्याच्या अहवालानुसार हे ऑडिट पुढील १५ दिवसांत पूर्ण केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. या अहवालाच्या आधारे जे विद्युत पॉइंट्स अनावश्यक किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहेत, ते इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरच्या तांत्रिक सल्ल्यानुसार कायमचे बंद करण्यात येतील किंवा काढून टाकण्यात येतील.

उच्च न्यायालयाने नुकतेच कारागृहात मोबाईल चार्जिंग पॉईंट्स उपलब्ध असण्यावर आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी अशा अनधिकृत सुविधा पुरवण्यास मदत केली आहे, त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंग आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, जप्त केलेल्या मोबाईलमधील डेटा तपासण्यासाठी न्यायालय किंवा पोलिसांची रीतसर परवानगी घेतली जाईल. तसेच, कर्मचाऱ्यांवरील कोणतीही कारवाई ''गोवा कारागृह नियम २०२१'' नुसार केली जाईल, जेणेकरून ती कायदेशीररीत्या टिकू शकेल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सुरक्षेतील कोणत्याही प्रकारची तडजोड खपवून घेतली जाणार नसल्याचे सुचेता देसाई यांनी स्पष्ट केले.

मोबाईल जॅमर यंत्रणाही बसवणार

कारागृहात अचानक छापे टाकणे, सीसीटीव्हीमधील ''ब्लाइंड स्पॉट्स'' तपासणे आणि प्रवेशद्वारावर कडक तपासणी करणे तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई पूर्ण करणे आणि कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यावर भर देण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आले. कारागृहात मोबाईल जॅमर यंत्रणा बसवणे, सीसीटीव्ही नेटवर्क वाढवणे आणि संपूर्ण अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आश्वासन देखील देण्यात आले.