पणजी: ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत पात्र सर्व अर्जदारांना पुढील सहा महिन्यांत त्यांच्या दारात जाऊन सनद दिली जाईल. त्‍यामध्‍ये निर्माण होणारे अडथळे (स्‍पीडब्रेकर) कायदेशीर मार्गाने दूर करू, अशी स्‍पष्‍ट ग्‍वाही मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेत सरकारच्या वतीने उत्तर गोव्यातील एक हजार लाभार्थ्यांना ‘माझे घर'' योजनेअंतर्गत सनदी वाटपाच्या कार्यक्रमात मुख्‍यमंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.प्रलंबित कूळ आणि मुंडकार विषय तीन महिन्यांत मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण उपक्रम अधिक बळकट करण्यासाठी लवकरच ‘माझा फ्लॅट’ ही योजनाही सुरू केली जाईल, अशी घोषणाही मुख्‍यमंत्र्यांनी केली.

‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत घरांच्‍या सनदी संपूर्ण गोव्यात वितरित केल्‍या जात आहेत. ही योजना कोणत्याही एका मतदारसंघापुरती मर्यादित नाही. सासष्टीनंतर आता तिसवाडीतील लाभार्थ्यांना सनदी प्रदान करण्‍यात येत आहेत. या योजनेविरोधात काही व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि लवकरच त्यांची नावे जाहीर केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. गोमंतकीयांना स्वतःची घरे बांधण्यापासून रोखण्याचा काही लोक प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

विधानसभेत या विधेयकाला विरोध करूनही नंतर ‘माझे घर’ योजनेचे अर्ज वाटप करण्यात सहभागी झालेल्या काही विरोधी आमदारांवरही त्यांनी टीका केली. कूळ-मुंडकारांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, जीत आरोलकर, प्रवीण आर्लेकर, प्रेमेंद्र शेट्ये, रुडॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई, आयुक्त संदीप जॅकीस, जिल्हाधिकारी अंकित यादव उपस्थित होते.

न्यायालयीन बचावास कायदेशीर पथक सक्षम

‘माझे घर'' योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल झालेल्या खटल्याचा बचाव करण्यास सरकारची कायदेशीर टीम सक्षम आहे. या याचिकेमागे कोण आहे, हे आपल्याला माहीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पत्रकारांनी विचारलेल्‍या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्‍हणाले, योजनेचा न्यायालयात बचाव करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे. सरकारची कायदेशीर बाजू भक्कम आहे. मोन्सेरात म्हणाले, प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, अर्ज करण्याची मुदत आता आणखी एका वर्षाने वाढवण्यात आली आहे; त्यामुळे पात्र नागरिकांनी पुढे येऊन या संधीचा लाभ घ्यावा. रुडॉल्फ यांनीही योजनेेचे स्‍वागत केले.

सरकारला प्रतिज्ञापत्रासाठी दोन आठवड्यांची मुदत

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेला आणि ‘गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायदा, २०१६’मधील सुधारणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात कायदेशीर आव्हान दिले गेले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे. सर्व कागदपत्रांची देवाणघेवाण पूर्ण झाल्यानंतर, या जनहित याचिकांवर सविस्तर सुनावणी २२ जून रोजी दुपारी २.३० वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते काशिनाथ शेट्ये आणि दीक्षा वायंगणकर आहेत.

पर्वरीतील २०-कलमी कार्यक्रमात काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्या मुख्यमंत्र्यांच्‍या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सुधारणा करून पात्र लाभार्थ्यांना घरांच्या सनदा प्रदान करण्यात आल्या. - रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री

मला जमले नाही, ते मुख्यमंत्र्यांनी केले : तानावडे

आपण सरपंच आणि आमदार असताना पीर्ण गावातील रहिवाशांना घरांचे मालकीहक्क मिळवून देणे शक्‍य झाले नाही. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझे घर’ योजनेंतर्गत घरांची सनद देऊन ती प्रदीर्घ मागणी पूर्ण केली आहे.