Cashew Production : सरकारने अर्थसंकल्पात काजूला आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा केली असली तरी त्‍यासाठी अनेक दिव्ये पार पाडावी लागणार आहेत. आणि ती पार पाडली तरी वाढीव भाव कधी दिला जाईल हेसुद्धा सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.

त्‍यामुळे यंदाचा काजू हंगाम कष्टकरी समाजाला मारक ठरला असल्याची प्रतिक्रिया व्हालसे-भाटी, सांगे येथील काजू उत्पादक चंद्रकांत गावकर यांनी व्यक्त केली आहे.

वर्षभराची बेगमी करण्यासाठी उपयुक्त असे कष्टकरी समाजाचे पीक म्हणजे काजू उत्पादन होय.

पण आज त्या उत्पादनाला खराब हवामानामुळे मुखावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूने उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त होऊ लागला आहे.

घरातील माणसांनी काजू एकत्र करण्याचे काम केले तरीही ते परवडणारे नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सरकारने आधारभूत किंमत देताना प्रतिकिलो दीडशे रुपये दर नक्की केला आहे. आज बाजारात 115 रुपये प्रतिकिलो दराने काजूबिया खरेदी केल्या जातात.

याचा अर्थ वरील ३५ रुपये सरकार देणार आहे. आजच्या परिस्थितीत बागायतदार संस्था काजू खरेदी करताना सरसकट खरेदी न करता सुपारी जशी विलगीकरण करून खरेदी केली जाते.

तशाच पद्धतीने काजू विलगीकरण करून खरेदी करतात. मोठी काजू बी असल्यास 115 रुपये आणि कलम केलेल्या झाडाची बी असल्यास ती आकाराने लहान असल्यामुळे दर करून घेतली जात आहे. काही वेळा तर काजू नको म्हणून परत पाठविले जातात.

• सरकारने बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी काजूला सरसकट दीडशे रुपये प्रतिकिलो प्रमाणे दर द्यायला हवा होता. कारण मोठ्या शेतकऱ्यांकडे कृषीकार्ड आहे, पण लहान बागायतदारांना आधारभूत किंमत कोण देणार?

• दुसरी बाजू पाहता काजूच्‍या बोंडूपासून दारू गाळप करायला गेल्यास कमी उत्पन्नामुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी अजून भट्टीच पेटविलेली नाही. या ठिकाणीही अबकारी खाते चुकीच्या पद्धतीने लिलाव करीत असल्यामुळे ठेकेदार लहान काजूउत्पादकांना पिळून काढू लागले आहे.

• अबकारी खाते जितकी रक्कम ठेकेदाराकडून घेते, त्याच्या दसपटीने काजू उत्पादकांकडून रक्कम उकळली जात आहे. हा सारा विचार केल्‍यास कष्टकरी काजूउत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्‍याचा हा प्रकार असल्‍याची संतप्‍त प्रतिक्रिया चंद्रकांत गावकर आणि अन्‍य काजूउत्‍पादकांनी व्‍यक्त केली.

सरकारने काजूला आधारभूत किंमत देताना प्रतिकिलो दीडशे रुपये दर नक्की केला आहे. आज बाजारात ११५ रुपये प्रतिकिलो दराने काजूबिया खरेदी केल्या जातात. याचा अर्थ वरील ३५ रुपये सरकार देणार आहे. पण हे पैसे कधी मिळतील हे निश्‍चित काही सांगता येणार नाही.

चंद्रकांत गावकर, काजूउत्पादक

कृषीकार्ड असेल त्‍यालाच फायदा : ज्या संस्था किंवा मोठे ठेकेदार काजू खरेदी करतात, त्यांनी दिलेली पावती आधारभूत किंमत देताना ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांकडे कृषीकार्ड असेल त्यालाच आधारभूत किंमत दिली जाणार आहे..त्‍यामुळे कृषीकार्ड नसेल त्याला फरक पडणार नाही, असे चंद्रकांत गावकर म्‍हणाले.