Goa Forward Party: चौकशीपूर्वीच उपनिरीक्षकांची नियुक्ती- गोवा फॉरवर्डचा आरोप

Goa Forward Party: पोलिस खात्यातील उपनिरीक्षक नोकरभरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्र्यांना सादर करण्यापूर्वीच सरकारने या नव्या उपनिरीक्षकांची नियुक्ती केली असल्याने गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे पुन्हा गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवणार आहे.

सरकारने त्यांच्या निर्देशांना बगल दिली आहे. या नोकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.

या प्रकरणाविरोधात न्यायालयात जाण्यासंदर्भात पक्ष कायदेशीर सल्ला घेईल अशी माहिती पक्षाचे नेते विकास भगत यांनी दिली.

राज्यातील विविध खात्यामध्ये नोकरभरती प्रक्रियेत घोटाळे झाले आहेत. पोलिस खात्यातील घोटाळा तर पुराव्यानिशी उघड झाला होता.

जे उमेदवार पोलिस कॉन्स्टेबल पदासाठी अयशस्वी ठरले ते उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत त्यांना 90 पेक्षा अधिक गुण मिळाले होते. त्यामुळे या प्रक्रियेचा पर्दाफाश झाला होता.

या प्रकरणाची चौकशी चार उपअधीक्षकांमार्फत करण्यात येऊन त्याचा अहवाल त्यांनी पोलिस महासंचालकांना सादर केला असला तरी तो उघड करण्यात आलेला नाही.

या घोटाळ्यासंदर्भातची माहिती गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी 17 ऑक्टोबरला केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवून उघडकीस आणून दिली होती.

गृह मंत्रालय कार्यालयातून गोवा सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करा असे निर्देश दिले होते. मात्र, अजूनपर्यंत हा अहवाल मंत्रालयात पोहचलेला नाही. राज्य सरकारने नावापुरती चौकशी करून हा अहवाल दडपला आहे.

तो उघड केल्यास ही प्रक्रियाच त्यांना रद्द करण्याची नामुष्की येऊ शकते हे सरकारला माहीत आहे. त्यामुळेच घाई गडबडीने निवड झालेल्या नव्या पोलिस उपनिरीक्षकांना दिल्ली येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची तयारी केली असून ते येत्या 10 एप्रिलला रवाना होणार आहेत.

या नोकरभरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याचा पाठपुरावा गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे केला जाणार आहे, असा इशारा गोवा फॉरवर्डतर्फे भगत यांनी दिला आहे.

‘महासंचालकांनी दबावाला बळी पडू नये’:-

विद्यमान पोलिस महासंचालक हे गोव्यात महानिरीक्षक असताना प्रामाणिक अधिकारी म्हणून नावारूपास होते. मात्र, महासंचालक पदावर आलेल्या जसपाल सिंग हे सरकारच्या दबावामुळे कोणतेही ठोस निर्णय घेत नाहीत.

सरकारच्या या भ्रष्टाचाराला ते बळी पडून त्याच्या प्रवाहात वाहत जात आहेत. त्यांनी या भ्रष्टाचारात न गुंतता आपली सुटका गोव्यातून करून घेणे योग्य पर्याय आहे. सरकारनेच त्यांना गोव्यात आणले असल्याने त्यांनाही त्याविरोधात मत व्यक्त करणे मुष्किलीचे होत आहे.

त्यांचा पूर्वीचा कडक स्वभाव राहिला नसून सरकारकडून येणारे निर्णय पूर्ण करण्यावरच त्यांनी भर दिला आहे, असे विकास भगत म्हणाले.