पणजी: केबल ऑपरेटर आणि वीज विभागामध्ये केबल तोडण्याच्या मुद्द्यावरून संघर्ष पेटला आहे. वीज विभागाने वीज खांबांवर लटकवलेल्या अनधिकृत केबल्स कापणार असल्याची नोटीस जारी केली. त्यामुळे केबल ऑपरेटर तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

विभागाने दिलेल्या वेळेत केबल कापू नये, अशी मागणी ऑपेरेटर्सने केली आहे. आम्ही दिलेल्या मुदतीत केबल कापले नसल्याचे स्पष्टीकरण वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी दिले आहे.

ऑल गोवा इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर गोवेकर यांनी आझाद मैदान येथे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, अचानक केबल कापल्याने नागरिक आणि आमच्या सेवांना अडथळा निर्माण होत आहे. आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनीही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन वीज विभागाने ३१ जानेवारीपर्यंत केबल न कापण्याची विनंती केली आहे. ज्या केबल ऑपरेटरची आयटी विभागात नोंदणी केली आहे, त्यांचे केबल कापले जाऊ नयेत, अशी भूमिका मंत्री खंवटे यांनी घेतली आहे.

परवानगी देणार नाही!

वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये म्हणाले, आम्ही केबल ऑपरेटरना केबल काढण्यासाठी वेळ दिला आहे. मात्र, मडगाव आणि म्हापसा येथे खांबांवर मोठ्या प्रमाणावर केबल आहेत. तो खांब धोकादायक स्थितीत असल्याने तोडणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्या ठिकाणी केबल कापावे लागले. गेल्या अनेक वर्षांपासून केबल ऑपरेटर वीज खांबांचा विनामूल्य वापर करत आहेत, पण त्यांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही.

केबल ऑपरेटर्सची खंडपीठात धाव

वीज खांबावरील इंटरनेट तसेच केबल टीव्ही नेटवर्कची केबल्स कापण्याचा प्रकार वीज खात्याने सुरू केल्याने गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग अँड सर्व्हि प्रोव्हायडर्स असोसिएशनचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे त्यावरील सुनावणी येत्या बुधवारी (२२ जानेवारी) ठेवण्यात आली आहे.

गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग अँड सर्व्हि प्रोव्हायडर्स असोसिएशनतर्फे २०२२ साली याचिका सादर करण्यात आलेली आहे. ही याचिका खंडपीठात प्रलंबित असताना सरकारने केबल्स कापण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने याचिकादाराने नव्याने अर्ज सादर केला आहे. गोव्यात सुमारे २४० केबल टेलिव्हिजन केबल ऑपरेटर्स आहेत व या व्यवसायावर अनेक कर्मचारी विसंबून आहेत. याव्यतिरिक्त सुमारे दीड लाख डिजीटल केबल टेलिव्हिजन ग्राहक तसेच ५० हजार ब्रॉडबँड सर्व्हिस घेणारे अर्जदाराचे सदस्य आहेत. गोवा खंडपीठाने ४ जुलै २०२२ रोजी मूळ याचिका कामकाजात दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी अर्जदारांना वीज खांबाचा वापर केबल्ससाठी केल्याने त्याच्यापोटी शुल्क आकारण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे नव्हती.

गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीची अधिसूचना १० एप्रिल २०२३ रोजी काढण्यात आली मात्र त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. अर्जदाराचे काही सदस्य या धोरणानुसार अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत.