Mahadayi Water Dispute: म्हादईप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे गोव्याला दिलासा मिळाल्याचा दावा राज्य सरकार करत असले तरी कर्नाटक मात्र नवीन खेळी खेळत आहे. कर्नाटकने काल सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘म्हादई’चे पाणी पळविण्यासाठी तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याद्वारे लवकरच कामाला सुरवात होईल, असा निर्धार कर्नाटकातील भाजप सरकारने केला आहे. तेथील विरोधकांनीही याचे स्वागत केले आहे. तर हुबळी, धारवाड, बागलकोट परिसरात जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिल्याने गोव्यातील जनतेमध्ये असंतोष आहे. गोवा सरकारने हे काम नियमबाह्य असल्याचे वारंवार सांगितले असूनही कर्नाटकने आपला हेका कायम ठेवत, हे काम पुढे रेटणे सुरूच ठेवले आहे.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर प्रकल्पस्थळी नव्याने कोणतेच बांधकाम केले जात नाही आणि सर्व वैध परवाने घेऊनच काम पुढे नेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थात यासाठी पर्यावरण परवाने गरजेचे असून ते केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून घेणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे गोवा सरकारच्या मुख्य वनपालांनी (वाईल्ड लाईफ वॉर्डन) कर्नाटकाला बजावलेल्या नोटिशीला त्यांच्या सोयीचे उत्तर पाठवले आहे.

या पत्रावर गोवा सरकारचे मुख्यवनपाल निर्णय घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून नव्या डीपीआरची प्रतही देण्यास सांगितले आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या वनविभाग आणि कायदा विभाग याबाबत पुढील कारवाईसाठी मोर्चेबांधणी करीत आहेत, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

राजकारणासाठी ‘म्हादई’चा वापर

हुबळी, धारवाड, गदग, बागलकोट, सौंदत्ती परिसरात भाजपला एकगठ्ठा मते मिळवून संपूर्ण परिसरातील आमदारांची मोठी फौज तयार करण्यासाठी म्हादईचा वापर करण्यात येत आहे. म्हादईचे कायमचे पाणी पळवले तर या पट्ट्यातील शेती, बागायती बरोबरच औद्योगिक वसाहतीसाठी कायम स्वरुपी पाण्याचा साठा होणार आहे.

हा लाभ लक्षात घेऊन कर्नाटकने भाजपने निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. काँग्रेसने आपले सरकार आले तर 500 कोटी तरतूद करणार अशी घोषणा केली आहे, त्यावर भाजपने एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून भाजपवर मात केली आहे. शिवाय सत्ता मिळाली तर आणखी मोठा निधी कळसा-भांडुरांसाठी वळविण्यात येणार आहे.

कर्नाटकचा अशुद्ध कावा : प्रा. केरकर

लवादाने दिलेल्या 3.9 टीएमसी पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला इतक्या पैशांची गरज नाही. कर्नाटकला या प्रकल्पांबरोबर सुर्ला नाल्यासह इतर प्रकल्पही पुढे रेटायचे आहेत. याचा विपरीत परिणाम गोव्याच्या वर्तमानासह भविष्यावर होणार आहे. यासाठी वेळीच कर्नाटकचा हा कावा ओळखला पाहिजे.

त्यांनी आतापर्यंत उद्ध्वस्त केलेल्या नद्या पाहता कर्नाटकला अधिकच्या पाण्याची गरज आहे, असे सांगत गोव्याचे संपूर्ण पाणीस्त्रोत उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट दिसतो, असे मत पर्यावरण अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे.

चिंचोणे पंचायतीच्या ठरावाची जलशक्ती विभागाकडून दखल

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यातील अनेक पंचायतींनी या विरोधात ठराव मंजूर केला होता. हे ठराव त्यांनी जलशक्ती मंत्रालयाला पाठविलेले आहेत.

सासष्टी तालुक्यातील चिंचोणे पंचायतीने घेतलेल्या 3 जानेवारीच्या ठरावाची दखल जलशक्ती मंत्रालयाने घेतली आहे. मंत्रालयाने पंचायतीला पत्र पाठविले असून जल आयोगाने कर्नाटकाच्या तांत्रिक डीपीआरला मंजुरी दिल्याचे आणि केंद्र सरकारने हा प्रकल्प मान्य केले असल्याचे यात म्हटले आहे.

सरकारच्या प्रयत्नांवर संशय

कर्नाटकने केवळ कळसा-भांडुरासाठी भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पुढे नेण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे म्हादईसंबंधी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर संशय येत असल्याचे ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीचे ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी म्हटले आहे.

केंद्राचे मानले आभार

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रातील भाजप सरकारने म्हादईप्रश्‍नी केलेल्या सहकार्याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आभार मानले. कर्नाटकने 2023-24 मध्ये कृषी आणि संलग्न कामांना 39 हजार कोटींची रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्यात कळसा, भांडूरा प्रकल्प योजनेची कामे सुरू करण्यासाठी एक हजार कोटींची खास तरतुद आहे.