भाजप सरकारने गेल्या १० वर्षात कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली राज्याच्या तिजोरीची लूट केली आहे. राज्यभरात साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांमुळे पुढील १० वर्षांत एकही पर्यटक गोव्याला येणार नाही या मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर कार्यक्रमातील वक्तव्याची कीव येते. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारचे कचरा व्यवस्थापनातील अपयश उघड झाले आहे. यासाठी कचरा व्यवस्थापनमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना बडतर्फ करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे.

पाटकर पुढे म्हणाले, की कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित भ्रष्टाचारात स्थानिक पंचायत आणि नगरपालिका सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या सर्व सदस्यांची नावे जाहीर करण्याचे धाडस दाखवावे तसेच भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सदर भ्रष्ट पंचायत सदस्य व नगरसेवकांवर का कारवाई केली नाही, हेही स्पष्ट करावे. कचरा व्यवस्थापनावर खर्च केलेले १६० कोटी रुपये वाया जात आहेत असे वाटत असेल, तर त्यांनी यासाठी कचरा व्यवस्थापनमंत्री मोन्सेरात यांना बडतर्फ करावे.

भाजप सरकारने गोवा किनारे स्वच्छता कंत्राटातून ‘मिशन ३० टक्के कमिशन’ सुरू केले. या घोटाळ्यास नंतर गोवा लोकायुक्तांनी भ्रष्टाचारासाठी प्रमाणित केले. आजही प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे गोव्यातील जवळपास सर्वच समुद्रकिनाऱ्यांवर कचऱ्याचे ढीग दिसतात. भाजप सरकारने किनारे स्वच्छता घोटाळ्याची चौकशी का केली नाही हे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली.

अनेक प्रकल्प बंदच

राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या कचरा उचलण्याच्या कंत्राटातही मोठा घोटाळा झाला असून राज्याच्या तिजोरीची लूट करणाऱ्या ठेकेदारांपैकी एक भाजपचा पदाधिकारी आहे. या कंत्राटदारांना कामाची देखरेख न करताच कोट्यवधी रुपये दिले जात असल्याचे कागदपत्रांवरून सिद्ध होते. सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून कार्यान्वित केलेला साळगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्प किनारपट्टीतील कचरा व्यवस्थापनातही अपयशी ठरला आहे. काकोडा - कुडचडे येथील प्रकल्प अद्याप पूर्णपणे कार्यरत नाही. सोनसोडो येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत शासन अनभिज्ञ आहे. ७ प्रकारचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असलेले गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोटा आहे, असेही पाटकर म्हणाले.