पणजी: आदिवासींना न्याय देण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला आहे. त्यांचे प्रलंबित वनहक्क दावे याच सरकारच्या कार्यकाळात निकाली काढण्यात येतील. दावे केलेल्यांनीही त्याचा पाठपुरावा करण्याची आवश्‍यकता आहे.

जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त सर्व्हेअर नेमले आहेत. १० हजारांपैकी ८७१ दाव्यांमध्ये सनदा दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

वनहक्क कायदा २००६ मध्ये अस्तित्वात आला तरी त्याची अंमलबजावणी भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर २०१२ मध्ये सुरू झाली. त्यासाठी वनहक्क, उपविभागीय तसेच जिल्हास्तरीय समित्या नेमल्या.

सभापती रमेश तवडकर यांनीही, हा विषय गंभीर असून त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची विनंती केली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, आदिवासींचे वनहक्क दावे निकाली काढण्याबरोबर दोन दिवसांपूर्वीच आदिवासी राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडल्याने आदिवासींना राजकीय आरक्षण देणे, ही ‘मोदींची गॅरंटी’ असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

न्यायालयाचे निर्देशही धाब्यावर

सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. वनहक्क दावे निकालात काढण्यात होणारा विलंब, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. हल्लीच उच्च न्यायालयात वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी मुदत मागितली आहे. न्यायालयानेही ते लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश देऊनही काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे मत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केले.

युरी आलेमावची कोपरखळी

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आक्षेप घेत, संसदेत हे विधेयक फक्त मांडले आहे. पुढील प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे, अशी कोपरखळी मारली असता, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा काँग्रेसने मिळवून दिला हे भाजपने विसरू नये, असेही आलेमाव म्हणाले.