Goa Assembly: संवेदनशील क्षेत्रामुळे घरबांधणी दुरुस्तीला आडकाठी नाही; आलेक्स सिक्वेरा

पणजी: पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामुळे घरबांधणी अथवा दुरुस्तीला कोणतीही आडकाठी येणार नाही. रेड कॅटॅगरीतील उद्योगांना मात्र परवानगी मिळणार नाही. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात दाखविलेल्या १०८ गावांविषयी केंद्रासोबत चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.

मंगळवारी विधानसभेत न्याय विधी खाते, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मागण्या-कपात सूचनांना पाठिंबा व विरोध या सत्रात सिक्वेरा यांनी उत्तर सादर केले. यावेळी ते म्हणाले की, समुद्र किनाऱ्यांच्या भारवाहू क्षमतेचा एनआयओ अभ्यास करणार आहे.

शिवाय सीआरझेड क्षेत्रात राहणाऱ्या मच्छीमार समुदायासाठीही सरकार सर्वसमावेशक योजना तयार करत आहे. तसेच पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात दाखविलेल्या १०८ गावांविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे हा विषय मांडणार असल्याची ग्वाही पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.

न्याय विधी खाते, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मागण्या-कपात सूचनांना पाठिंबा व विरोध या सत्रात मंगळवारी त्यांनी उत्तर सादर केले. राज्याचा २०१९ चा किनारा क्षेत्रिय व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) सर्वेक्षण केरळची नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ही संस्था जानेवारी २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार आहे, त्यानंतर तो केंद्रीय पर्यावरण खात्याला पाठविला जाईल, असे मंत्र्यांनी नमूद केले.

गोवा सरकार सीआरझेड क्षेत्रातील मच्छीमारांची घरे नियमित करण्यासाठी सीआरझेड अधिसूचना २०११ च्या कलम ६ डीमधील तरतुदी लागू करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहात आहे.

चांदेल, अस्नोडा, तळपणे, चापोली, साळावली धरणातील लोकांना शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी जल तपासणी केंद्र स्थापित आहे. क्षारयुक्त पाण्याची वाढती पातळी रोखण्यासाठी पर्यावरण खाते काम करीत आहे. क्षारयुक्त पाणी गोड्या पाण्यामध्ये जाऊन ते दूषित होत आहे, ते रोखण्याचे काम सुरू आहे.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ १५० ठिकाणच्या पाण्याची वारंवार तपासणी करते. नेदरलँडची कंपनी राज्यातील किनाऱ्यांची तपासणी करणार आहे. नेदरलँडमध्ये त्या कंपनीने किनाऱ्यावर उत्तम काम केले आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाच्या हस्ते त्या कंपनीशी सामंजस्य करार केला जाणार आहे. राज्यातील वनांमध्ये २०२४ मध्ये एकही वणव्याची घटना घडलेली नाही. नावशी येथील मरिना प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे, असे सिक्वेरा यांनी नमूद केले.

१० पाणथळ जागा निश्‍चित करणार

राज्यात आतापर्यंत १५ पाणस्थळे अधिसूचित झाली आहेत. आणखी दहा पाणस्थळे येत्या १५-३० दिवसांत अधिसूचित केली जातील. त्याशिवाय ४७ ठिकाणांची तपासणी केली आहे. ती अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री सिक्वेरा यांनी दिली.

किनाऱ्यांवर बसविणार ध्वनिमापन यंत्रणा

खंडपीठाच्या आदेशानुसार गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनिमापन यंत्रणा कळंगुट, वागातोर, मोरजी, मांद्रे, कोलवा, कांदोळी, हणजुणे, मोरजी, बाणावली आणि पाळोळे, केळोशी, हरमल किनाऱ्यावर बसविण्याचे काम सुरू आहे. त्याशिवाय ''ध्वनी मॅपिंग’, हॉटस्पॉट आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांसाठीचा अहवाल सप्टेंबरपर्यंत सादर केला जाईल. त्यासाठी १.८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

वाळू उपशासाठी १५ दिवसांत निविदा

वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी पथक नेमल्याने तस्करी बंद झाली आहे. एनआयओच्या अहवालात वाळूची तस्करी होणारी ठिकाणे आढळली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याविषयी अहवाल दिला असून, ते अशा तस्करीवर कारवाई करीत आहेत. शापोरा नदीच्या मुखाजवळ वाळू उपसा करण्यासाठी १५ दिवसांत सरकारच्या वतीने निविदा काढली जाईल, असे सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले.

आराखड्याचा मसुदा हरकतींसाठी पाठवला

नावशी येथील मरिना प्रकल्प अतिशय उपयुक्त आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती आदेश दिला आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी प्रशस्त जागा मिळाल्यावर दक्षिणेतील कार्यालय स्थापन केले जाईल. खाजन जमीन व्यवस्थापन आराखड्याचा मसुदा संदर्भ विभागाकडे सूचना आणि हरकतींसाठी पाठवला आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.

पारादीप कंपनीच्या पाण्याची होणार तपासणी

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड कंपनीकडून किनाऱ्यावर सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची तपासणीही केली जात आहे. मुरगाव बंदरावर जिंदाल कंपनी कोळसा वाहतूक करीत आहे. तीच कंपनी प्रदूषण होऊ नये, यासाठी डोम बसविणार आहे. त्याचे काम सुरू आहे, असे सिक्वेरा यांनी सांगितले.