‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हे आधुनिक सुसंस्कृत समाजातील एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. किंबहुना लोकशाही शासनव्यवस्थेचाही तो पाया आहे. सरंजामशाहीतील पारंपरिक अधिकारशाहीची गढी उद्‍ध्वस्त करूनच तो पाया भक्कम होऊ शकतो. परंतु आपल्याकडे अद्याप त्या जुनाट पद्धतीचे अवशेष कसे टिकून आहेत, याची विषण्ण करणारी जाणीव काही घटनांनी करून दिली आहे.

जेमतेम तीन महिन्यांपूर्वी पक्ष बदलून, भाजपच्या तिकीटावर प्रथमच निवडून आलेल्या कुलदीप सेंगरने चार जून २०१७ रोजी एका १७ वर्षीय मुलीला नोकरी लावून देण्याच्या आमिषाने निवासस्थानी बोलावून बलात्कार केला. प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर सत्ता आणि बळाचा वापर करुन त्याने सूडचक्र आरंभले. या ‘कुलदीपका’विरुद्ध गुन्हा दाखल करू नये, म्हणून उत्तर प्रदेश पोलिस पीडितेवर दबाव आणत होते.

सेंगरच्या भावाने पीडितेच्या पित्याला जबर मारहाण तर केलीच. आणि त्यांनाच पोलिसांच्या मदतीने तुरुंगात डांबले. त्यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. शिगेला पोहचणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पीडित महिलेवर (Women) मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापुढे आत्मदहन करण्याची वेळ आली. शेवटी सीबीआयला प्रकरण हाती घेऊन सेंगरवर अटकेची कारवाई आणि संबंधित पोलिस अधिकारी, तसेच सेंगरचा भाऊ आदींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करावे लागले. त्यामुळे चवताळलेल्या सेंगरने पीडित महिला, तिच्या दोन आत्या आणि वकिलासोबत जात असताना त्यांच्या मोटारीवर थेट ट्रक घातला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये कुलदीप सेंगरला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून २५ लाख रुपये दंडासह जन्मठेपेची, तर पीडितेच्या पित्याच्या हत्येबद्दल दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली. सेंगरला सहा वर्षांपूर्वी दोन प्रकरणांत शिक्षा सुनावणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ह्रदय द्रवले. बलात्कारप्रकरणी त्याला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करुन त्याचा जामीन मंजूर करण्यात आला. ‘हा कसला न्याय?’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली. सुदैवाने सीबीआयने या निकालाला आव्हान दिले आहे. बसप, समाजवादी पार्टी आणि भाजपच्या तिकीटावर चारवेळा आमदार म्हणून निवडून आलेला सेंगर उन्नाव जिल्ह्यातील सर्वांत प्रबळ राजपूत नेता. ब्राह्मण विरुद्ध ठाकूर संघर्षात या राजपूत नेत्याचे समर्थकांना विशेष कौतुक. अशा दबंगांच्या राजकीय भरभराटीला कुठल्याशा ‘क्षुल्लक’ गोष्टीमुळे ग्रहण लागावे, हे सत्ताधीशांच्या आणि पुरुषी मानसिकतेच्या दबंगांना मान्य नसते. कायद्याचे निर्बंध त्यांना लागू नसतात.

अर्थात, न्यायालयाने (Court) बलात्काराच्या आरोपींची शिक्षा रद्द करणे, त्यांना नियमित अंतराने पॅरोलवर सोडणे किंवा जामीन देणे या प्रकारांची अलीकडच्या काळात नवलाई राहिलेली नाही. बलात्काराचे वा खुनाचे दोषी-आरोपी; ज्यात काही बापू-बुवा हेही आहेत. ते न्यायालयाच्या ‘सौम्य दृष्टिकोना’स पात्र ठरतात, तर ब्रिजभूषण शरण सिंहसारख्या दबंगाचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. हाथरसच्या दलित मुलीवरील सामूहिक बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणी चारपैकी एकाही आरोपीला बलात्काराच्या आरोपावरुन शिक्षा झाली नाही, ही घटनाही याच रांगेतील. त्यातल्या फक्त एकाला दोषी ठरवले, पण तेही बलात्काराच्या नव्हे तर ‘सदोष मनुष्यवधा’च्या आरोपावरून.

भरपाईदाखल मृत पीडितेच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करून एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. अद्याप कोणालाही नोकरी मिळालेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरोच्या आकडेवारीमध्ये बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि बलात्कारपीडित महिलांच्या हत्या या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश ही राज्ये सातत्याने आघाडीवर आहेत. २०१२मध्ये झालेल्या ‘निर्भया’प्रकरणानंतर बदललेल्या कायद्याची जरब बसून या गुन्ह्यांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढच झाली.

कोविडच्या काळाचा अपवाद वगळता देशपातळीवर दरवर्षी अशा गुन्ह्यांची आकडेवारी ३० ते ३९ हजारांच्या घरात राहिली आहे. ही वाढती गुन्हेगारी चिंतेचा विषय आहेच, पण त्याहीपेक्षा चिंतेचा विषय आहे तो कायदा-सुव्यवस्थेसाठी नेमलेल्या यंत्रणांच्या कामगिरीचा दर्जा. तपास, चौकशी, खटल्यात पीडित व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करून त्यांची तार्किक मांडणी, साक्षीदारांना पुरेसे संरक्षण, कोणत्याही दडपणाविना चालणारे खटले आणि दोषी व्यक्तींना शिक्षा या सगळ्या उद्दिष्टांच्या मार्गात आपल्याकडे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर येणारे अडथळे म्हणजे न्यायाच्या प्रस्थापनेतील मोठी आव्हाने आहेत. त्यावर सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्याशिवाय लोकशाही, समता, स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणे ही घृणास्पद दांभिकता म्हणावी लागेल.