सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी १५ मे रोजी देशभरातील बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली. ‘ही तरुण मंडळी पुढे जाऊन माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर थेट हल्ले करू लागतात,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. एका वकिलाला ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ पदाचा पाठपुरावा केल्याबद्दल फटकारताना त्यांनी ही टिपणी केली होती. यावरून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचा खुलासा सूर्य कांत यांना करावा लागला; पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. सोडलेला ‘बाण’ माघारी येणे अशक्य होते.

त्यानंतर एक अनोखी चळवळ पुढे आली आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना झाली. यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर समाज माध्यमांवरून तीव्र पडसाद उमटले आणि त्यातून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ही सोशल मीडियावर व्यंगात्मक राजकीय चळवळ सुरू झाली. बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या आणि ‘आप’चा माजी सोशल मीडिया स्वयंसेवक असलेल्या ३० वर्षीय अभिजित दीपके यांनी ही चळवळ सुरू केली आहे..

अभिजित दीपके कोण?

मूळचा मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरचा असलेला अभिजित दीपके हा ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा संस्थापक आहे. पुण्यामध्ये पत्रकारितेचे औपचारिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने आम आदमी पक्षाच्या मीडिया टीममध्ये काम केले. मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखालील टीममध्ये तो सक्रिय होता. पुढे स्वतःच्या मेहनतीच्या बळावर त्याने पक्षाच्या सेंट्रल मीडिया कमिटीमध्ये प्रवेश केला. दीपके हा सध्या अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठामध्ये जनसंपर्क क्षेत्रातील पदवीचे शिक्षण घेत असून त्याने नोकरीसाठीदेखील अर्ज केला आहे

‘सीजेपी’ला विरोधही

काही नेटिझन्सच्या मते, पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि महिला सुरक्षेसारखे ज्वलंत प्रश्न असताना, ‘सीजेपी’ या मुद्यांवर निव्वळ ‘मीम्स’ आणि विनोद करत आहे. यामुळे खऱ्या मागण्यांचे गांभीर्य कमी होत आहे. अभिजित दीपके हे एकेकाळी ‘आप’शी संबंधित होते. त्यामुळे हा पक्ष म्हणजे काही राजकीय पक्षांनी विरोधी विचारसरणीच्या प्रचारासाठी वापरलेली ‘टूलकिट’ असल्याचा आरोपही होत आहे. जाहीरनाम्यात स्त्रियांवरील अत्याचारासारख्या संवेदनशील विषयाला स्थान न दिल्याने अनेक महिला कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘सीजेपी’ सत्तेत आल्यास सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेवर संधी मिळणार नाही.सत्ताधारी वा विरोधी पक्षाच्या राज्यात, कोणत्याही व्यक्तीचे वैध मत रद्द केल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटक केली जाईल.. संसदेची संख्याबळ न वाढवता महिलांना ३३ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय मंत्रिमंडळातील ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील. माध्यमांना स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व माध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील.

गोदी मीडियाच्या अँकर्सच्या बँक खात्यांची चौकशी केली जाईल. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही आमदाराला किंवा खासदाराला २० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घालण्यात येईल.  सध्या हा पक्ष किंवा चळवळ मुख्यत्वे सोशल मीडिया आणि व्यंग यावर आधारित आहे. यातून बाहेर पडून प्रत्यक्षात राजकीय ताकद उभी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.  देशातील बेरोजगार तसेच परीक्षांमधील गैरव्यवहारांमुळे संतप्त व निराश तरुण वर्गाला योग्य दिशेने नेण्याचे काम करावे लागेल. 

 सध्या आंदोलन अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले असले, तरी तळागाळापर्यंत संघटनात्मक रचना करणे आणि हिंसेशिवाय लोकशाही मार्गाने दबाव कायम ठेवणे.आंदोलनाची व्याप्ती देशभर वाढविणे.आर्थिक पाठबळ. चळवळ राजकीय नेतृत्वाच्या हातात जाणार नाही याची खबरदारी घेणेकेंद्रासह अनेक राज्यांत सत्तेवर असलेल्या भाजपसमोर दोन हात करणे. भविष्यात काय घडू शकते? २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तीन वर्षे आधी २०११ मध्ये ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा चेहरा पुढे करून पुकारलेल्या लोकपाल आंदोलनाने काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आणली.

आता अभिजीत दीपकेच्या माध्यमातून आणखी एक मराठी व्यक्ती राष्ट्रव्यापी जनआंदोलनाचा चेहरा बनू पाहात आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या संभाव्य देशव्यापी प्रभावाचा लाभ विरोधी पक्षांच्या आघाडीला तीन वर्षांनंतर होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत होईल काय? हा उत्सुकतेचा विषय केंद्र सरकार काय करू शकेल? १९७४ नंतरच्या मोठ्या आंदोलनांचा अभ्यास करून भविष्यातील आंदोलने हाताळण्यासाठी एक ठोस नियमावली तयार करणे.

आंदोलनांमागील डिजिटल, आर्थिक आणि वैचारिक कारणे शोधून त्यावर ‘डेटा-आधारित’ धोरणे आखणे आंदोलनांच्या पडद्यामागचे सूत्रधार आणि त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा तपास करणे.गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न ते उद्‍भवण्यापूर्वीच रोखणे.

बनावट पदव्या घेणाऱ्या वकिली क्षेत्रामध्ये प्रवेश केलेल्या तरुणांसंदर्भात हे वक्तव्य केले होते. अशाच पद्धतीने माध्यमे, सोशल मीडिया व अन्य काही व्यवसायांमध्ये अशा तरुणांचा शिरकाव झाला असून, त्यांना मी ‘परजीवी’ म्हटले होते.काही माध्यमांमध्ये तोंडी निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. तरुणांचा मला अभिमान असून, ते विकसित भारताचे आधारस्तंभ आहेत.

- सूर्यकांत, सरन्यायाधीश

सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ पक्षाने समाज माध्यमांचा वापर करून आणि लहान मुलांना प्रचारात उतरवून त्यांच्याद्वारे आई-वडील, आजी-आजोबा आणि घरातील मोठ्या माणसांवर प्रभाव पाडण्याचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने केले. प्रचाराच्या या पद्धतीचा इतका मोठा परिणाम होईल, हे वेळीच ओळखण्यात आम्ही कमी पडलो.

- एम. के. स्टॅलिन, माजी मुख्यमंत्री, तमिळनाडू

असहिष्णू आणि कट्टरपंथी गटांपासून मतभेदाच्या अधिकाराचे (विरोध दर्शवण्याच्या अधिकाराचे) रक्षण होणे आवश्यक आहे, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्जल भुयान यांनी केले आहे. हे विधान ऐकल्यावर आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा दृढ होतो.

- प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ विधिज्ञ

भारताला एका क्रांतीची गरज आहे आणि तरुणांनी बदलाचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. बऱ्याच काळानंतर प्रथमच बोगद्याच्या शेवटी काहीसा प्रकाश दिसत आहे. तरुण पिढी आता द्वेष, फूट आणि राजकारणाच्या जाळ्यात अडकण्यास नकार देत आहे.

- मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू काश्‍मीर