सुनील चावके

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कथित तुच्छतापूर्वक विधान केले नसते तर ‘कॉक्रोच जनता पार्टीचा’ आभासी जन्म झाला नसता. त्याच सुमारास ‘नीट’, ‘सीयूईटी’, ‘सीबीएसई’सारख्या परीक्षांमधील गैरव्यवहार उघड होऊन गेल्या पाच वर्षांपासून शिक्षणमंत्री म्हणून कुठलीही लक्षणीय कामगिरी न बजावता मोदी सरकारमधील सर्वांत महत्त्वाचे मंत्री म्हणून मिरवणारे धर्मेंद्र प्रधान जेन-झी आणि त्यांच्या पालकांच्या रडारवर आले नसते.

परिणामी, एका पाठोपाठ एक राज्ये काबीज करून आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमतापलीकडे वाटचाल करणाऱ्या मोदी सरकारच्या विरोधात जेन-झीचा रोष एकवटला नसता. आताही कॉक्रोच जनता पार्टी आभासातून जमिनीवर अवतरल्यामुळे सत्ताधारी भाजप-रालोआ आणि विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीपुढे एकाच वेळी देशवासीयांची विश्वासार्हता शाबूत ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये एकजूट नसण्याचे मुख्य कारण हे राहुल गांधी आहेत. राहुल गांधींच्या उदयानंतर काँग्रेस पक्ष एकसंध राहू शकला नाही. राहुल गांधींच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे काँग्रेस खिळखिळी होण्याची सुरुवात नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील आगमनापूर्वीच झाली होती. भाजपमधील जुन्याजाणत्या नेत्यांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना नसेल त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी राहुल गांधींच्या मनात काँग्रेस पक्षातील बहुतांश अनुभवी नेत्यांविषयी तिरस्कार आणि संशय आहे.

देशाच्या राजकारणात राहुल गांधींची जसजशी उंची वाढत गेली तसतसा काँग्रेसशी हातमिळवणी केलेल्या समविचारी प्रादेशिक पक्षांचाही ऱ्हास होत गेला. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २४० जागांवर रोखण्यात राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याययात्रेचा मोठा वाटा होता. पण त्यात इंडिया आघाडीतील सर्व प्रादेशिक पक्षांची, विशेषतः समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप, नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या मित्रपक्षांची साथही मोलाची ठरली होती.

पण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजकीय धूर्तता दाखविण्याऐवजी गेल्या दोन वर्षांमध्ये इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांशी वागताना काँग्रेसमधील अनुभवी नेत्यांशी दाखवलेल्या तुसडेपणाचीच पुनरावृत्ती केली.विश्वास उरलेला नाही विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरु केलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) मोहिमेचा विरोध करण्यासाठी गेल्या वर्षी सात .

ऑगस्टला आपल्या निवासस्थानी बोलविलेल्या बैठकीला अखिलेश यादव, अभिषेक बॅनर्जी, टी. आर. बालू, तिरुची सिवा, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, तेजस्वी यादव, डी. राजा, फारुक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कमल हासन, हनुमान बेनीवाल, मुकेश साहनी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वच मित्रपक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यापाठोपाठ ११ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांच्याखातर ‘एसआयआर’विरुद्धच्या मोर्चात संसदेतील दोन्ही सभागृहांतील तीनशेहून अधिक खासदार रस्त्यावर उतरले.

पण या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतर इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांच्या ऐक्याला परिणामकारकतेची उंची गाठून देण्यासाठी राहुल गांधींनी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. उलट मित्रपक्षांच्या सर्व नेत्यांशी वैयक्तिक सौहार्दाद्वारे विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची ताकद वाढविण्याऐवजी ती खच्ची करणाऱ्या डावपेचांचा अवलंब करून बिहारमध्ये तेजस्वी-लालू यादव यांचा राजद, तमिळनाडूमध्ये एम. के. स्टालिनचा द्रमुक, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि केरळमध्ये प्रतिस्पर्धी असूनही ‘इंडिया’ आघाडीत असलेल्या डाव्या पक्षांचे नेते पिनराई विजयन यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करीत त्यांच्या राजकीय पतनात हातभार लावला.

उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा वेगळा पवित्रा बघायला मिळणार याची अखिलेश यादव यांना कल्पना आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये जवळपास सर्वच मित्रपक्षांना खड्ड्यात घालून भाजपचा फायदा करून देणाऱ्या राहुल गांधींविषयी ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना आस्था किंवा विश्वास उरलेला नाही. अभिजित दीपकेंच्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’मुळे जेन-झीमध्ये आपली लोकप्रियता कमी होईल, अशी भीती राहुल गांधींना वाटत आहे.

पण इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांचे कॉक्रोच आंदोलनाविषयीचे आकर्षण वाढले आहे. तमिळनाडूमध्ये सी. जोसेफ विजय यांनी आभासी पद्धतीने केलेल्या प्रचाराचे विधानसभा निवडणुकीतील मोठ्या यशात झालेले थेट रूपांतर आणि त्यापाठोपाठ अभिजित दीपकेंनी हाऊसफुल्ल करून दाखविलेले ‘जंतरमंतर’ बघता राजकीय विश्वासार्हता शाबूत राखण्यासाठी धडपडणाऱ्या राहुल गांधींना वाटणारी भीती अनाठायी नाही. विरोधात राहून मित्रपक्षांशी काँग्रेस ज्या पद्धतीने वागत आहे, तसा सत्तेत राहून भाजपही ‘रालोआ’तील घटक पक्षांशी वागलेला नाही. या बेबनावाचे पडसाद उमटून सोमवारच्या बैठकीनंतर ‘इंडिया’ आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागणार आहे.

राहुल गांधींमुळे राजकीय अस्तित्व शाबूत राखण्यासाठी द्रमुक मोदी सरकारकडे ढकलला गेला आहे. द्रमुकने मोदी सरकारला पाठिंबा देऊन तमिळनाडूमध्ये झालेले नुकसान भरून काढायचे ठरविल्यास ‘रालोआ’तील सर्वांत मोठा घटक पक्ष बनलेल्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसमचे महत्त्व कमी होईल. तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेतील २८ पैकी दोन तृतीयांशापेक्षा जास्त खासदार सामील झाल्यास आणि त्यासोबत ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटकपक्षांमधील खासदारांची ‘शिकार’ केल्यास भाजपला लोकसभेत स्वबळावर बहुमत प्रस्थापित करणे शक्य होईल.

एवढेच नव्हे तर एप्रिल महिन्यात लोकसभेत फेटाळले गेलेले महत्त्वाकांक्षी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा मांडून ते मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला कोणतीही अडचण राहणार नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर मोदी सरकारची संसदेत आणि भाजपची राज्याराज्यांमधील ताकद पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटींनी वाढली आहे. पण मोदी सरकारची ही ताकद संसदेसह सर्व घटनात्मक संस्था आणि पोलिस, सुरक्षा दलांपुरतीच मर्यादित आहे.

कोट्यवधी प्रतिभावान मुलांचे भवितव्य टांगणीला लावणारे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वजन वाढविण्याऐवजी १४६ कोटींच्या भारताची धार बोथट करणारे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, महागाई आणि शेअर बाजारातील अभूतपूर्व गैरव्यवहारांमुळे देशवासीय आणि गुंतवणूकदारांच्या अस्वस्थतेत भर घालणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जीवाश्म इंधनांच्या आघाडीवर सर्वसामान्यांचा जीव टांगणीला लावणारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी डोईजड झाल्यामुळे मोदी सरकारपुढे आव्हान उभे आहे.

राहुल गांधींनी इंडिया आघाडीत बिघाडी करून दिलेला नजराणा उपयुक्त ठरणार असला तरी त्यापलीकडे जाऊन रस्त्यावर येऊ पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यात मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे. अशा स्थितीत पुढच्या शनिवारी कॉक्रोच जनता पार्टी पुन्हा जंतरमंतरवर अवतरल्यास आणि त्यांंच्या आंदोलनाला तसाच किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाल्यास, सर्वाधिक असुरक्षिततेची भावना राहुल गांधींच्या मनात निर्माण होईल की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.