ज्ञानेशकुमार यांना कायद्याने संपूर्ण संरक्षण मिळाले असले तरीही त्यांची भारतीय राजकारणातील खलपुरुष अशी प्रतिमा निर्माण होऊ पाहात असून या सार्वत्रिक धारणेचा परिणाम पाच महिन्यांनंतर होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकांवर होणार हे निश्चित आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने अठ्ठावीस महिन्यांपूर्वी, मे २०२४ मध्ये झालेल्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देशभरातील एकूण ९७ कोटी ९७ लाख ५१ हजार ८४७ नोंदणीकृत मतदार मतदानासाठी पात्र ठरविले होते. गेल्या सहा वर्षांपासून जनगणना न झालेल्या भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे.

या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विक्रमी शंभर कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचणारी देशाची मतदारयादी सकृतदर्शनी वास्तविक वाटू शकते. त्यावेळी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या व्यस्ततेच्या काळात, १५ मार्च २०२४ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचे सहकारी म्हणून निवडणूक आयोगात ज्ञानेशकुमार यांचे आगमन झाले. मतदारांची ही संख्या ‘फुगलेली’ असावी, अशी त्यांच्या मनात शंका उद्‍भवलीही असेल तर तिचे निरसन करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान वेळ नव्हता.

पण लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर पुढच्या आठ महिन्यांनंतर हरियाना, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. या पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये त्यांना मतदारांची संख्या ‘ताळ्या’वर आणण्याची संधी होती; पण कदाचित तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून राजीव कुमार यांच्यापुढे त्यांचा तर्क चालला नसावा.

परिणामी लोकसभा निवडणुकांच्या जून २०२४च्या निकालांनंतर महाराष्ट्र, हरियाना, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड आणि दिल्लीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची संख्या कमी होण्याऐवजी ती आणखी वाढली. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी असलेल्या ९.२९ कोटी मतदारांची संख्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी पाच महिन्यांमध्ये नाट्यमयरीत्या ३५ लाख ४२ हजारांनी वाढली.

हरियानामध्ये एक लाख ६६ हजार मतदारांची भर पडली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ८० हजार ४१८ मतदार वाढले. झारखंडमध्ये दोन लाख नऊ हजार मतदार वाढले आणि दिल्लीमध्ये तीन लाख २३ हजार नव्या मतदारांची भर पडली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दहा दिवसांनंतर १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राजीवकुमार मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून निवृत्त झाले, तोपर्यंत देशाच्या ९७ कोटी ९७ लाख ५१ हजार ८४७ मतदारांमध्ये आणखी ४३ लाख २० हजार मतदारांची भर पडून ती सुमारे ९८ कोटी ४५ लाख इतकी झाली होती.

महाराष्ट्रात ऐन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारयादीला अचानक ३५ लाख ४२ हजार मतदारांची ‘सूज’ कशी आली यावरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादाचे पडसाद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडाल्यानंतरही राहुल गांधी यांच्या सौजन्याने पुढचे पाच-सहा महिने संसदेत आणि संसदेबाहेर उमटत राहिले. त्यावर निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेशकुमार यांनी फारसे भाष्य केले नाही.

मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील ‘फुगलेल्या’ मतदार याद्यांवरून राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोपांचे आक्रमकपणे खंडन करण्यात त्यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने कोणतीही कसर सोडली नाही, पण मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून आपल्या सुमारे चार वर्षांच्या कार्यकाळात ‘नव्या भारता’ला अभिप्रेत असलेला भारतीय निवडणूक आयोगाचा चेहरामोहराच बदलून टाकण्याचा चंग ज्ञानेशकुमार यांनी मनाशी बांधला आहे.

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाचे सर्वेसर्वा म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाची खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार होती. देशभरातील मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची बिहारपासून सुरुवात करण्यासाठी ज्ञानेशकुमार यांनी विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) २४ जून २०२५ रोजी कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना घोषणा करून देशवासीयांना धक्का दिला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारच्या शुद्धीकरणात बेरीज-वजाबाकीअंती ४७ लाख मतदार वगळले गेले.

पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा ८३ लाख ८६ हजार मतदारांचा होता. एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत देशभरातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे गाळण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्ष करीत आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग आणि भाजप १३ कोटींच्या आकड्याशी सहमत नाही.

३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून गैरहजर आणि स्थलांतरित नऊ कोटी ४३ लाख नावे वगळून मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे लोकशाहीला भक्कम करण्याचे काम ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडणूक आयोगाने केले आहे, असा बचाव केंद्रातील आणि राज्यांतील सत्ताधारी भाजप करीत आहे. विरोधी पक्ष दावा करतात त्याप्रमाणे मतदारयाद्यांना १४-१५ टक्क्यांची कात्री लागलेली नसून केवळ ९.९२ टक्केच मतदार वगळले गेले असल्याचा दावा निवडणूक आयोग आणि भाजप करीत आहे.

असंतोषाला खतपाणी

अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या राज्यांमध्ये पीछेहाट होऊन भाजपला बहुमतापासून वंचित राहावे लागले होते, त्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र आणि हरियानामध्ये राजीवकुमार यांच्या उर्वरित काळात भाजप सत्तेत आला. शिवाय दिल्लीतही तब्बल २७ वर्षांनंतर भाजपचे सत्तेत पुनरागमन झाले.

ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने आपले मुख्यमंत्री देण्याचा इतिहास घडवून अशक्यही शक्य करून दाखविले. त्यासोबत ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडणूक आयोगातील पदार्पणाच्या पायगुणामुळे मार्च २०२४ पासून देशभरात झालेल्या १५ विधानसभा निवडणुकांपैकी भाजप आणि मित्रपक्षांनी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हरियाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरी या ११ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची नेत्रदीपक कामगिरी नोंदविली आहे.

मात्र, राजीवकुमार यांच्या काळात मतदारयाद्यांना आलेला फुगवटा संपविण्यासाठी ‘एसआयआर’ मोहीम हाती घेऊन ज्ञानेशकुमार यांनी मतदारयाद्यांना मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावली. महाराष्ट्रात राजीवकुमार यांच्या काळात नऊ कोटी ६५ लाखांवर पोहोचलेली मतदारांची संख्या ज्ञानेशकुमार यांनी चक्क सात कोटी ६१ लाखांवर आणली.

म्हणजे दोन कोटी चार लाख किंवा २१.१ टक्के मतदारांना गाळण्यात आले. लोकसभेतील भाजपचे संख्याबळ ६४ वरून ३३ आणणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन कोटी पाच लाख मतदारांची नावे कापली गेली आहेत.

राजधानी दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी असलेली एक कोटी ४५ लाख मतदारांची संख्या एसआयआरनंतर ९७ लाख ५४ हजारांवर आली आहे; पण ज्ञानेशकुमार आणि त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यात गेल्या दहा महिन्यांपासून निर्माण झालेला बेबनाव आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अजिबात पारदर्शक नसलेल्या कारभारावर भाजप वगळता काँग्रेस-इंडिया आघाडीशिवाय केंद्रातील सत्ताधारी ‘रालोआ’तील घटक पक्षांकडून व्यक्त होत असलेल्या संशयामुळे देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे.

ज्ञानेशकुमार यांच्या भारतीय निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारविरुद्ध रस्त्यावर खदखदणाऱ्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. ज्ञानेशकुमार यांना कायद्याने संपूर्ण संरक्षण मिळाले असले तरीही त्यांची भारतीय राजकारणातील खलपुरुष अशी प्रतिमा निर्माण होऊ पाहात असून या सार्वत्रिक धारणेचा परिणाम पाच महिन्यांनंतर होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकांवर होणार हे निश्चित आहे.

निवडणूक आयोगाशी हातमिळवणी करून भाजप विधानसभा निवडणुका जिंकत असल्याच्या राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील नेस्तनाबूद झालेल्या विरोधी पक्षांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशची निवडणूक सर्वांत महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण तिथे भाजपप्रणीत ‘रालोआ’ला तुल्यबळ लढत देण्याची क्षमता समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा निकाल देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या कौलात निवडणूक आयोगाचा कथित पक्षपातीपणा किंवा तटस्थता निर्णायक ठरणार आहे. त्यावर साऱ्या देशवासीयांच्या नजरा खिळलेल्या असतील.