जयराम रेडकर

प्रीपेड मीटर बसवण्यामागचे कारण म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी विविध क्लृप्त्या वापरून वीजचोरी होते, ती रोखण्यासाठी हे नवीन मीटर बसविले जाताहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु वीजचोरी पकडण्यासाठी खात्याने सतर्कता दाखवली आणि वीज चोरांना भरमसाठ दंड ठोठावला तर वीजचोरीला पायबंद बसू शकेल, असे सरकारला वाटत नाही का?

गोव्याचे वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी संपूर्ण गोव्यात अलिकडे विजेचे डिजिटल मीटर बसविले होते. आता नवीन फतवा निघाला आहे की, डिजिटल मीटर काढून त्याठिकाणी स्मार्ट मीटर (प्रीपेड मीटर) बसविले जातील. दक्षिण गोव्यात याची कारवाई सुरूही झाली. मात्र, ज्या घरांना या प्रकारचे नवीन मीटर बसविले आहेत, तिथे विजेची बिले तिप्पट चौपट आली आहेत.

हे पाहून लोक खवळले आणि त्यांनी यापूर्वी बसविलेल्या जुन्या मीटरची मागणी केली आहे. परंतु वीज मंत्री आणि खात्याचे मुख्य अभियंता ही गोष्ट मानायलाच तयार नाहीत. डिजिटल मीटर आणि स्मार्ट मीटर यातील फरक असा की, पूर्वी मीटर रीडर प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन रीडिंग घेत होता आणि त्याप्रमाणे बिले देत होता. आता स्मार्ट मीटरचे रीडिंग वीज खात्याच्या कार्यालयातील संगणकावर नोंदवले जाईल.

त्यासाठी मोबाईलमध्ये जसे सीम कार्ड असते, तशी एक चीप या मीटरमध्ये बसविलेली असेल आणि तिचा थेट संपर्क वीज खात्याशी असेल. यापूर्वी आधी वीज वापरा आणि नंतर बिल भरा, असा प्रकार होता. आता आधी सीम कार्ड रिचार्ज करा आणि नंतरच वीज वापरा, असा नियम केला आहे. याचा अर्थ सीम कार्ड रिचार्ज जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ग्राहकाला वीज मिळणार नाही.

या व्यवस्थेत त्रुटी अशी आहे की, ज्यांना मोबाईलद्वारे वीज बिल भरता येत नाही, त्यांची अडचण होईल. ग्रामीण भागातील कमी शिकलेल्या लोकांना किंवा अशिक्षित लोकांना मोबाईलवर बोलता येते. परंतु मोबाईल ॲपचा वापर कसा करतात, याचे ज्ञान त्यांना नसते. रविवार किंवा सार्वजनिक सुट्टी आली त्या दरम्यान सीमकार्डवरील रक्कम संपली तर काय करायचे, ही अडचण येऊ शकते. दुसरं म्हणजे स्मार्ट मीटर हे संगणकावर चालणारे उपकरण आहे.

समजा संगणकात बिघाड झाला तर बिलाचे भलतेच आकडे मशीनमध्ये दाखवले जातील आणि ग्राहकांना अकारण भुर्दंड पडेल आणि वीज खाते ग्राहकांचे काहीच ऐकून घेणार नाही, एरवीही ज्यादा बिलाची तक्रार ग्राहकाने केली तर अधिकारी, ‘आधी बिल भरा आणि नंतर पुढच्यावेळी बिलाची रक्कम वळती करून घेऊ’ अशी उद्दाम उत्तरे देतात. या बाबतीत ग्राहकांचा अनुभव काही सुखकारक नाही.

स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर आला आहे.

त्यातील एक महिला ग्राहक म्हणते की, आपण आपल्या दुसऱ्या घरात हा नवीन मीटर बसवले पण वीज वापरली नाही, तरीही मीटर चार्ज म्हणून मासिक एक हजाराचे बिल आले. दुसरा एक म्हणतो, की वीज वापरली नाही तरी वीज वापरल्याची नोंद होते. यात सत्यासत्यता किती हे माहीत नाही. पण आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा हा प्रकार नाही ना, असा संशय निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

प्रीपेड मीटर बसवण्यामागचे कारण म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी विविध क्लृप्त्या वापरून वीजचोरी होते, ती रोखण्यासाठी हे नवीन मीटर बसविले जाताहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु वीजचोरी पकडण्यासाठी खात्याने सतर्कता दाखवली आणि वीज चोरांना भरमसाठ दंड ठोठावला तर वीजचोरीला पायबंद बसू शकेल, असे सरकारला वाटत नाही का? यापूर्वीच्या सरकारात दिगंबर कामत हे वीज मंत्री होते.

त्यांनी एक चांगली सुविधा वीज ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली होती, ती म्हणजे त्यांनी एक टोल फ्री नंबर जारी केला होता. त्या नंबरवर वीज खात्याला फोन केला, की एका तासात वीज कर्मचारी येऊन पुरवठ्यातील दोष शोधून वीज प्रवाह सुरळीत करीत असत. तत्पूर्वी वीज गेल्यावर प्रत्यक्ष वीज कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदवावी लागत असे आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या सवडीनुसार ते येत आणि नंतर खंडित झालेला वीज प्रवाह सुरू होत असे. यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांच्या हातापाया पडावे लागत असे. दिगंबर कामत यांनी हे सगळे प्रकार थांबवले.

उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथील काही लोकांनी हे नवीन मीटर सामूहिकपणे वीज कार्यालयाच्या समोर फेकून आपले पूर्वीचे मीटर बसविण्याची मागणी केली आहे. यावर नवीन वीज मीटर ग्राहकाच्या परवानगीविना बसवता येणार नाही, असे निवेदन केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी संसदेत केले. यासाठी विधी नियम २०२३/४७ /५ चा हवाला दिला. मात्र नवीन मीटर नाकारले आणि जुनेच मीटर ठेवले तर वीज पुरवठा पूर्ववत केला जाईल किंवा नाही याचे कुठेच आश्वासन नाही.

सरकारला वाटले तर जुने मीटर घेतलेल्यांचे वीज दर वाढवले जाण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही, जेणेकरून ग्राहक नवीन मीटर मागतील. हे नवीन मीटर बसवण्याचे कंत्राट अदानी ग्रुप कंपनीला देण्यात आलेले आहे, असे समजते. यामुळे अदानीच्या कंपनीला फायदा पोहोचविण्यासाठी ही नवे मीटर बसविण्याची दंडेली केली जात आहे की काय, असा संशय ग्राहकांना वाटतो. गोव्यातील विरोधी पक्षाचे नेते नवीन स्मार्ट मीटरच्या विरोधात आवाज उठवीत आहेत. वीज मंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी जन आक्रोश मोर्चा काढला.

मडगावचे आमदार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे काही लोक गेले आणि त्यांनी आलेल्या भरमसाठ बिलाची तक्रार केली. मंत्री महोदयांनी त्वरित मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याशी संपर्क साधला आणि तूर्तास तरी स्मार्ट मीटर बसवणे तहकूब करा, असे आदेश दिले, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. भविष्यात ही योजना कायम स्वरूपी रद्द होईलच याची शाश्वती नाही.

मात्र सर्व जनतेने सामूहिक विरोध केला आणि नवीन मीटरसंबंधी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जनतेप्रमाणे कृती केली तर मात्र सरकारला या योजनेचा नक्कीच पुनर्विचार करावा लागेल. कारण येत्या निवडणुकीत त्यांना मते हवी आहेत अन् सत्तारूढ पक्षाविषयी अनेक कारणांनी जनतेच्या मनात नाराजी व असंतोष धुमसतो आहे, याची जाणीव सरकारला आहे.

सरकारला खरोखरच जन कल्याणाची इच्छा असेल तर प्रत्येक घराला आणि सदनिकेला पंतप्रधान सूर्यघर योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवून द्यावी. यामुळे अनेक प्रश्न मिटतील.

या बाबतीत प्रेरणादायी गोष्ट तामिळनाडू राज्यात घडली. तिथल्या नव्याने मुख्यमंत्री झालेल्या श्री. थलपती विजय यांनी अदानी कंपनीची स्मार्ट मीटर बसवण्याचे २० हजार कोटींची निविदा एका झटक्यात फेटाळण्याचे धाडस दाखवून जनतेला दोनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले आहे.

असे धाडस इतर राज्यातील मुख्यमंत्री दाखवू शकतील का? याचे उत्तर नाही असेच येईल ! कारणे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. श्री. थलपती विजय यांचे एकेक निर्णय, त्याचे वागणे, बोलणे, जनतेबद्दल असणारी त्यांची आत्मियता थक्क करणारी आहे. ‘मुख्यमंत्री असावा तर असा’ असे जनता बोलू लागली आहे.