राजू नायक

विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असता आघाड्या बनताहेत, बिघडतातही! काँग्रेस पक्षही गढूळ पाण्यात हातपाय हलवण्याचा प्रयत्न करतो आहे; परंतु सर्वच पक्षांचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. काही महत्त्वाचे पक्ष तर फुटीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत... विरोधी ऐक्याचा केवळ दिखावा उभा केला जातोय...

विरोधकांची एक सक्षम आघाडी बनविण्याचा रेटा जनतेतून येत असताना, त्या सर्वांना ‘बाबापुता’ करून, त्यांचे मन वळवून, कधी लाड करून त्यांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने करण्याचे सोडून काँग्रेस पक्षाला ‘गोवा राखण यात्रा’ सुचली. सर्व विरोधकांना एकत्र आणून, त्या सर्वांना बरोबर घेऊन यात्रा सुरू केली असती तर तिचा अधिक बोलबाला झाला असता.

दुर्दैवाने काँग्रेसला घाई झाली. गोवा फॉरवर्डने नव्याने स्थापन झालेल्या ‘कुशावती’ जिल्ह्यात यात्रा सुरू करण्याचा अवकाश, काँग्रेसने प्रत्युत्तरादाखल घाईघाईत यात्रा सुरू केली. त्याबाबत विरोधी नेते युरी आलेमाव व प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यात एकवाक्यता नव्हती. दुसऱ्या बाजूला विरोधी ऐक्याची ‘खिचडी’ झाल्याचे वृत्तांत रोज वाचायला मिळताहेत.

‘आप’ - ‘फॉरवर्ड’मधील बेबनावामुळे ‘गोवा फर्स्ट’चे काय होणार? दिल्लीत निवडणूक आयोगाकडे अडकलेल्या ‘गोवा काँग्रेस’ला मुहूर्त कधी लाभणार आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे विजनवासात गेलेले मनोज परब पुन्हा कधी अवतीर्ण होणार, याची उत्कंठा राजकीय निरीक्षकांना लागून राहिली आहे.

एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट आहे - गोवा काँग्रेसची स्थापना व मनोज परब पुन्हा अवतीर्ण झाले, तर गोव्याच्या राजकारणाचे चित्र पालटणार आहे. विरोधी ऐक्याला मूर्तस्वरूप लाभेल की, तिच्या चिंधड्या उडतील, हे चित्र स्पष्ट होण्यास वरील धुके निवळावे लागेल. कारण ‘गोवा काँग्रेस’च्या स्थापनेनंतर काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडू शकते, आणि सासष्टी - जो काँग्रेसला अजूनही आपला बालेकिल्ला वाटतो - तेथे गेली काही निवडणूक या समजुतीला तडे गेले आहेत - तेथे प्रत्यक्षात भू-परिस्थिती काय आहे, याचा पडताळा यावेळी काँग्रेसला येऊ शकतो.

रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचेही तसेच. मनोज परब अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन निघून गेले असले तरी ‘आरजी’चा एक महत्त्वाचा गट त्यांच्या पुनरागमनाची आस लावून बसला आहे. आमदार वीरेश बोरकर जेव्हा पक्षाचा ताबा मिळवू पाहात होते, तेव्हा पक्षातला एक गट त्यांना तीव्रतेने विरोध करीत होता. तेव्हाच त्यांच्यामागे मनोज परब आहेत, हा गट जुन्या विचारधारेला (डिस्रप्शनिस्ट) पकडून आहे व वीरेश बोरकर यांची बदललेली विचारधारा त्यांना मान्य नाही, हे स्पष्ट होत गेले. किंबहुना पाळे-शिरदोनच्या ३९एच्या चळवळीचे लोण राज्यभर पसरू शकते हे लक्षात आल्यावर सरकारचा ‘आरजी’वर दबाव वाढला. आंदोलन तडकाफडकी मागे घेण्यात आले. मनोज परब व वीरेश बोरकर यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा राहिला. वीरेश बोरकर यांनी विधिमंडळाची चव चाखून पाहिली आहे.

त्यामुळे त्यांना पुन्हा जिंकून येण्याची निकड वाटते. ‘आरजी’चा जोर ओसरल्यामुळे पूर्वीच्या ‘एकला चलो’ रणनीतीला तिलांजली देऊन त्यांना काँग्रेसची साथ करावीशी वाटते. काँग्रेस पक्षाची सांत-आंद्रे येथे ठराविक मते आहेत. भंडारी समाजाचीही आहेत. वीरेशना हे गणित माहीत आहे; परंतु वीरेशनी काँग्रेससोबत जाणे म्हणजे ‘आरजी’च्या तत्त्वांचा त्याग करणे असे आहे. म्हणजे एकापरीने वीरेशनी आपला ‘आरजी’ गट काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यासारखेच आहे. तेथे त्यांच्या ‘पोगो’ मुद्द्याला तिलांजली देण्यासारखेच होईल - जे आपल्याला त्यांच्या ‘गोवा राखण यात्रेत’ दिसले. तेथे बिगर गोमंतकीयांचे जथ्ये सामावून घेण्यात आले - तेही गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच पोट भरण्यासाठी राज्यात आले होते.

‘पोगो’च्या चिंधड्या तेथेच उडायला सुरुवात झाली व काँग्रेसचे पक्षक्षेष्ठींचे प्रतिनिधी व प्रदेशाध्यक्ष बाहेरच्यांच्या सहभागाचे पुरेपूर समर्थन करीत होते. उद्या मनोज परब पुन्हा राजकारणात आले तर हाच मुद्दा त्यांना सक्रिय होण्यास पुरेसा आहे. तरीही काँग्रेस पक्षाकडे आज सांत-आंद्रेमध्ये स्वतःचा उमेदवार नाही ही गोष्ट तेवढीच खरी. जो एकेकाळी त्यांचा बालेकिल्ला होता, त्याची झालेली ही पडझड! गेली ३० वर्षे पक्षात वावरणाऱ्या, राहुलनिष्ठ म्हणवणाऱ्या गिरीश चोडणकरांनी अंतर्मुख होऊन त्यावर विचार करायला हवा. गेल्या निवडणुकीत स्वकीयांनीच तिकिटे विकल्याचा आरोप केल्यानंतर गिरीशनी गोवा सोडून इतर जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. त्यावेळी नवख्या अमित पाटकरांकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविण्याची कल्पना त्यांचीच. स्वतःला हवे तेव्हा त्या पदावरून कधीही बाजूला करता येईल, ही ती कल्पना.

त्यानुसार पाच महिने निवडणुकीला राहिले असताना गिरीश पुन्हा राहुलनी दिलेल्या पॅराशूटमधून गोव्यात उतरले आहेत. ते निवडणूक रिंगणातही उतरणार आहेत. याचा अर्थ त्यांचा हा डाव पूर्वनियोजित आहे. त्यांना खात्री होती, राहुल त्यांना निवडणुकीला सहा महिने असताना किंवा स्वतःला हवे तेव्हा गोव्यात पाठवतील. वेळ आपल्यालाच निवडायची आहे, परंतु त्यांनी जी ‘वेळ’ निवडली ती चुकीची व काँग्रेससाठी आत्मघातकी नाही का? गिरीशना यायचेच होते तर दोन वर्षांपूर्वी ‘काम’ करण्यासाठी, संघटना उभारण्यासाठी यायला हवे होते. काँग्रेस संपूर्ण गोव्यात ढेपाळलेली आहे. राहुल गांधी त्यांना त्यांच्या निष्ठेमुळे पॅराशूट देऊ शकतात, लाईफ जॅकेट नाही!

तरीही गिरीशच्या राहुल निष्ठेला काही विधायक गुण द्यायचे झाले, तर अजूनही ते काँग्रेस बळकटीवर विचार करू शकतात. गोवा ‘फॉरवर्ड’ने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिलाच आहे. त्याचप्रमाणे वीरेश बोरकरांचा ‘आरजी’ ते काँग्रेसमध्ये विलीन करू शकतात. कारण उद्या मनोज परब परत येऊन त्यांनी ‘आरजी’बाबत कायदेशीर लढाई सुरू केली, तर नव्या राजकीय अडचणी उभ्या राहतील व निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस आघाडीला अपशकून निर्माण होईल. त्याचा अंदाज गिरीशना यापूर्वीच आला आहे. मी यापूर्वीही म्हटल्याप्रमाणे गोव्याला एका प्रबळ प्रादेशिक पक्षाची गरज आहे, जो त्यागावर आधारित असेल. सर्वांनाच सत्तेत यायची घाई झाली आहे, त्यामुळेच पक्षांतरे, फाटाफुटी व त्याजोडीला राजकीय हाराकिरी सुरू आहे, त्यातून गोव्याचा अक्षरशः लिलाव सुरू आहे. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाकडे त्यावर आज तरी उतारा नाही. कारण भाजप केंद्रात अजून १० वर्षे सत्तेत असेल.

आरजीने त्यादृष्टीने सुरेख मांडणी केली होती. मगोप व युगोपच्या फसलेल्या प्रयोगानंतर एक सुखद राजकीय चळवळीची मनोज परब - बोरकर यांनी मुहूर्तमेढ रोवली. २०१६ पासून त्यांच्या चळवळीला सुरुवात होऊन २०२१मध्ये तिचे प्रादेशिक पक्षात रूपांतर झाले. गोव्याची ओळख, जमीन, रोजगार, संस्कृती व ‘नीज गोंयकारां’चे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याचे ब्रिद त्यांनी मांडले. त्यांना ‘पोगो’ ही संकल्पना कायदेशीर चौकटीत बसवता आली नाही, तरीही विदेशस्थ गोवेकरांनी पक्षाला डोक्यावर उचलून धरले.

त्याच काळात काँग्रेसची विश्‍वासार्हता व अनुक्रमे लोकप्रियता घटत होती. २०१७ पासून त्या पक्षाची घसरण सुरू झाली व २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या १० सदस्यांनी भाजपात शिरणे पसंत केले. या पार्श्‍वभूमीवर २०२२च्या निवडणुकीत आरजीच्या ३१ उमेदवारांनी ९२,४५४ मते प्राप्त करून ९.९६ टक्के मते मिळविली, त्यात त्यांच्या प्रत्येक उमेदवाराने हजारपेक्षा जादा मते प्राप्त केली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसला त्यांनी मोठा धक्का दिलाच; परंतु प्रचलित राजकीय संकल्पनांनाही धूळ चारली.

२०२७च्या निवडणुकीत हा पक्ष आणखी चांगली कामगिरी बजावू शकला असता, विशेषतः पक्षांतरे व भ्रष्टाचाराविरोधात ते दोन्ही प्रमुख पक्षांना प्रचंड हादरा देऊ शकले असते; परंतु तत्पूर्वीच या पक्षाच्या व त्यामागच्या भावनांचा नेत्यांनी चक्काचूर केला असून या पक्षाचे नेते जरी आता ऐनवेळी पाण्याबाहेर पडण्यासाठी हातपाय हलवत असले तरी त्यांची विश्‍वासार्हता, सार्वजनिक विश्‍वास व संघटना टिकून राहिली आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी ज्याप्रकारे एकमेकांवर चिखलफेक केली आहे, ती पुढचे चार महिने, निवडणुकीपूर्वी लोक विसरणे कठीण आहे. आरजीचे कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत, निधीच्या अपहरणाचा आरोप झाला आहे, त्यामुळे विदेशातून पैसा येणार नाही. त्यामुळे हा पक्ष आपल्या मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करीत होता, त्याला पुन्हा ऊत आणणे शक्य आहे का? लोकशाहीच्या दृष्टीनेही एक नवी पक्ष संघटना या आततायी, प्रगल्भता नसलेल्या नेत्यांनी धुळीला मिळविली आहे.

दुर्दैवाने स्थानिक काँग्रेसकडेही प्रगल्भता नाही व राजकीय वकुब नाही! आज ज्या पद्धतीने राजकीय वावटळीत सापडलेल्या गिरीश यांची विश्‍वासार्हता पणाला लागली आहे, त्याचा गोव्यात येण्यापूर्वीच त्यांनी विचार करायला हवा होता. काँग्रेसचा महत्त्वाचा मतदार - ख्रिस्ती वर्ग अजून या गटावर विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. मतदान केलेले आमदार त्याच पक्षात राहतील, याची जनतेला शाश्‍वती नाही. त्यामुळे हा पक्ष आपल्यासाठी, राज्याच्या प्रश्‍नासाठी व शाश्‍वत मूल्यांसाठी झुंज देण्याची क्षमता बाळगतो का, याचा पारंपरिक मतदारांनाही विश्‍वास नाही. तसे पाहायला गेले तर आरजी पाठोपाठ आम आदमी पक्ष व गोवा फॉरवर्ड हे पक्षसुद्धा विश्‍वासार्हता गमावून बसले आहेत. गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण हे तत्त्वही पातळ झाले आहे. त्यामुळे ‘गोंय राखण यात्रा’ किती यशस्वी झाली असेल, याचा अंदाज बांधता येतो! आजच्या घडीला तरी ‘तेच पक्ष व तेच सवंगडी’ अशी २०२७ च्या निवडणुकीची रचना दिसते. त्यामुळे मतदारांनाही फार मोठी संधी प्राप्त होऊन नवे राजकारण निर्माण करण्यास वाव मिळेल, असे वाटत नाही! एकूण राज्याचे अस्तित्व आणि लोकशाहीही त्यात गटांगळ्या खाणार आहे!