Arz NGO Goa: महिला-मुलींच्या संरक्षणासाठी गोवा सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; 'अर्ज' संस्थेला कल्याणकारी संस्थेचा दर्जा

पणजी: मानवी तस्करीतून सुटका करण्यात आलेल्या महिला आणि मुलींचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी गोवा सरकारने ‘अर्ज’ या स्वयंसेवी संस्थेला मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्थेचा दर्जा दिला आहे. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा, १९५६ मधील कलम १५(६अ) अंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली असून, महिला व बालविकास संचालनालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

या निर्णयामुळे मानवी तस्करीच्या प्रकरणांत सुटका झालेल्या महिला आणि मुलींची चौकशी करताना आवश्यक संरक्षणात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीत ‘अर्ज’ संस्थेच्या महिला सदस्यांचा सहभाग घेता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांत पोलिसांकडून झडती घेताना किमान दोन महिला पोलिस अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. तसेच, सुटका करण्यात आलेल्या महिला आणि मुलींची चौकशी महिला पोलिस अधिकाऱ्यानेच करणे बंधनकारक आहे. संबंधित ठिकाणी महिला पोलिस अधिकारी उपलब्ध नसल्यास मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्थेच्या महिला सदस्याच्या उपस्थितीत चौकशी करता येते.

संवेदनशील चौकशीसाठी मदत

मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या महिला आणि मुली अनेकदा मानसिक तणावाखाली असतात. त्यामुळे पोलिसी कारवाई आणि चौकशीदरम्यान त्यांची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि अधिकार जपणे महत्त्वाचे ठरते. ‘अर्ज’ संस्थेला मिळालेल्या मान्यतेमुळे अशा संवेदनशील प्रकरणांत कायदेशीर संरक्षणात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेची मदत उपलब्ध होणार आहे. या मान्यतेमुळे पोलिसांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नसून, कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.