भारतभूमीवरील गोवा-दमण-दीव प्रदेशांना मुक्त करायला निघालेल्या चळवळीचे गलबत कोठे रुतले? या प्रश्नाचे उत्तर खालील काही आंतरराष्ट्रीय पुढाऱ्यांच्या उद्‌गारांवरून समजेल. पोर्तुगाल हे वसाहती असलेले राष्ट्र. ज्वाला हुकुमशाही राष्ट्र असे पाश्चात्य राष्ट्र म्हणतात तो रशिया वसाहतवादाविरुद्ध पुरोगामी वृत्तीने उभा राहतो आणि स्वत:ला लोकशाही राष्ट्र म्हणणारी व लोकशाहीचे रक्षण करणे आपले ब्रीद असल्याचा अमेरिका वसाहतवादाला पाठिंबा देते. असे आंतरराष्ट्रीय चित्र १९५५ मध्ये दिसून आले. पुन्हा पुन्हा उच्चार करणारी

रशियाचे मार्शल एन. एस. बुल्गानिन आणि पंतप्रधान श्री. निकिता हुश्चेव नोव्हेंबरमध्ये भारत भेटीवर आले होते. दिनांक २८ नोहेंबर रोजी मुद्रा मेरो मार्मल बुल्गानी यांनी प्रदेशावर गोव्याची पोर्तुगीज सत्ता साबित असावी याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येण्यासारखे नाहीत भारती लोकांना ते लांछनास्पद बोलिहाल, जनतेची सहानुभूती सदैव वसाहतवादाविरुद्ध असते. वसाहतवादाच्या समर्थनात नाही.

श्री. निकिता कुश्चेव कलकत्ता येथे ३० नोव्हेंबर रोजी म्हणालेः "थोर हिंदुस्थानने राजकीय स्वातंत्र्य संपादित केले आहे.

आणि आशियातील इतर लोकही वसाहतवादी जुलूमशाहीतून स्वतःला मुक्त करून घेत आता संपादन काही देश निरोगी शरीराला चिकटणार्‍या एखाद्या गोचिडासारखे वागत असतात. हे म्हणताना माझ्यासमोर हिंदुस्थानच्या गोवा या प्रदेशावरून आपला अंमल काढून न घेणारे पोर्तुगाल आहे.

पण आज ना उद्या गोवा परकीय अंमलातून आपणाला मुक्त करून घेईल आणि हिंद प्रजासत्ताकाचा अविभाज्य भाग बनून जाईल याविषयी मला शंका नाही. त्याच दिवशी पं. जवाहरलाल नेहरू कलकत्याच्या सभेत बोलले- "गोव्याच्या प्रश्नावर काही बडी राई गप्प आहेत ही मोठी विचित्र गोष्ट आहे.

या राष्ट्रांची गोव्याच्या प्रश्नावर कसोटी लागणार आहे. काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी वसाहतीच्या प्रश्नावर वाटाघाटीचे धोरण अनुसरले असून पोर्तुगाल मात्र त्याहून वेगळे धोरण अवलंबीत आहे ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे.

गोव्याची समस्या सोडविण्यासाठी सामर्थ्याचा मार्ग अवलंबिण्यात येणार नाही. भारतीय संसदेच्या सभासदांसकट काही भारतीय व अनेक गोमंतकीय गोव्याच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतल्याबद्दल गोव्यातील तुरुंगात आहेत याविषयी मला खेद होतो."

पोर्तुगालचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. पावलु द कुन्य अमेरिकेच्या भेटीवर गेले असता त्यांनी व अमेरिकेचे परराष्ट्र सेक्रेटरी जॉन फॉस्टर डलेस या दोघांनी ३ डिसेंबर रोजी संयुक्त पत्रक काढले. त्यांत त्यांनी म्हटले "रशियन नेत्यांनी आशियाई दौऱ्यात पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अतिपूर्वेतील धोरणासंबंधी केलेली भाषणे व अतिपूर्वेकडील पोर्तुगीज प्रदेशांविषयी केलेले आरोप याबाबत उभय मंत्र्यांत चर्चा झाली.

अशा भाषणांनी शांततेला मदत होत नाही. दोन्ही देशांत (अमेरिका व पोर्तुगाल) अनेक वंशांचे अनेक लोक आहेत. पूर्व व पश्चिम यांच्यात द्वेष माजवून लोकांना विभागण्याच्या सर्व प्रश्नांचा या दोन्ही राष्ट्रांना खेद होत आहे."

तीन दिवसांनी (दि. ६ डिसेंबर १९५५) जॉन फॉस्टर डलेस यांनी स्वतंत्रपणे निवेदन केले "माझ्या माहितीप्रमाणे गोवा हा पोर्तुगालचाच एक प्रांत असल्याचे सर्व जगाला माहीत आहे. गेली चारशे वर्षे तो पोर्तुगालचाच एक घटक होता... गोव्याच्या बाबतीत भारत व पोर्तुगाल यांनी आपापले मतभेद शांततेने मिटवावेत अशी अमेरिकेची इच्छा आहे."

संयुक्त निवेदनात त्या दोन राष्ट्रांच्या मंत्र्यांनी "दोन्ही देशांत अनेक वंशांचे अनेक लोक आहेत", हे जे विधान केले ते विपर्यस्त होते. अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतर सोळाव्या शतकापासून विविध देशांतील लोक तेथे जाऊन स्थायिक झाले व त्यांनी अमेरिका राष्ट्र उदयास आणले, घडविले. याची तुलना पोर्तुगालशी करता येत नाही.

पोर्तुगालने सोळाव्या शतकापासून पूर्वेकडील देशांवर स्वाऱ्या करून त्या देशांच्या काही भूप्रदेशांवर आपला अंमल बसविला व तेथे आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. अनेक वंशांच्या लोकांवर आपण स्वामीत्व गाजवितो ही गोष्ट विसाव्या शतकात पोर्तुगालला भूषणास्पद मानता येणार नाही याचे भान त्या दोन्ही मंत्र्यांना नव्हते.

श्री. जॉन फॉस्टर डलेसचे दि. ६ डिसेंबरचे "गोवा पोर्तुगालचा एक प्रांत" असल्याचे निवेदन अमेरिकेला दुष्कीर्तीच्या खाईत लोटणारे होते. गोवा-दमण-दीव या प्रदेशांचा पोर्तुगालच्या साम्राज्यात अंतर्भाव होत होता.

१९३१ साली सालाझारच्या सरकारने वसाहत कायदा तयार केला व गोवा-दमण-दीव हे प्रदेश पोर्तुगालच्या वसाहती असल्याचे पुन्हा एकदा जगाला सांगितले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर नॅटो संघटना निर्माण झाली. पोर्तुगाल त्या संघटनेत सामील आले.

भारताने गोवा-दमण-दीव ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी कारवाई केली तर नॅटोची मदत मिळविण्यासाठी सागरोत्तर अविभाज्य विभाग असल्याची घटनेत नोंद केली, याचाच अर्थ ते प्रदेश पोर्तुगालचा एन प्रांत ठरला. परंतु शाब्दिक बदल करून वास्तवता कशी बदलता येणार? जॉन फॉस्टर डलेसनी गोव्याला पोर्तुगालचा प्रांत म्हणताना विचार केला नाही की अमेरिका एक काळी ब्रिटिशांची वसाहत होती. अमेरिका आपला सागरोत्तर प्रांत असल्याची घोषणा इंग्लंडने केली असती तर अमेरिकनांनी ती मान्य करून स्वतंत्र होण्याचे आपले प्रयत्न सोडून दिले असते का?

(मनोहर सरदेसाई यांच्या पुस्तकातून संकलित)